नागरिकता विधेयक माथि महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको धारणा र मागहरु
असार ७, २०७७ का दिन संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा लामो समयदेखि विवादमा रहेको नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । नागरिक अधिकारको महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा रहेको नागरिकतामा समान अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल यस विषयमा आफ्नो चासो व्यक्त गर्दछ । आफ्ना नागरिकलाई सर्वसम्मत निर्णयबाट नागरिकता दिने व्यवस्थामा सहमति नजुट्नुले अझै पनि हाम्रा राजनैतिक नेतृत्वमा हरेक नेपाली नागरिकलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने सोच विकसित नभइसकेको हाम्रो ठहर छ ।
नेपालको संविधानले नेपालका हरेक नागरिकलाई समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर अहिलेको यो नागरिकता विधेयकले नेपाल संविधानको प्रस्तावना, धारा १६–सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक, १७–स्वतन्त्रताको हक, १८–समानताको हक र ३८–महिलाको हकको उल्लंघन गरेको छ । यसका साथै यौनिक तथा लैंगिक विविधता भएका व्यक्तिहरुलाई आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न चिकित्सकीय सुझाव ल्याउनुपर्ने जस्ता प्रावधान राखि मानमर्दन गरेको छ भन्ने हामी मान्दछौँ । विवाहित नेपाली महिला र पुरुषका लागि नागरिकता प्राप्त गर्न भिन्न भिन्नै मान्यता राखि नेपाली महिलाहरु यो देश र राज्यका लागि अझ पनि समान नागरिकका रुपमा छैनन् भन्ने राज्यमा स्थापित पित्तृसत्तात्मक सोचलाई पुष्टि गरेको छ । तर यसको अर्थ अहिलेको नागरिकता विधेयकमा राम्रा कुरा छैनन् भन्ने होइन ।
तसर्थ यो विधेयक प्रमाणित भइ कानुनको रुप लिनु पूर्व यसबारे महिला, पुरुष, यौनिक तथा लैंगिक विविधता भएका समूह, नागरिकता पीडितहरुको समूह, संचारकर्मी, विधायक, बुद्घिजिवी, प्राज्ञ, समुदाय तहमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरु जस्ता विभिन्न समूहहरुबीच छलफल हुनु आवश्यक छ भन्ने मान्यता राखि महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्टिय सञ्जाल एवं तरंगिनी फाउन्डेसनद्वारा नागरिकता विधेयकका विषयमा असार ११, २०७७ का दिन एक वृहत अन्तक्र्रियाको आयोजना गरिएको थियो । अन्तक्र्रियामा माननीय सांसद डा. विन्दा पाण्डे एवं संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीद्वारा यो विधेयकमा भएका विषयहरु एवं यसले पार्ने प्रभावका बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसैगरी दिप्ती प्रभा गुरुङले नागरिकता पीडितहरुको सञ्जालका तर्फबाट आफूहरुले अहिले भोगिरहेको समस्या एवं यो विधेयकका बारे आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । देशको पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्म बाट करिब १५० भन्दा बढी व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको यो जूम अन्तक्र्रियामा नागरिकताका विषयमा रहेका अहिलेका सवालहरु एवं अहिले छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकका कमजोरीहरु एवं यसले पार्न सक्ने प्रभावका बारे गहिरो छलफल भएको थियो । यी सबै पक्षहरुसँग भएको छलफलको आधारमा हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्टिय सञ्जाल यो नागरिकता सम्बन्धि विधेयकका सम्बन्धमा निम्नानुसारको आफ्नो धारणा राख्दै यो विधेयक संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन गर्न सम्पूर्ण सांसदज्यूहरुसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
यो विधेयकले देशमा भएका लाखौँ बालबालिका र युवा तथा किशोरकिशोरीहरुले सामना गरिरहेको राज्यविहिनताको स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने छ भन्ने ठहर गर्दै यो बुँदाको हार्दिक स्वागत गर्दछौँ ।
यसमा रहेको विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक महिला र पुरुषका जीवनसाथीले नागरिकता पाउने फरक फरक प्रावधान प्रति हामी खेद प्रकट गर्दछौ । तसर्थ वंशजको अधिकार विवाहले हरण गर्न सक्दैन र महिलाको विवाहका लागि आफ्नो जीवनसाथीको छनौट गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न पाइँदैन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्दै यो प्रावधानमा संशोधन गर्नुहुन माग गर्दछौँ ।
त्यसैगरी बाबुको सन्तानलाई बिना मापदण्ड र आमाका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न विविध मापदण्ड राख्नु पितृसत्तात्मक संरचनालाई अझै बलियो बनाउनु हो भन्ने तथ्य अङ्गिकार गर्दै त्यसमा अविलम्ब परिवर्तन गरेर मात्र विधेयकलाई कानूनी रुप दिइयोस् भन्ने माग गर्दछौँ ।
त्यसैगरी विविध लंैगिक पहिचानका लागि चिकित्सकको सिफारिस ल्याउनुपर्ने प्रावधान अत्यन्तै हास्यास्पद छ । यसले व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्दछ र समानता सम्बन्धि संवैधानिक अधिकार हनन गर्नुका साथै अपमानित गर्दछ । तसर्थ यसलाई तुरुन्तै खारेज गरि लैंगिक एवं यौनिक विविधता भएका नेपाली नागरिकहरुले आफुले इच्छाएको अनुसारको लिंग पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् भन्ने माग गर्दछौँ ।
अन्त्यमा, लामो समयको पर्खाइपछि अन्तत नागरिकता सम्बन्धि विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा पारित गरिएको स्थितिले धेरै वर्षदेखि आफ्नो पहिचानका निम्ति संघर्ष गरिरहेका, नागरिकता नभएको कारण पढ्न, रोजगारी प्राप्त गर्न, वैदेशिक रोजगारीका लागि जान नपाएका, विभिन्न प्रकारका हिंसा पिडित, द्वन्दकालमा प्रभावित जस्ता धेरै बालबालिकाहरुका लागि आशाको किरणको रुपमा देखिएको छ, तर दुर्भाग्यवस यो विधेयकमा भएको प्रावधानहरुले महिला र पुरुषको बीच सदियौँदेखि स्थापित विभेदपूर्ण मूल्य मान्यताहरुलाई अझै दह्रो बनाएको छ र लैंगिक तथा यौनिक विविधता भएका समूहलाई अपमान गरेको छ । यो विधेयकमा रहेका यी विभेदपूर्ण प्रावधानहरुमा संशोधन नगरी जस्ताको त्यस्तै पास भएमा यसलाई आत्मसात गर्न सकिंदैन । तसर्थ यी पक्षहरुलाई आत्मसात गर्दै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनैतिक पार्टीहरुहरु एकजुट भइ संशोधन सहित पास गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
केन्द्रीय अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारी महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल / तरगिंनी फाउन्डेसनले आज बिहीबार जेष्ठ २२ तद्अनुसार जुन ४ तारिकका दिन बेलुकी ४ देखि ६ बजेसम्म “कोभिड–१९ संक्रमण, बन्दाबन्दीका कारण मानसिक स्वास्थ्यको स्थिति एवं समयमै सम्बोधन नभएमा यसले ल्याउन सक्ने चुनौतीहरु” विषयक भर्चुअल अन्तक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । मानसिक स्वास्थ्यको विकराल समस्या समाधानका लागि गर्न सकिने कार्यहरुका बारेमा छलफल गर्ने, दीर्घकालिन रुपमा सम्बोधन गर्दै मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई संस्थागत गर्ने पहलका लागि नेतृत्वको प्रतिबद्धता माग गर्ने र कोरोना कहरबाट सबैलाई शारीरिक एवं मानसिक रुपमा मुक्त गराउने अभियानको सुरु गर्ने यस कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको थियो । कार्यक्रममा वक्ताको रुपमा माननीय सांसदज्यूहरु खगराज अधिकारी, विमला विक, दिलकुमारी रावल र गगन थापा ज्यूका साथै मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक विज्ञहरु सुष्मा रेग्मी र करुणा कुवँर रहनुभएको थियो । यसका साथै समुदाय तहमा मनोविमर्शकर्ताको रुपमा क्रियाशील देवकुमारी महरा, दमयन्ती राजवंशी, कमला खड्गा, जयकला चौधरी लगायतका अग्रपंक्तिमा रही कार्य गर्ने व्यक्तिहरुले समुदाय तहमा देखिएको समस्या र आवश्यकताका बारेमा जानकारी पनि दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रमको सुरुमा संस्थाका अध्यक्ष डा. रेनु अधिकारीले प्रस्तुतिकरण दिनुहुँदै बन्दाबन्दीको अवस्थामा भएको महिलामाथि हुने हिंसा मध्ये ७५% ले मानसिक तनाव भोग्नुपरेको जानकारी दिनुभएको थियो । जसमध्ये ८५% हिंसा घरपरिवार बाटै भएको थियो तर ४१.६% ले कतैबाट पनि सहयोग पाएका थिएनन् । यसपछि सिरहामा कार्यरत मनोविमर्शकर्ता देवकुमारी महराले समुदायमा महिला हिंसा निकै बढेको तर महिलाहरुले कतैबाट पनि न्याय नपाएको स्थितिमा मानसिक तनाव बढेर महिलाहरु आत्महत्या गर्ने स्थितिसम्म पुगेको बताउनुभयो । त्यसैगरी पोखरामा कार्यरत मनोविमर्शकर्ता बिना सिलवालले महिलाहरुलाई घर, श्रीमान्, बालबच्चा र खेतीपातीको कामको बोझ थपिएको र अझै पटकपटक श्रीमानसँग सम्बन्ध राख्नुपर्दा मानसिक तनाव बढेको जानकारी दिनुभयो । उदयपुरमा कार्यरत अर्का मनोविमर्शकर्ता कमला खड्काले कोभिड–१९ भन्दा पनि महिला हिंसाको समस्या डरलाग्दो गरि बढेको र आमाबाबुको झगडाका कारण बच्चाहरुमा मानसिक यातना पुगेको बताउनुभयो ।
यसपछि मनोविद् करुणा कुवँरले अध्ययनहरुले विश्वभर करिब २५ देखि ३३ प्रतिशत व्यक्तिहरुमा डिप्रेसनको समस्या रहेको देखाए पनि नीति तथा कार्यान्वयनमा यसको ध्यानाकर्षण नभएको बताउनुभयो । अर्का विज्ञ सुष्मा रेग्मीले मानसिक समस्या चर्चाको विषय बन्न नसकेकोमा दुख व्यक्त गर्दै महिलाहरुले कोरोना कहर भन्दा धेरै अघि देखि नै थुप्रै चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरेको बताउनुभयो । महिलाहरुलाई सबैतिर सुरक्षित वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने, उनीहरुको कुरा सुन्नुपर्ने, उनीहरुको सबल पक्षमा जोड दिनुपर्ने र व्यापक सचेतनामूलक काम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका माननीय सांसद तथा भूतपूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा ज्यूले मानसिक स्वास्थ्यका लागि पूर्वाधार र स्रोत साधन विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै स्थानीय सरकारको यसमा भूमिका ठूलो रहेकाले क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्दै लानुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । यसपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका माननीय सांसद तथा भूतपूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी ज्यूले पनि प्रत्येक क्वारेन्टाइन स्थामा मनोविमर्श सेवाको व्यवस्था गरिनुपर्ने र स्थानीय तहबाट यसको लागि पहल गर्नुपर्ने बताउँदै महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो ।
यसैगरी प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद विमला विकज्यूले क्वारेन्टाइनलाई महिला मैत्री बनाउनुपर्ने, मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्ने, हरेक पालिकामा महिला हिंसा सम्बन्धि टोल फ्रि नम्बरहरु राख्नुपर्ने र हरेक पालिका मनोविमर्शकर्ता राख्ने गरी बजेट बनाउनुपर्ने सुझावहरु दिनुभएको थियो । प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद विन्दा पाण्डे ज्यूले पनि सुझाव दिने क्रममा यो कुरा संसदीय समितिको छलफलमा लिएर जानुपर्ने, विज्ञहरुसँग निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने र दीर्घकालिन रुपमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगलाई संस्थागत गर्दै लानुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
डा. रेणु अधिकारी
अध्यक्ष, महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल
हाम्रोबारेमाः महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल नेपाल भरिकै महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने सामूहिक स्थान हो । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुले भोगिरहनुभएको समकालीन चुनौतीहरु सम्बोधन गर्न २००७ मा स्थापना भएको महिला मानव अधिकार रक्षकहरु र सम्बद्ध संस्थाहरुको संजाल हो । यो संजाल हाल देशको ७७ जिल्लामै क्रियाशील छ र विभिन्न स्व–प्रतिनिधि महिला अधिकार समूह र आन्दोलनहरु यसमा जोडिनुभएको छ ।
२०७७ जेठ १५ गते तेह्रौं गणतन्त्र दिवस र २०७७ जेठ १६ गते दोश्रो महिला अधिकार दिवस । यी दुवै हामी सबैका लागि गौरवमय दिन हुन् । यस घडीमा निरंकुश पितृसत्तात्मक राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको ठाउँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाको कठिन राजनीतिक संघर्षमा होमिएका, रगत पसिना बगाएका, शहादत प्राप्त गरेका, यस क्रममा घाइते, अपाङ्ग भएका सबै वीर विरंगनाप्रति हामी उच्च सम्मान प्रकट गर्दछौं ।
जनआन्दोलनको बलमा स्थापित जननिर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०७५ जेठ १५ गते नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो, भने २०६३ सालमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले आमा वा बाबुमध्ये एकको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने ग्यारेण्टी गर्न, समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राखि हाललाई कम्तीमा एक तिहाई महिलालाई राज्यको सबै संरचनामा सहभागिताको ग्यारेण्टी गर्न, विभेदकारी कानूनको खारेजी गर्न, महिलाप्रति हुने गरेका हिंसाको अन्त्य गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव जेठ १६ का दिन सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियो । तसर्थ यस उपलब्धिपूर्ण दिनको स्मरणमा नेपाल सरकारले गत वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष जेठ १६ का दिन राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने घोषणा गरेको हो । त्यसैगरी जेष्ठ २१ गतेलाई दलित अधिकार दिवस भनि घोषणा गरिएको छ ।
यी दिवसहरुको घोषणाले राजनैतिक नेतृत्वमा, गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि यी समुहहरुको संविधान प्रदत्त समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ एवं सोका लागि विशेष व्यवस्था अनिवार्य छ भन्ने स्वीकारोक्ति छ भन्ने जाहेर हुन्छ । लोकतन्त्रमा सरकार राजनीतिक पार्टीहरुले नै चलाउने भएको हुँदा उक्त घोषणा सरकारको नीति कार्यक्रममा समावेश हुन्छन्, भएका छन् यी पक्कै पनि सकारात्मक कदम हुन् ।
तर व्यवहारमा, अहिले पनि पश्चिम रुकुम, कास्की, गुल्मी, रौतहट लगायतका स्थानहरुमा दलितहरुमाथि गरिएको व्यवहार, घटाइएका घटनाहरु हुन् वा उर्लँदो रुपमा रहेका विभिन्न प्रकारका महिला हिंसा, बढ्दो आत्महत्या, सुत्केरी, गर्भवती अवस्थामा गरिने व्यवहार (विशेषत नेपालको जनसंख्याको बहुमत संख्यामा रहेका गरिब महिलाहरु लक्षित), सेवाको सिमितता, अहिले कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि बनाइने क्वारेन्टाइन समेतमा महिलाका आवश्यकताहरुको ख्याल नगर्नु, नीतिगत व्यवस्था नगर्नु जस्ता विभिन्न परिणामहरुले यस्ता दिवसहरुको घोषणा ओठे प्रतिबद्धता हुन् भन्ने ठोकुवा गर्ने प्रशस्तै आधार दिन्छन् । त्यसैले हामी महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सदस्यहरु यस्ता सम्पूर्ण घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिहरुलाई संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको कानूनी कारवाही अबिलम्व गरि सरकार ओठे प्रतिबद्धता मात्रै हैन, गरेका प्रतिबद्धतालाई जिम्मेवार ढंगले कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ भन्ने विश्वास दिलाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाको १२ वर्ष बितिसक्दा र संकल्प प्रस्ताव पारित भएको १४ वर्ष बितिसक्दा अझै पनि नागरिकहरुले अपेक्षित परिवर्तन महशुस गर्न सकेका छैनन् । यो संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि आ–आफ्नो ठाउबाट क्रियाशील सबै व्यक्तिको लागि चिन्ताको विषय भएको छ । संघिय लोतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबै नागरिक सत्ताको समान साझेदार हुन् भनिन्छ । जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्न पठाउँछ । आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा आफ्ना अधिकारहरु सुनिश्चित गराउने अभिभारा दिएर, तर अफशोस अझै पनि नागरिकहरुको मानमर्दन भइरहेको छ । न्याय प्राप्त गर्नु आकाशको फल बनेको छ । उदाहरणका लागि हामी बन्दाबन्दी सुरु भएपछि सडकमा हिँड्ने हजारौ गरिब, श्रमिक मजदुरहरुको स्थिति, अहिले भारतबाट सिमाना प्रवेश गर्न बाध्य गरिब मजदुरहरुको स्थिति, विभिन्न हिंसाबाट छटपटाइ रहेका न्यायको कुनै पनि सम्भावना नदेखेका महिलाहरुको स्थिति होस् वा भर्खरै घटेको पश्चिम रुकुममा घटेको घटना होस्, यस्ता विभिन्न घटनाहरुलाई लिन सक्दछौँ ।
पक्कै पनि यो अवधिमा धेरै सकारात्मक कामहरु पनि नभएका होइनन् । अहिले संघियताको औचित्य पुष्टी हुने गरि विभिन्न स्थानीय सरकारबाट धेरै सकारात्मक र रुपान्तरणकारी काम भएका छन् । यस्ता कामका लागि ती स्थानीय सरकारहरुलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौ । तर यसको साथै के पनि भन्न चाहन्छौं भने रुपान्तरण कुनै ठाउँ विशेषमा गरिएको सकारात्मक प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुन्न । यसका लागि समग्रतामा, सोचमा र, व्यवहार अनि कार्यान्वयनको तरिकामा रुपान्तरण आवश्यक हुन्छ ।
तसर्थ हामी यो गणतन्त्र एवं दोस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसमा तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै, समुदाय तहदेखि जरो गाडेर रहेको विभेदलाई निर्मुल गर्ने कार्यको माथिबाटै सुरुवात गरि सामाजिक रुपान्तरणको अभियान थालियोस् भन्ने अपिल गर्दछौ । सामाजिक रुपान्तरणका लागि हरेक व्यक्तिको आफ्नो पहिचान, शरिर र श्रममा आफ्नै अधिकार हुने व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग गर्दछौ ।
यो स्थिति, देशमा स्थापित दण्डहीनताको संस्कृति रहेसम्म सम्भव छैन । त्यसैले अहिलेसम्म घटेका माथि उल्लेखित घटनाहरुमा उचित कारवाही एवं न्यायको सुनिश्चितता गर्दै समुदाय तहदेखि सुसुप्त बनाइएको न्यायिक समितिहरुको सुदृढीकरण गर्दै चलायमान बनाउदै, स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गर्न मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य सेवाको आधारभूत आवश्यकता अबिलम्ब पुरा गर्न आग्रह गर्दछौ ।
यी व्यवहारिक आवश्यकता पूर्ति गर्नुका साथै देशमा यत्रतत्र सर्वत्र संस्कारको रुपमा परिणत हुँदै गएको भ्रष्टाचार, गणतान्त्रिक संरचनाको जरो नै हल्लाउने गरि स्थापित विभेदकारी संस्कृति, उत्पादनका साधनहरुमा रहेको अन्यायपूर्ण सम्बन्ध र बढ्दै गएको नागरिक र नेतृत्वको बीचको असमान शक्ति सम्बन्धको खाडलमा नीति व्यवहार र उचित कार्यान्वयनका मध्यमबाट परिवर्तन गरि नागरिकलाई अनुभूत गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न अनुरोध गर्दछौँ । यति हुन सके हामी गर्वका साथ आउँदा गणतन्त्र दिवस अनि महिला अधिकार दिवस, दलित अधिकार दिवसहरु मनाउन सक्नेछौँ । साँच्चिकै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका समान नागरिकका रुपमा गर्व गर्न सक्नेछौ । यी दुवै दिवसले हामीलाई यसो गर्ने प्रेरणा मिलोस् सबैमा शुभकामना ।
गणतन्त्र दिवस र महिला अधिकार दिवसको अवसरमा हामी सबैले समानता, न्याय र समृद्धिको यात्रामा निरन्तर अघि बढ्न प्रेरणा लिन सकौं । सबै नागरिकले गणतन्त्रलाई आफ्नै जीवनमा महशुस गर्ने वातावरण बनोस् । सबैमा शुभकामना !!!
डा. रेणु अधिकारी
अध्यक्ष, महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल
हाम्रोबारेमाः महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल नेपाल भरिकै महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने सामूहिक स्थान हो । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुले भोगिरहनुभएको समकालीन चुनौतीहरु सम्बोधन गर्न २००७ मा स्थापना भएको महिला मानव अधिकार रक्षकहरु र सम्बद्ध संस्थाहरुको संजाल हो । यो संजाल हाल देशको ७७ जिल्लामै क्रियाशील छ र विभिन्न स्व–प्रतिनिधि महिला अधिकार समूह र आन्दोलनहरु यसमा जोडिनुभएको छ ।
१३ औँ गणतन्त्र दिवस तथा महिला स्वास्थ्य अधिकार दिवसको सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समिति (जि.स.स) महासंघ नेपाल र महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजालको संयुक्त आयोजनामा न्यायमा पहुँच विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रम १५ जेठ २०७७ का दिन बिहान ११ बजे देखि दिउँसो २ बजेसम्म जुममार्फत आयोजना गरिएको थियो । यस कार्यक्रममा संघीय र प्रादेशिक सांसद, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजालका अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीद्वारा सबै सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै बन्दाबन्दीका बेला महिला विरुद्ध हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा एवं न्यायको पहुँचका सम्बन्धमा रहेको जटिलताका कारण महिलाहरु अप्ठयारोमा रहेको बताउनु भएको थियो । त्यसैगरी अर्का आयोजक सदस्य जिल्ला समन्वय समिति महासंघका सभापति श्री सीता सुन्दासले महिलाहरुले भोग्नुभएको मुद्दाहरुलाई संस्थागत रुपमा सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने र आफूहरु त्यसका लागि क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुखहरुले न्यायिक समितिको संयोजकको रुपमा काम गर्दा भोग्नुपरेको समस्याहरु पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले व्यक्त गर्नुभएको मुख्य समस्याहरुमा बन्दाबन्दीका बेला बढ्दो महिला हिंसा, स्थानीय सरकार र प्रहरीद्वारा महिला हिंसालाई गरिने बेवास्ता, महिला मैत्री क्वारेन्टाइनको अभाव र पीडितहरुलाई मनोविमर्श सेवाको अभावका साथै स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, निरन्तर चलिरहेको कानुन निर्माण प्रक्रिया आदि रहेका थिए । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले निरन्तर सहयोग गर्न चाहँदा चाहँदै पनि महिला माथि हुन सक्ने हिंसा र महिला सम्बन्धि अन्य सेवालाई अत्यावश्यक नमानिने र यातायात र अन्य सहयोग संरचनाहरुको अभावका कारण महिलाहरुलाई गर्भावस्था जाँच र सुत्केरी गर्नका लागि सहयोग गर्न नसकेको कुरा पनि व्यक्त गनुभयो । त्यसैगरी समुदाय स्तरमा क्रियाशील रुपमा काम गरिरहनुभएका महिला मानव अधिकार रक्षकहरुले महिलाहरु घरभित्रै असुरक्षित रहेको तर लकडाउनका बेला न्यायिक समिति बन्द हुँदा त्यसले पीडकको हिंसा गर्ने मनोबल झन् बढेको पनि बताउनुभयो । यसले गर्दा महिलाहरुमा विभिन्न खाले मानसिक र शारीरिक समस्या देखिएको र महिलाहरु आत्महत्या गर्न बाध्य भएको पनि बताउनुभयो ।
यी प्रश्नहरु एवं देखिएको अवस्थालाई संस्लेषण गर्दै संघीय प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद डा. बिन्दा पाण्डेज्यूले महिला हिंसा, प्रजनन अधिकार र न्यायिक पहुँचमा कमी सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने र नेतृत्व महिला प्रति संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यसैगरी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले राख्नुभएका समस्याको सम्बोधन गर्न संघीय प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय विद्या भट्टराई ज्यूले संघीय सांसदहरुले कोभिड–१९ संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) मा यी समस्याहरु राख्ने, गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग यी समस्या सम्बोधनका लागि बैठक गरि समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो र स्थानीय तहले हेर्ने महिला विरुद्धको हिंसाका केसहरुलाई अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति (जि.स.स) महासंघ नेपालका कार्यकारी महासचिव कृष्ण चन्द्र न्यौपानेले प्रकोप तथा महामारीको प्रतिकारका लागि सरकारले एकिकृत व्यवस्थापन संरचना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने कुरा राख्नुभयो । यसका साथै महिलाका संवेदनशील समस्या समाधान गर्नका लागि न्यायिक समितिहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सबलता र सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रसँग मिलेर काम गनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै आवश्यक समन्वय र सहयोगका लागि जिल्ला समन्वय समिति महासंघ प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
“न्यायको आवश्यकता महसुस भएका महिलाहरुसँग नजिकबाट काम गर्ने भएकाले स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुले न्यायिक समितिको संयोजकको रुपमा गरिरहनुभएको काम अत्यन्तै सराहनीय छ”, राष्ट्रिय सभा सदस्य बिमला राई पौड्यालले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले उठाउनुभएका मुद्दाहरुलाई ठोस योजनाका माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने सांसदज्यूहरुको प्रतिबद्धतासँगै कार्यक्रमको समापन भयो ।
डा. रेणु अधिकारी
अध्यक्ष, महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल
हाम्रो बारेमाः महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल नेपाल भरिकै महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने सामूहिक स्थान हो । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुले भोगिरहनुभएको समकालीन चुनौतीहरु सम्बोधन गर्न २००७ मा स्थापना भएको महिला मानव अधिकार रक्षकहरु र सम्बद्ध संस्थाहरुको संजाल हो । यो संजाल हाल देशको ७७ जिल्लामै क्रियाशील छ र विभिन्न स्व–प्रतिनिधि महिला अधिकार समूह र आन्दोलनहरु यसमा जोडिनुभएको छ ।
सम्पर्कः महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल
On the occasion of 13th Republic Day and International Day of Action on Women’s Health, Association of District Coordination Committees of Nepal (ADCCN) and National Alliance of Women Human Rights Defenders (NAWHRD) jointly organized an interaction program titled “Access to Justice”. This interaction program was organized on May 28 2020 from 11 am to 2 pm, virtually through Zoom. It included the participation of federal and province parliamentarians, Chairs and Deputy Chairs of local level and District Coordination Committee.
Dr. Renu Adhikari, Chairperson of NAWHRD, welcomed all participants highlighting the difficulties being faced by women at community due to absence of mechanism for justice in spite of escalating number of violence against women during this lockdown period. “We should address the issues faced by women in an institutionalized manner”, said Sita Sundas, Chairperson of Association of District Coordination Committees of Nepal (ADCCN).
Deputy Chairs of the local municipalities shared the problems they have been facing while working as coordinators of the Judicial Committee. High numbers of cases of Violence against Women (VAW) during the lockdown, non-prioritization of VAW cases by local government structure and the police, lack of women-friendly quarantine and psychosocial services to victims along with lack of competent human resources and ongoing lawmaking process at the local level were some of the issues faced by the local government representatives. Local government representatives also shared the difficulties to provide support to women during their antenatal checkups and delivery due to lack of transportation and other support mechanisms, despite their continuous efforts to support as these services are not considered as essential services. Similarly, Women Human Rights Defenders (WHRDs) working actively on the ground level shared that women are facing increased risks inside their homes but since the justice committees have been closed in lockdown, it has increased the perpetrators’ courage to further harm the women. This has led to an increase in suicide cases among women.
In response, Hon. Parliamentarian Dr. Binda Pandey emphasized the role of women’s participation in decision-making levels and gender sensitivity in leadership to address the issues of violence against women, reproductive rights, and lack of access to justice. To take the issues raised by the local representatives forward, Hon. Bidhya Bhattarai suggested that the federal lawmakers should inform COVID-19 Crisis Management Centre (CCMC) about this issue, organize a meeting with the Ministry of Home Affairs, Ministry of Law, Justice, and Parliamentary Affairs, Ministry of Health and Population, and Ministry of Women, Children and Senior Citizen, and monitor the handling of VAW cases by the local level. She expressed commitment to take lead to take these issues to the committee and state mechanisms.
Executive Secretary General of Association of District Coordination Committees of Nepal (ADCCN) Krishna Chandra Neupane also shared that the government needs to have an integrated management mechanism for disasters and pandemics. He added that to solve the sensitive issue of women, justice committees should work in integration with education, health, economic empowerment, and social inclusion.
“The work being done by deputy chairs of local levels as coordinators of justice committee is very appreciative, as they work closely with women in need of justice”, said Bimala Rai Paudyal, member of National Assembly of Federal Parliament of Nepal. The program ended with the lawmakers’ commitment to addressing the issues presented by local government representatives through a concrete plan.
Dr. Renu Adhikari
Chairperson, National Alliance of Women Human Rights Defenders (NAWHRD)
About us: National Alliance of Women Human Rights Defenders (NAWHRD) is a collective platform that promotes rights of women human rights defenders all over Nepal. It is a loose forum of Women Human Rights Defenders (WHRDs) and associated organizations that was officially established in 2007 in order to address the contemporary challenges being faced by WHRDs. This network is currently functional in all 77 districts of the country, represented by different self-representative women right groups and movements.
Nepal is celebrating its 13th Republic Day on May 28 and 2nd National Women’s Rights Day on May 29. The commemoration of these days illustrates the government’s commitment to ensure women’s rights; however, the ground reality suggests that there is still a long way to create an environment for women to feel like equal citizens. The Constitution of Nepal guarantees equality to all of its citizens before the law. Constitutionally, health has also been declared as a fundamental right for every citizen (Article 35). Every woman shall have the right to safe motherhood and reproductive health, according to Article 38(2). No woman shall be subjected to physical, mental, sexual, psychological, or other forms of violence or exploitation on grounds of religion, social, cultural tradition, practice, or on any other grounds, according to Article 38(3). The constitution is quite progressive on paper but the reality presents a different picture. To date, Nepali women need to struggle hard to provide citizenship for their children from their name. Different forms of violence against women are rampant in the country. Women can’t exercise rights to their bodies, sexuality, and sexual rights freely. Women in our country don’t have the right to love or marry a person she loves. If she does so, then she has to undergo several forms of abuse, ostracism and is forced to bear stigma forever in her life. A recent example of this denial of rights can be witnessed from the Chaurjahari, West Rukum incident where three Dalit young men were killed on 22nd March just because they loved a young woman from a higher caste. The situation of sexual and gender minorities is even worse. Although gender minorities have been recognized constitutionally, in reality, they are forced to live in silence. Women’s bodies are considered merely a means for biological reproduction. Almost all reproductive health services revolve around motherhood. Access to information on women’s sexuality and sexual health based on the life cycle approach is almost non-existent, if not absent. This absence of information has a cascading effect on women’s body, choices, dignity, family, and future.
The patriarchal structure and unequal relations between men and women hinder women’s rights and access to sexual and reproductive health services. This is especially a burning issue in the current context of the COVID-19 pandemic worldwide as women have been facing domestic violence, sexual violence, unwanted pregnancies due to lack of contraceptive services, unsafe abortion, etc. Even the quarantines constructed in different parts of the country are not women-friendly. There are a number of cases where women couldn’t get timely access to a hospital for delivery and have faced different forms of abuses in the quarantine sites.
We are concerned about these continued disparities and injustices against women in various forms and demand a time-sensitive response from all concerned stakeholders to mitigate the problem. Achievement in women’s sexual and reproductive health rights is impossible without mainstreaming and prioritizing gender equality in government’s plans, programs, and policies. Now that Nepal has transitioned into a federal republic country, local governments have an even bigger role in ensuring women’s sexual and reproductive health rights. Nepal must strive for equality to make its political and social achievements stronger and more representative.
“Let no one woman be deprived of her rights to sexual and reproductive health”
Dr. Renu Adhikari
Chairperson, National Alliance of Women Human Rights Defenders (NAWHRD)
About us: National Alliance of Women Human Rights Defenders (NAWHRD) is a collective platform that promotes rights of women human rights defenders all over Nepal. It is a loose forum of Women Human Rights Defenders (WHRDs) and associated organizations that was officially established in 2007 in order to address the contemporary challenges being faced by WHRDs. This network is currently functional in all 77 districts of the country, represented by different self-representative women right groups and movements.
महिलाको कामको पहिचान र सम्मान हुने वातावरण निर्माणको माग सहित महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको १६ औं परामर्श गोष्ठी तथा १२ औ साधारण सभा सम्पन्न श्रम गर्न पाउनु, गरेको श्रमको सही मूल्यांकन सहित त्यसको सम्मान हुनु मानव अधिकार हो । यो सामाजिक न्यायका लागि एक अनिवार्य सर्त हो । प्रत्येक व्यक्तिले गर्ने कामको सहि मूल्याकंन र सम्मान हुने वातावरण नबनेसम्म समाज सभ्य र समृद्धि हुन सक्दैन । त्यसैले पनि मर्यादित श्रम आज अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको विषय बनेको छ । आर्थिक समृद्धी समाजवाद प्राप्तीको मेरुदण्ड हो र समाजको समग्र रुपान्तरण बलियो आधार श्रमप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहारमा निर्भर गर्दछ । घरपरिवारदेखि सिंगो राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा प्रयोग हुने सबै प्रकारको श्रमलाई मर्यादित बनाउन सकियो भने मात्र “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” को लक्ष्य प्राप्त हुन सक्नेछ । यसर्थ महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले मिति २०७६ मंसिर २६ देखि २७ गते सम्म “दिगो समृद्धि र सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणका लागि संघीय सरकारको दायित्व र महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको समन्वयकारी भुमिका” विषयक राष्ट्रिय परामर्शको आयोजना गरेको हो । महिलाको श्रमको पहिचान र सम्मानका लागि बाधक रहेका संरचनागत विभेद र महिलालाई हेर्ने विभेदकारी सामाजिक मूल्यमान्यता र हानिकारक परम्परागत अभ्यासको सम्बोधनका लागि आवश्यक पहलहरुका बारेमा छलफल गर्नु, महिलाको श्रमको पहिचान र उचित मूल्याकंकन हुने वातावरण तयारीका लागि ठोस रणनीति तयार गर्नु यस परामर्शको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो । परामर्श गोष्ठिको उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्षले गर्नुभएको थियो । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका माननिय मन्त्रि श्री पार्वत गुरुङ्ग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननिय अध्यक्ष श्री अनुपराज शर्मा प्रमुख अतिथिका रुपमा साथै माननिय श्री दिल कुमारी रावल (पार्वती), सभापति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति, राष्ट्र सभा तथा माननिय श्री पार्वती विसुन्खे, सांसद, प्रतिनीधि सभा, को अतिथिका रुपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । उद्घाटन सत्रमा बोल्दै, डा. रेणु अधिकारीले उत्पादनको साधनमाथि उत्पादन गर्ने व्यक्ति (श्रमजीवि) को पहुँच र नियन्त्रण हुने वातावरणको सिर्जना नभएसम्म समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको मोडल व्यवहारत कार्यान्वयनमा नआउने बताउनुभयो । महिलाको कामको पहिचान, सम्मान र सम्पुर्ण कामहरु मर्यादित हुने वातावरण निर्माणका लागि स्थानिय तहदेखि नै श्रम नीति, रोजगार नीतिको निर्माण तथा हरेक श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीतिभित्र समेट्नका लागि उहाँले माग गर्नुभएको थियो । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्रि श्री पार्वत गुरुङ्गले महिला अधिकार सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारको गन्तब्य प्रष्ट रहेको बताउँदै, सबैसँगको सहयोग र सहकार्यमा मन्त्रालयले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष श्री अनुपराज शर्माले नेपालको संविधान र कानुनहरु राम्रो भएता पनि गतिशिल कार्यान्वयन नहुनु चुनौति रहेको बताउनुभयो । पाचौं मानव अधिकार कार्ययोजना व्यापक छलफल गरी चाँडै पास हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिले मार्ग निर्देशन गरेअनुसार महिलाको कामको पहिचान र सम्मान हुने वातावरण तयार गर्न आफु प्रतिबद्ध रहेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति श्री दिल कुमारी रावल (पार्वती) ले बताउनु भयो । महिलाको श्रमको पहिचान र मान्यता स्थापित गराउन सदनबाट खेल्नुपर्ने भुमिका र महिलासँग सम्बन्धी कानुनहरु परिमार्जन गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रतिनीधि सभा सदस्य श्री पार्वती विसुन्खेले बताउनुभएको थियो । महिलाको श्रमसँग सम्बन्धीत प्रमुख सवाल, चुनौती र महिलाको श्रम मर्यादित हुने वातावरण तयारीका लागि आवश्यक रणनीति तथा कार्यहरुका बारेमा परामर्शमा छलफल गरिएको थियो । उक्त परामर्शबाट आएका सवाल तथा सुझावहरुका आधारमा ७ बुदें घोषणापत्र तयार भएको छ जसलाई महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको १२ औं साधारण सभाले पारित गरेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय महिला मानव अधिकार रक्षक दिवसको उपलक्ष्यमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजालले काठमाडौमा बिहानै ¥यालीको आयोजना गरेकोे थियो । बिहान ८ः०० बजे माइतिघर मण्डला देखि नयाँ बानेश्वर सम्म आयोजना गरिएको ¥यालीमा महिलाका कामको सम्मान गर, महिला हिंसा बन्द गर, महिला मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर, महिला मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा नीति लागु गर, विभिेद गर्नु हिंसा हो, हिंसा हामी सहन्नौँ, महिला माथि भईरहेका सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर जस्ता नारा लगाईएको थियो । त्यसैगरी महिला रोकिए संसार रोकिन्छ, महिला अधिकार, मानव अधिकार लगायतका प्लेकार्ड लिएर दुई सय पचास भन्दा बढी महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सहभागिता रहेको थियो । उक्त ¥याली बानेश्वरमा पुगेर कोणसभामा परिणत भई समापन भएको थियो ।
Training for Deputy Mayors on ‘Transformative Leadership for Socio-cultural transformation:
Local governments have been established as a powerful body in the midst of the public with power and resources that can ensure the basic rights of the people. In this context, the local level representatives and especially the ones with judicial power will have salient decisive roles. Therefore, in order to bring the social-cultural transformation through institutionalizing the women’s leadership, this training was designed to enhance the leadership capacity of the deputy chair of the all 13 districts of province 3 and Women Human Rights Defenders. This training provided an opportunity to embed a feminist approach to bring social and cultural transformation. The training comprised of various sessions around transformative leadership and components and tools that will be instructive in creating such leadership.
This training was a collaboration of National Alliance of Women Human Rights Defenders and Isis-WICCE.
2. CEDAW shadow report preparation and representation
Nationwide consultation:
CEDAW is the mechanism to make any state or
international bodies or organization responsible and gender sensitive. CEDAW
advocates equality in law, behavior and results. To make this mechanism
responsible CEDAW in its article 18 have the provision of presentation of
periodical report to be submitted by state within one year after the entry into
the convention and every four year thereafter on the legislative, executive,
judicial, administrative and others measures where they have adopted to give
suitable environment to the provisions of the conventions. Furthermore, the
report of a state is evaluated with the shadow report of civil societies, human
right commission, UN agencies, INGO’s, international organization of human
rights existing and working in the state.
The urgency of a shadow report is felt by NAWHRD
because of the limitation of the report. It is felt by NAWHRD that the
marginalized women and women human rights defenders (women and Trans) issues
are left from the report. Stereotype and harmful practices is been excluded
from the report the government of Nepal has presented as our state is in the
stage of transformation, we are moving towards transformation, so the
discriminatory out look towards women itself is the harmful tradition, this
issue must be inked in the paper.
Realizing this urgency, National Alliance of
Women Human Rights Defenders(NAWHRD) conducted a consultation program on CEDAW
in each province for further positive transformation of government of federal
democratic republic of Nepal on three issues violence against women, health and
women human rights defenders. The periodic report of Nepal government for last
year has already been submitted including all the positive improvements in the
country. This report from the side of NAWHRD will work as a lobby within the
civil society and all the province of the state.
Posted: June 26, 2020 by freelancer Leave a Comment
नागरिकता विधेयक सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति
मितिः २०७७/०३/१२
नागरिकता विधेयक माथि महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको धारणा र मागहरु
असार ७, २०७७ का दिन संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा लामो समयदेखि विवादमा रहेको नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । नागरिक अधिकारको महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा रहेको नागरिकतामा समान अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल यस विषयमा आफ्नो चासो व्यक्त गर्दछ । आफ्ना नागरिकलाई सर्वसम्मत निर्णयबाट नागरिकता दिने व्यवस्थामा सहमति नजुट्नुले अझै पनि हाम्रा राजनैतिक नेतृत्वमा हरेक नेपाली नागरिकलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने सोच विकसित नभइसकेको हाम्रो ठहर छ ।
नेपालको संविधानले नेपालका हरेक नागरिकलाई समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर अहिलेको यो नागरिकता विधेयकले नेपाल संविधानको प्रस्तावना, धारा १६–सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक, १७–स्वतन्त्रताको हक, १८–समानताको हक र ३८–महिलाको हकको उल्लंघन गरेको छ । यसका साथै यौनिक तथा लैंगिक विविधता भएका व्यक्तिहरुलाई आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न चिकित्सकीय सुझाव ल्याउनुपर्ने जस्ता प्रावधान राखि मानमर्दन गरेको छ भन्ने हामी मान्दछौँ । विवाहित नेपाली महिला र पुरुषका लागि नागरिकता प्राप्त गर्न भिन्न भिन्नै मान्यता राखि नेपाली महिलाहरु यो देश र राज्यका लागि अझ पनि समान नागरिकका रुपमा छैनन् भन्ने राज्यमा स्थापित पित्तृसत्तात्मक सोचलाई पुष्टि गरेको छ । तर यसको अर्थ अहिलेको नागरिकता विधेयकमा राम्रा कुरा छैनन् भन्ने होइन ।
तसर्थ यो विधेयक प्रमाणित भइ कानुनको रुप लिनु पूर्व यसबारे महिला, पुरुष, यौनिक तथा लैंगिक विविधता भएका समूह, नागरिकता पीडितहरुको समूह, संचारकर्मी, विधायक, बुद्घिजिवी, प्राज्ञ, समुदाय तहमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरु जस्ता विभिन्न समूहहरुबीच छलफल हुनु आवश्यक छ भन्ने मान्यता राखि महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्टिय सञ्जाल एवं तरंगिनी फाउन्डेसनद्वारा नागरिकता विधेयकका विषयमा असार ११, २०७७ का दिन एक वृहत अन्तक्र्रियाको आयोजना गरिएको थियो । अन्तक्र्रियामा माननीय सांसद डा. विन्दा पाण्डे एवं संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीद्वारा यो विधेयकमा भएका विषयहरु एवं यसले पार्ने प्रभावका बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसैगरी दिप्ती प्रभा गुरुङले नागरिकता पीडितहरुको सञ्जालका तर्फबाट आफूहरुले अहिले भोगिरहेको समस्या एवं यो विधेयकका बारे आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । देशको पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्म बाट करिब १५० भन्दा बढी व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको यो जूम अन्तक्र्रियामा नागरिकताका विषयमा रहेका अहिलेका सवालहरु एवं अहिले छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकका कमजोरीहरु एवं यसले पार्न सक्ने प्रभावका बारे गहिरो छलफल भएको थियो । यी सबै पक्षहरुसँग भएको छलफलको आधारमा हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्टिय सञ्जाल यो नागरिकता सम्बन्धि विधेयकका सम्बन्धमा निम्नानुसारको आफ्नो धारणा राख्दै यो विधेयक संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन गर्न सम्पूर्ण सांसदज्यूहरुसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
अन्त्यमा, लामो समयको पर्खाइपछि अन्तत नागरिकता सम्बन्धि विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा पारित गरिएको स्थितिले धेरै वर्षदेखि आफ्नो पहिचानका निम्ति संघर्ष गरिरहेका, नागरिकता नभएको कारण पढ्न, रोजगारी प्राप्त गर्न, वैदेशिक रोजगारीका लागि जान नपाएका, विभिन्न प्रकारका हिंसा पिडित, द्वन्दकालमा प्रभावित जस्ता धेरै बालबालिकाहरुका लागि आशाको किरणको रुपमा देखिएको छ, तर दुर्भाग्यवस यो विधेयकमा भएको प्रावधानहरुले महिला र पुरुषको बीच सदियौँदेखि स्थापित विभेदपूर्ण मूल्य मान्यताहरुलाई अझै दह्रो बनाएको छ र लैंगिक तथा यौनिक विविधता भएका समूहलाई अपमान गरेको छ । यो विधेयकमा रहेका यी विभेदपूर्ण प्रावधानहरुमा संशोधन नगरी जस्ताको त्यस्तै पास भएमा यसलाई आत्मसात गर्न सकिंदैन । तसर्थ यी पक्षहरुलाई आत्मसात गर्दै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनैतिक पार्टीहरुहरु एकजुट भइ संशोधन सहित पास गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
केन्द्रीय अध्यक्ष
डा. रेणु अधिकारी
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल
Posted: June 4, 2020 by freelancer Leave a Comment
प्रेस विज्ञप्तिः कोभिड–१९ संक्रमण, बन्दाबन्दीका कारण मानसिक स्वास्थ्यको स्थिति एवं समयमै सम्बोधन नभएमा यसले ल्याउन सक्ने चुनौतीहरु
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल / तरगिंनी फाउन्डेसनले आज बिहीबार जेष्ठ २२ तद्अनुसार जुन ४ तारिकका दिन बेलुकी ४ देखि ६ बजेसम्म “कोभिड–१९ संक्रमण, बन्दाबन्दीका कारण मानसिक स्वास्थ्यको स्थिति एवं समयमै सम्बोधन नभएमा यसले ल्याउन सक्ने चुनौतीहरु” विषयक भर्चुअल अन्तक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । मानसिक स्वास्थ्यको विकराल समस्या समाधानका लागि गर्न सकिने कार्यहरुका बारेमा छलफल गर्ने, दीर्घकालिन रुपमा सम्बोधन गर्दै मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई संस्थागत गर्ने पहलका लागि नेतृत्वको प्रतिबद्धता माग गर्ने र कोरोना कहरबाट सबैलाई शारीरिक एवं मानसिक रुपमा मुक्त गराउने अभियानको सुरु गर्ने यस कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको थियो । कार्यक्रममा वक्ताको रुपमा माननीय सांसदज्यूहरु खगराज अधिकारी, विमला विक, दिलकुमारी रावल र गगन थापा ज्यूका साथै मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक विज्ञहरु सुष्मा रेग्मी र करुणा कुवँर रहनुभएको थियो । यसका साथै समुदाय तहमा मनोविमर्शकर्ताको रुपमा क्रियाशील देवकुमारी महरा, दमयन्ती राजवंशी, कमला खड्गा, जयकला चौधरी लगायतका अग्रपंक्तिमा रही कार्य गर्ने व्यक्तिहरुले समुदाय तहमा देखिएको समस्या र आवश्यकताका बारेमा जानकारी पनि दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रमको सुरुमा संस्थाका अध्यक्ष डा. रेनु अधिकारीले प्रस्तुतिकरण दिनुहुँदै बन्दाबन्दीको अवस्थामा भएको महिलामाथि हुने हिंसा मध्ये ७५% ले मानसिक तनाव भोग्नुपरेको जानकारी दिनुभएको थियो । जसमध्ये ८५% हिंसा घरपरिवार बाटै भएको थियो तर ४१.६% ले कतैबाट पनि सहयोग पाएका थिएनन् । यसपछि सिरहामा कार्यरत मनोविमर्शकर्ता देवकुमारी महराले समुदायमा महिला हिंसा निकै बढेको तर महिलाहरुले कतैबाट पनि न्याय नपाएको स्थितिमा मानसिक तनाव बढेर महिलाहरु आत्महत्या गर्ने स्थितिसम्म पुगेको बताउनुभयो । त्यसैगरी पोखरामा कार्यरत मनोविमर्शकर्ता बिना सिलवालले महिलाहरुलाई घर, श्रीमान्, बालबच्चा र खेतीपातीको कामको बोझ थपिएको र अझै पटकपटक श्रीमानसँग सम्बन्ध राख्नुपर्दा मानसिक तनाव बढेको जानकारी दिनुभयो । उदयपुरमा कार्यरत अर्का मनोविमर्शकर्ता कमला खड्काले कोभिड–१९ भन्दा पनि महिला हिंसाको समस्या डरलाग्दो गरि बढेको र आमाबाबुको झगडाका कारण बच्चाहरुमा मानसिक यातना पुगेको बताउनुभयो ।
यसपछि मनोविद् करुणा कुवँरले अध्ययनहरुले विश्वभर करिब २५ देखि ३३ प्रतिशत व्यक्तिहरुमा डिप्रेसनको समस्या रहेको देखाए पनि नीति तथा कार्यान्वयनमा यसको ध्यानाकर्षण नभएको बताउनुभयो । अर्का विज्ञ सुष्मा रेग्मीले मानसिक समस्या चर्चाको विषय बन्न नसकेकोमा दुख व्यक्त गर्दै महिलाहरुले कोरोना कहर भन्दा धेरै अघि देखि नै थुप्रै चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरेको बताउनुभयो । महिलाहरुलाई सबैतिर सुरक्षित वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने, उनीहरुको कुरा सुन्नुपर्ने, उनीहरुको सबल पक्षमा जोड दिनुपर्ने र व्यापक सचेतनामूलक काम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका माननीय सांसद तथा भूतपूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा ज्यूले मानसिक स्वास्थ्यका लागि पूर्वाधार र स्रोत साधन विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै स्थानीय सरकारको यसमा भूमिका ठूलो रहेकाले क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्दै लानुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । यसपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका माननीय सांसद तथा भूतपूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी ज्यूले पनि प्रत्येक क्वारेन्टाइन स्थामा मनोविमर्श सेवाको व्यवस्था गरिनुपर्ने र स्थानीय तहबाट यसको लागि पहल गर्नुपर्ने बताउँदै महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो ।
यसैगरी प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद विमला विकज्यूले क्वारेन्टाइनलाई महिला मैत्री बनाउनुपर्ने, मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्ने, हरेक पालिकामा महिला हिंसा सम्बन्धि टोल फ्रि नम्बरहरु राख्नुपर्ने र हरेक पालिका मनोविमर्शकर्ता राख्ने गरी बजेट बनाउनुपर्ने सुझावहरु दिनुभएको थियो । प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद विन्दा पाण्डे ज्यूले पनि सुझाव दिने क्रममा यो कुरा संसदीय समितिको छलफलमा लिएर जानुपर्ने, विज्ञहरुसँग निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने र दीर्घकालिन रुपमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगलाई संस्थागत गर्दै लानुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
डा. रेणु अधिकारी
अध्यक्ष, महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल
हाम्रो बारेमाः महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल नेपाल भरिकै महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने सामूहिक स्थान हो । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुले भोगिरहनुभएको समकालीन चुनौतीहरु सम्बोधन गर्न २००७ मा स्थापना भएको महिला मानव अधिकार रक्षकहरु र सम्बद्ध संस्थाहरुको संजाल हो । यो संजाल हाल देशको ७७ जिल्लामै क्रियाशील छ र विभिन्न स्व–प्रतिनिधि महिला अधिकार समूह र आन्दोलनहरु यसमा जोडिनुभएको छ ।
सम्पर्कः
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल
घुम्ती कुमारी मार्ग, काठमाडौ, नेपाल
फोनः ०१ ४४९८२५६
वेबसाइटः www.nawhrd.org
इमेल: [email protected]
Posted: May 29, 2020 by freelancer Leave a Comment
गणतन्त्र दिवस तथा दोस्रो महिला अधिकार दिवसको सन्दर्भमा महिला मानव अधिकार रक्षक राष्ट्रिय संजालको प्रेस विज्ञप्ति
२०७७ जेठ १५ गते तेह्रौं गणतन्त्र दिवस र २०७७ जेठ १६ गते दोश्रो महिला अधिकार दिवस । यी दुवै हामी सबैका लागि गौरवमय दिन हुन् । यस घडीमा निरंकुश पितृसत्तात्मक राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको ठाउँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाको कठिन राजनीतिक संघर्षमा होमिएका, रगत पसिना बगाएका, शहादत प्राप्त गरेका, यस क्रममा घाइते, अपाङ्ग भएका सबै वीर विरंगनाप्रति हामी उच्च सम्मान प्रकट गर्दछौं ।
जनआन्दोलनको बलमा स्थापित जननिर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०७५ जेठ १५ गते नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो, भने २०६३ सालमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले आमा वा बाबुमध्ये एकको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने ग्यारेण्टी गर्न, समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राखि हाललाई कम्तीमा एक तिहाई महिलालाई राज्यको सबै संरचनामा सहभागिताको ग्यारेण्टी गर्न, विभेदकारी कानूनको खारेजी गर्न, महिलाप्रति हुने गरेका हिंसाको अन्त्य गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव जेठ १६ का दिन सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियो । तसर्थ यस उपलब्धिपूर्ण दिनको स्मरणमा नेपाल सरकारले गत वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष जेठ १६ का दिन राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने घोषणा गरेको हो । त्यसैगरी जेष्ठ २१ गतेलाई दलित अधिकार दिवस भनि घोषणा गरिएको छ ।
यी दिवसहरुको घोषणाले राजनैतिक नेतृत्वमा, गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि यी समुहहरुको संविधान प्रदत्त समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ एवं सोका लागि विशेष व्यवस्था अनिवार्य छ भन्ने स्वीकारोक्ति छ भन्ने जाहेर हुन्छ । लोकतन्त्रमा सरकार राजनीतिक पार्टीहरुले नै चलाउने भएको हुँदा उक्त घोषणा सरकारको नीति कार्यक्रममा समावेश हुन्छन्, भएका छन् यी पक्कै पनि सकारात्मक कदम हुन् ।
तर व्यवहारमा, अहिले पनि पश्चिम रुकुम, कास्की, गुल्मी, रौतहट लगायतका स्थानहरुमा दलितहरुमाथि गरिएको व्यवहार, घटाइएका घटनाहरु हुन् वा उर्लँदो रुपमा रहेका विभिन्न प्रकारका महिला हिंसा, बढ्दो आत्महत्या, सुत्केरी, गर्भवती अवस्थामा गरिने व्यवहार (विशेषत नेपालको जनसंख्याको बहुमत संख्यामा रहेका गरिब महिलाहरु लक्षित), सेवाको सिमितता, अहिले कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि बनाइने क्वारेन्टाइन समेतमा महिलाका आवश्यकताहरुको ख्याल नगर्नु, नीतिगत व्यवस्था नगर्नु जस्ता विभिन्न परिणामहरुले यस्ता दिवसहरुको घोषणा ओठे प्रतिबद्धता हुन् भन्ने ठोकुवा गर्ने प्रशस्तै आधार दिन्छन् । त्यसैले हामी महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सदस्यहरु यस्ता सम्पूर्ण घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिहरुलाई संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको कानूनी कारवाही अबिलम्व गरि सरकार ओठे प्रतिबद्धता मात्रै हैन, गरेका प्रतिबद्धतालाई जिम्मेवार ढंगले कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ भन्ने विश्वास दिलाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाको १२ वर्ष बितिसक्दा र संकल्प प्रस्ताव पारित भएको १४ वर्ष बितिसक्दा अझै पनि नागरिकहरुले अपेक्षित परिवर्तन महशुस गर्न सकेका छैनन् । यो संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि आ–आफ्नो ठाउबाट क्रियाशील सबै व्यक्तिको लागि चिन्ताको विषय भएको छ । संघिय लोतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबै नागरिक सत्ताको समान साझेदार हुन् भनिन्छ । जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्न पठाउँछ । आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा आफ्ना अधिकारहरु सुनिश्चित गराउने अभिभारा दिएर, तर अफशोस अझै पनि नागरिकहरुको मानमर्दन भइरहेको छ । न्याय प्राप्त गर्नु आकाशको फल बनेको छ । उदाहरणका लागि हामी बन्दाबन्दी सुरु भएपछि सडकमा हिँड्ने हजारौ गरिब, श्रमिक मजदुरहरुको स्थिति, अहिले भारतबाट सिमाना प्रवेश गर्न बाध्य गरिब मजदुरहरुको स्थिति, विभिन्न हिंसाबाट छटपटाइ रहेका न्यायको कुनै पनि सम्भावना नदेखेका महिलाहरुको स्थिति होस् वा भर्खरै घटेको पश्चिम रुकुममा घटेको घटना होस्, यस्ता विभिन्न घटनाहरुलाई लिन सक्दछौँ ।
पक्कै पनि यो अवधिमा धेरै सकारात्मक कामहरु पनि नभएका होइनन् । अहिले संघियताको औचित्य पुष्टी हुने गरि विभिन्न स्थानीय सरकारबाट धेरै सकारात्मक र रुपान्तरणकारी काम भएका छन् । यस्ता कामका लागि ती स्थानीय सरकारहरुलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौ । तर यसको साथै के पनि भन्न चाहन्छौं भने रुपान्तरण कुनै ठाउँ विशेषमा गरिएको सकारात्मक प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुन्न । यसका लागि समग्रतामा, सोचमा र, व्यवहार अनि कार्यान्वयनको तरिकामा रुपान्तरण आवश्यक हुन्छ ।
तसर्थ हामी यो गणतन्त्र एवं दोस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसमा तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै, समुदाय तहदेखि जरो गाडेर रहेको विभेदलाई निर्मुल गर्ने कार्यको माथिबाटै सुरुवात गरि सामाजिक रुपान्तरणको अभियान थालियोस् भन्ने अपिल गर्दछौ । सामाजिक रुपान्तरणका लागि हरेक व्यक्तिको आफ्नो पहिचान, शरिर र श्रममा आफ्नै अधिकार हुने व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग गर्दछौ ।
यो स्थिति, देशमा स्थापित दण्डहीनताको संस्कृति रहेसम्म सम्भव छैन । त्यसैले अहिलेसम्म घटेका माथि उल्लेखित घटनाहरुमा उचित कारवाही एवं न्यायको सुनिश्चितता गर्दै समुदाय तहदेखि सुसुप्त बनाइएको न्यायिक समितिहरुको सुदृढीकरण गर्दै चलायमान बनाउदै, स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गर्न मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य सेवाको आधारभूत आवश्यकता अबिलम्ब पुरा गर्न आग्रह गर्दछौ ।
यी व्यवहारिक आवश्यकता पूर्ति गर्नुका साथै देशमा यत्रतत्र सर्वत्र संस्कारको रुपमा परिणत हुँदै गएको भ्रष्टाचार, गणतान्त्रिक संरचनाको जरो नै हल्लाउने गरि स्थापित विभेदकारी संस्कृति, उत्पादनका साधनहरुमा रहेको अन्यायपूर्ण सम्बन्ध र बढ्दै गएको नागरिक र नेतृत्वको बीचको असमान शक्ति सम्बन्धको खाडलमा नीति व्यवहार र उचित कार्यान्वयनका मध्यमबाट परिवर्तन गरि नागरिकलाई अनुभूत गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न अनुरोध गर्दछौँ । यति हुन सके हामी गर्वका साथ आउँदा गणतन्त्र दिवस अनि महिला अधिकार दिवस, दलित अधिकार दिवसहरु मनाउन सक्नेछौँ । साँच्चिकै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका समान नागरिकका रुपमा गर्व गर्न सक्नेछौ । यी दुवै दिवसले हामीलाई यसो गर्ने प्रेरणा मिलोस् सबैमा शुभकामना ।
गणतन्त्र दिवस र महिला अधिकार दिवसको अवसरमा हामी सबैले समानता, न्याय र समृद्धिको यात्रामा निरन्तर अघि बढ्न प्रेरणा लिन सकौं । सबै नागरिकले गणतन्त्रलाई आफ्नै जीवनमा महशुस गर्ने वातावरण बनोस् । सबैमा शुभकामना !!!
डा. रेणु अधिकारी
अध्यक्ष, महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल
हाम्रो बारेमाः महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल नेपाल भरिकै महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने सामूहिक स्थान हो । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुले भोगिरहनुभएको समकालीन चुनौतीहरु सम्बोधन गर्न २००७ मा स्थापना भएको महिला मानव अधिकार रक्षकहरु र सम्बद्ध संस्थाहरुको संजाल हो । यो संजाल हाल देशको ७७ जिल्लामै क्रियाशील छ र विभिन्न स्व–प्रतिनिधि महिला अधिकार समूह र आन्दोलनहरु यसमा जोडिनुभएको छ ।
सम्पर्कः
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल
घुम्ती कुमारी मार्ग, काठमाडौ, नेपाल
फोनः ०१ ४४९८२५६
वेबसाइटः www.nawhrd.org
इमेल: [email protected]
Last Updated: May 29, 2020 by freelancer Leave a Comment
प्रेस विज्ञप्तिः संघीय र प्रादेशिक सांसद, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु बीच न्यायमा पहुँच विषयक अन्तर्क्रिया
१६ जेठ २०७७: काठमाडौँ
१३ औँ गणतन्त्र दिवस तथा महिला स्वास्थ्य अधिकार दिवसको सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समिति (जि.स.स) महासंघ नेपाल र महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजालको संयुक्त आयोजनामा न्यायमा पहुँच विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रम १५ जेठ २०७७ का दिन बिहान ११ बजे देखि दिउँसो २ बजेसम्म जुममार्फत आयोजना गरिएको थियो । यस कार्यक्रममा संघीय र प्रादेशिक सांसद, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजालका अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीद्वारा सबै सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै बन्दाबन्दीका बेला महिला विरुद्ध हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा एवं न्यायको पहुँचका सम्बन्धमा रहेको जटिलताका कारण महिलाहरु अप्ठयारोमा रहेको बताउनु भएको थियो । त्यसैगरी अर्का आयोजक सदस्य जिल्ला समन्वय समिति महासंघका सभापति श्री सीता सुन्दासले महिलाहरुले भोग्नुभएको मुद्दाहरुलाई संस्थागत रुपमा सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने र आफूहरु त्यसका लागि क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुखहरुले न्यायिक समितिको संयोजकको रुपमा काम गर्दा भोग्नुपरेको समस्याहरु पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले व्यक्त गर्नुभएको मुख्य समस्याहरुमा बन्दाबन्दीका बेला बढ्दो महिला हिंसा, स्थानीय सरकार र प्रहरीद्वारा महिला हिंसालाई गरिने बेवास्ता, महिला मैत्री क्वारेन्टाइनको अभाव र पीडितहरुलाई मनोविमर्श सेवाको अभावका साथै स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, निरन्तर चलिरहेको कानुन निर्माण प्रक्रिया आदि रहेका थिए । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले निरन्तर सहयोग गर्न चाहँदा चाहँदै पनि महिला माथि हुन सक्ने हिंसा र महिला सम्बन्धि अन्य सेवालाई अत्यावश्यक नमानिने र यातायात र अन्य सहयोग संरचनाहरुको अभावका कारण महिलाहरुलाई गर्भावस्था जाँच र सुत्केरी गर्नका लागि सहयोग गर्न नसकेको कुरा पनि व्यक्त गनुभयो । त्यसैगरी समुदाय स्तरमा क्रियाशील रुपमा काम गरिरहनुभएका महिला मानव अधिकार रक्षकहरुले महिलाहरु घरभित्रै असुरक्षित रहेको तर लकडाउनका बेला न्यायिक समिति बन्द हुँदा त्यसले पीडकको हिंसा गर्ने मनोबल झन् बढेको पनि बताउनुभयो । यसले गर्दा महिलाहरुमा विभिन्न खाले मानसिक र शारीरिक समस्या देखिएको र महिलाहरु आत्महत्या गर्न बाध्य भएको पनि बताउनुभयो ।
यी प्रश्नहरु एवं देखिएको अवस्थालाई संस्लेषण गर्दै संघीय प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद डा. बिन्दा पाण्डेज्यूले महिला हिंसा, प्रजनन अधिकार र न्यायिक पहुँचमा कमी सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने र नेतृत्व महिला प्रति संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यसैगरी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले राख्नुभएका समस्याको सम्बोधन गर्न संघीय प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय विद्या भट्टराई ज्यूले संघीय सांसदहरुले कोभिड–१९ संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) मा यी समस्याहरु राख्ने, गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग यी समस्या सम्बोधनका लागि बैठक गरि समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो र स्थानीय तहले हेर्ने महिला विरुद्धको हिंसाका केसहरुलाई अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति (जि.स.स) महासंघ नेपालका कार्यकारी महासचिव कृष्ण चन्द्र न्यौपानेले प्रकोप तथा महामारीको प्रतिकारका लागि सरकारले एकिकृत व्यवस्थापन संरचना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने कुरा राख्नुभयो । यसका साथै महिलाका संवेदनशील समस्या समाधान गर्नका लागि न्यायिक समितिहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सबलता र सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रसँग मिलेर काम गनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै आवश्यक समन्वय र सहयोगका लागि जिल्ला समन्वय समिति महासंघ प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
“न्यायको आवश्यकता महसुस भएका महिलाहरुसँग नजिकबाट काम गर्ने भएकाले स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुले न्यायिक समितिको संयोजकको रुपमा गरिरहनुभएको काम अत्यन्तै सराहनीय छ”, राष्ट्रिय सभा सदस्य बिमला राई पौड्यालले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले उठाउनुभएका मुद्दाहरुलाई ठोस योजनाका माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने सांसदज्यूहरुको प्रतिबद्धतासँगै कार्यक्रमको समापन भयो ।
डा. रेणु अधिकारी
अध्यक्ष, महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल
हाम्रो बारेमाः महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल नेपाल भरिकै महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने सामूहिक स्थान हो । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुले भोगिरहनुभएको समकालीन चुनौतीहरु सम्बोधन गर्न २००७ मा स्थापना भएको महिला मानव अधिकार रक्षकहरु र सम्बद्ध संस्थाहरुको संजाल हो । यो संजाल हाल देशको ७७ जिल्लामै क्रियाशील छ र विभिन्न स्व–प्रतिनिधि महिला अधिकार समूह र आन्दोलनहरु यसमा जोडिनुभएको छ ।
सम्पर्कः महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल
घुम्ती कुमारी मार्ग, काठमाडौ, नेपाल
फोनः ०१ ४४९८२५६
वेबसाइटः www.nawhrd.org
इमेल: [email protected]
Last Updated: May 29, 2020 by freelancer Leave a Comment
Press Release: Interaction between the Federal/Provincial Parliamentarians, District Coordination Committee, Local Government and WHRDs on Access to Justice
28 May 2020: KATHMANDU
On the occasion of 13th Republic Day and International Day of Action on Women’s Health, Association of District Coordination Committees of Nepal (ADCCN) and National Alliance of Women Human Rights Defenders (NAWHRD) jointly organized an interaction program titled “Access to Justice”. This interaction program was organized on May 28 2020 from 11 am to 2 pm, virtually through Zoom. It included the participation of federal and province parliamentarians, Chairs and Deputy Chairs of local level and District Coordination Committee.
Dr. Renu Adhikari, Chairperson of NAWHRD, welcomed all participants highlighting the difficulties being faced by women at community due to absence of mechanism for justice in spite of escalating number of violence against women during this lockdown period. “We should address the issues faced by women in an institutionalized manner”, said Sita Sundas, Chairperson of Association of District Coordination Committees of Nepal (ADCCN).
Deputy Chairs of the local municipalities shared the problems they have been facing while working as coordinators of the Judicial Committee. High numbers of cases of Violence against Women (VAW) during the lockdown, non-prioritization of VAW cases by local government structure and the police, lack of women-friendly quarantine and psychosocial services to victims along with lack of competent human resources and ongoing lawmaking process at the local level were some of the issues faced by the local government representatives. Local government representatives also shared the difficulties to provide support to women during their antenatal checkups and delivery due to lack of transportation and other support mechanisms, despite their continuous efforts to support as these services are not considered as essential services. Similarly, Women Human Rights Defenders (WHRDs) working actively on the ground level shared that women are facing increased risks inside their homes but since the justice committees have been closed in lockdown, it has increased the perpetrators’ courage to further harm the women. This has led to an increase in suicide cases among women.
In response, Hon. Parliamentarian Dr. Binda Pandey emphasized the role of women’s participation in decision-making levels and gender sensitivity in leadership to address the issues of violence against women, reproductive rights, and lack of access to justice. To take the issues raised by the local representatives forward, Hon. Bidhya Bhattarai suggested that the federal lawmakers should inform COVID-19 Crisis Management Centre (CCMC) about this issue, organize a meeting with the Ministry of Home Affairs, Ministry of Law, Justice, and Parliamentary Affairs, Ministry of Health and Population, and Ministry of Women, Children and Senior Citizen, and monitor the handling of VAW cases by the local level. She expressed commitment to take lead to take these issues to the committee and state mechanisms.
Executive Secretary General of Association of District Coordination Committees of Nepal (ADCCN) Krishna Chandra Neupane also shared that the government needs to have an integrated management mechanism for disasters and pandemics. He added that to solve the sensitive issue of women, justice committees should work in integration with education, health, economic empowerment, and social inclusion.
“The work being done by deputy chairs of local levels as coordinators of justice committee is very appreciative, as they work closely with women in need of justice”, said Bimala Rai Paudyal, member of National Assembly of Federal Parliament of Nepal. The program ended with the lawmakers’ commitment to addressing the issues presented by local government representatives through a concrete plan.
Dr. Renu Adhikari
Chairperson, National Alliance of Women Human Rights Defenders (NAWHRD)
About us: National Alliance of Women Human Rights Defenders (NAWHRD) is a collective platform that promotes rights of women human rights defenders all over Nepal. It is a loose forum of Women Human Rights Defenders (WHRDs) and associated organizations that was officially established in 2007 in order to address the contemporary challenges being faced by WHRDs. This network is currently functional in all 77 districts of the country, represented by different self-representative women right groups and movements.
Contact:
National Alliance of Women Human Rights Defenders
Ghumti Kumari Marg, Kathmandu, Nepal
Phone: 01-4498256
Website: www.nawhrd.org
Email: [email protected]
Last Updated: May 27, 2020 by freelancer Leave a Comment
Press Release: International Day of Action for Women’s Health
28 May, 2020
Kathmandu, Nepal
Nepal is celebrating its 13th Republic Day on May 28 and 2nd National Women’s Rights Day on May 29. The commemoration of these days illustrates the government’s commitment to ensure women’s rights; however, the ground reality suggests that there is still a long way to create an environment for women to feel like equal citizens. The Constitution of Nepal guarantees equality to all of its citizens before the law. Constitutionally, health has also been declared as a fundamental right for every citizen (Article 35). Every woman shall have the right to safe motherhood and reproductive health, according to Article 38(2). No woman shall be subjected to physical, mental, sexual, psychological, or other forms of violence or exploitation on grounds of religion, social, cultural tradition, practice, or on any other grounds, according to Article 38(3). The constitution is quite progressive on paper but the reality presents a different picture. To date, Nepali women need to struggle hard to provide citizenship for their children from their name. Different forms of violence against women are rampant in the country. Women can’t exercise rights to their bodies, sexuality, and sexual rights freely. Women in our country don’t have the right to love or marry a person she loves. If she does so, then she has to undergo several forms of abuse, ostracism and is forced to bear stigma forever in her life. A recent example of this denial of rights can be witnessed from the Chaurjahari, West Rukum incident where three Dalit young men were killed on 22nd March just because they loved a young woman from a higher caste. The situation of sexual and gender minorities is even worse. Although gender minorities have been recognized constitutionally, in reality, they are forced to live in silence. Women’s bodies are considered merely a means for biological reproduction. Almost all reproductive health services revolve around motherhood. Access to information on women’s sexuality and sexual health based on the life cycle approach is almost non-existent, if not absent. This absence of information has a cascading effect on women’s body, choices, dignity, family, and future.
The patriarchal structure and unequal relations between men and women hinder women’s rights and access to sexual and reproductive health services. This is especially a burning issue in the current context of the COVID-19 pandemic worldwide as women have been facing domestic violence, sexual violence, unwanted pregnancies due to lack of contraceptive services, unsafe abortion, etc. Even the quarantines constructed in different parts of the country are not women-friendly. There are a number of cases where women couldn’t get timely access to a hospital for delivery and have faced different forms of abuses in the quarantine sites.
We are concerned about these continued disparities and injustices against women in various forms and demand a time-sensitive response from all concerned stakeholders to mitigate the problem. Achievement in women’s sexual and reproductive health rights is impossible without mainstreaming and prioritizing gender equality in government’s plans, programs, and policies. Now that Nepal has transitioned into a federal republic country, local governments have an even bigger role in ensuring women’s sexual and reproductive health rights. Nepal must strive for equality to make its political and social achievements stronger and more representative.
“Let no one woman be deprived of her rights to sexual and reproductive health”
Dr. Renu Adhikari
Chairperson, National Alliance of Women Human Rights Defenders (NAWHRD)
About us: National Alliance of Women Human Rights Defenders (NAWHRD) is a collective platform that promotes rights of women human rights defenders all over Nepal. It is a loose forum of Women Human Rights Defenders (WHRDs) and associated organizations that was officially established in 2007 in order to address the contemporary challenges being faced by WHRDs. This network is currently functional in all 77 districts of the country, represented by different self-representative women right groups and movements.
Contact:
National Alliance of Women Human Rights Defenders
Ghumti Kumari Marg, Kathmandu, Nepal
Phone: 01-4498256
Website: www.nawhrd.org
Email: [email protected]
Posted: December 15, 2019 by freelancer Leave a Comment
“दिगो समृद्धि र सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणका लागि संघीय सरकारको दायित्व र महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको समन्वयकारी भुमिका” विषयक राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रम
महिलाको कामको पहिचान र सम्मान हुने वातावरण निर्माणको माग सहित महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको १६ औं परामर्श गोष्ठी तथा १२ औ साधारण सभा सम्पन्न
श्रम गर्न पाउनु, गरेको श्रमको सही मूल्यांकन सहित त्यसको सम्मान हुनु मानव अधिकार हो । यो सामाजिक न्यायका लागि एक अनिवार्य सर्त हो । प्रत्येक व्यक्तिले गर्ने कामको सहि मूल्याकंन र सम्मान हुने वातावरण नबनेसम्म समाज सभ्य र समृद्धि हुन सक्दैन । त्यसैले पनि मर्यादित श्रम आज अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको विषय बनेको छ । आर्थिक समृद्धी समाजवाद प्राप्तीको मेरुदण्ड हो र समाजको समग्र रुपान्तरण बलियो आधार श्रमप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहारमा निर्भर गर्दछ । घरपरिवारदेखि सिंगो राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा प्रयोग हुने सबै प्रकारको श्रमलाई मर्यादित बनाउन सकियो भने मात्र “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” को लक्ष्य प्राप्त हुन सक्नेछ । यसर्थ महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले मिति २०७६ मंसिर २६ देखि २७ गते सम्म “दिगो समृद्धि र सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणका लागि संघीय सरकारको दायित्व र महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको समन्वयकारी भुमिका” विषयक राष्ट्रिय परामर्शको आयोजना गरेको हो । महिलाको श्रमको पहिचान र सम्मानका लागि बाधक रहेका संरचनागत विभेद र महिलालाई हेर्ने विभेदकारी सामाजिक मूल्यमान्यता र हानिकारक परम्परागत अभ्यासको सम्बोधनका लागि आवश्यक पहलहरुका बारेमा छलफल गर्नु, महिलाको श्रमको पहिचान र उचित मूल्याकंकन हुने वातावरण तयारीका लागि ठोस रणनीति तयार गर्नु यस परामर्शको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो ।
परामर्श गोष्ठिको उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्षले गर्नुभएको थियो । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका माननिय मन्त्रि श्री पार्वत गुरुङ्ग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननिय अध्यक्ष श्री अनुपराज शर्मा प्रमुख अतिथिका रुपमा साथै माननिय श्री दिल कुमारी रावल (पार्वती), सभापति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति, राष्ट्र सभा तथा माननिय श्री पार्वती विसुन्खे, सांसद, प्रतिनीधि सभा, को अतिथिका रुपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
उद्घाटन सत्रमा बोल्दै, डा. रेणु अधिकारीले उत्पादनको साधनमाथि उत्पादन गर्ने व्यक्ति (श्रमजीवि) को पहुँच र नियन्त्रण हुने वातावरणको सिर्जना नभएसम्म समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको मोडल व्यवहारत कार्यान्वयनमा नआउने बताउनुभयो । महिलाको कामको पहिचान, सम्मान र सम्पुर्ण कामहरु मर्यादित हुने वातावरण निर्माणका लागि स्थानिय तहदेखि नै श्रम नीति, रोजगार नीतिको निर्माण तथा हरेक श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीतिभित्र समेट्नका लागि उहाँले माग गर्नुभएको थियो । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्रि श्री पार्वत गुरुङ्गले महिला अधिकार सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारको गन्तब्य प्रष्ट रहेको बताउँदै, सबैसँगको सहयोग र सहकार्यमा मन्त्रालयले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष श्री अनुपराज शर्माले नेपालको संविधान र कानुनहरु राम्रो भएता पनि गतिशिल कार्यान्वयन नहुनु चुनौति रहेको बताउनुभयो । पाचौं मानव अधिकार कार्ययोजना व्यापक छलफल गरी चाँडै पास हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिले मार्ग निर्देशन गरेअनुसार महिलाको कामको पहिचान र सम्मान हुने वातावरण तयार गर्न आफु प्रतिबद्ध रहेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति श्री दिल कुमारी रावल (पार्वती) ले बताउनु भयो । महिलाको श्रमको पहिचान र मान्यता स्थापित गराउन सदनबाट खेल्नुपर्ने भुमिका र महिलासँग सम्बन्धी कानुनहरु परिमार्जन गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रतिनीधि सभा सदस्य श्री पार्वती विसुन्खेले बताउनुभएको थियो ।
महिलाको श्रमसँग सम्बन्धीत प्रमुख सवाल, चुनौती र महिलाको श्रम मर्यादित हुने वातावरण तयारीका लागि आवश्यक रणनीति तथा कार्यहरुका बारेमा परामर्शमा छलफल गरिएको थियो । उक्त परामर्शबाट आएका सवाल तथा सुझावहरुका आधारमा ७ बुदें घोषणापत्र तयार भएको छ जसलाई महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको १२ औं साधारण सभाले पारित गरेको छ ।
Posted: December 2, 2019 by freelancer Leave a Comment
International Women Human Rights Defenders Day, 2019
अन्तराष्ट्रिय महिला मानव अधिकार रक्षक दिवसको उपलक्ष्यमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजालले काठमाडौमा बिहानै ¥यालीको आयोजना गरेकोे थियो । बिहान ८ः०० बजे माइतिघर मण्डला देखि नयाँ बानेश्वर सम्म आयोजना गरिएको ¥यालीमा महिलाका कामको सम्मान गर, महिला हिंसा बन्द गर, महिला मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर, महिला मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा नीति लागु गर, विभिेद गर्नु हिंसा हो, हिंसा हामी सहन्नौँ, महिला माथि भईरहेका सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर जस्ता नारा लगाईएको थियो । त्यसैगरी महिला रोकिए संसार रोकिन्छ, महिला अधिकार, मानव अधिकार लगायतका प्लेकार्ड लिएर दुई सय पचास भन्दा बढी महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सहभागिता रहेको थियो । उक्त ¥याली बानेश्वरमा पुगेर कोणसभामा परिणत भई समापन भएको थियो ।
Last Updated: January 25, 2020 by freelancer Leave a Comment
Women’s Global Strike
महिला रोकिए संसार रोकिन्छ।
Last Updated: March 29, 2019 by freelancer Leave a Comment
Local governments have been established as a powerful body in the midst of the public with power and resources that can ensure the basic rights of the people. In this context, the local level representatives and especially the ones with judicial power will have salient decisive roles. Therefore, in order to bring the social-cultural transformation through institutionalizing the women’s leadership, this training was designed to enhance the leadership capacity of the deputy chair of the all 13 districts of province 3 and Women Human Rights Defenders. This training provided an opportunity to embed a feminist approach to bring social and cultural transformation. The training comprised of various sessions around transformative leadership and components and tools that will be instructive in creating such leadership.
This training was a collaboration ofNational Alliance of Women Human Rights Defenders and Isis-WICCE.
2. CEDAW shadow report preparation and representation
Nationwide consultation:
CEDAW is the mechanism to make any state or international bodies or organization responsible and gender sensitive. CEDAW advocates equality in law, behavior and results. To make this mechanism responsible CEDAW in its article 18 have the provision of presentation of periodical report to be submitted by state within one year after the entry into the convention and every four year thereafter on the legislative, executive, judicial, administrative and others measures where they have adopted to give suitable environment to the provisions of the conventions. Furthermore, the report of a state is evaluated with the shadow report of civil societies, human right commission, UN agencies, INGO’s, international organization of human rights existing and working in the state.
The urgency of a shadow report is felt by NAWHRD because of the limitation of the report. It is felt by NAWHRD that the marginalized women and women human rights defenders (women and Trans) issues are left from the report. Stereotype and harmful practices is been excluded from the report the government of Nepal has presented as our state is in the stage of transformation, we are moving towards transformation, so the discriminatory out look towards women itself is the harmful tradition, this issue must be inked in the paper.
Realizing this urgency, National Alliance of Women Human Rights Defenders(NAWHRD) conducted a consultation program on CEDAW in each province for further positive transformation of government of federal democratic republic of Nepal on three issues violence against women, health and women human rights defenders. The periodic report of Nepal government for last year has already been submitted including all the positive improvements in the country. This report from the side of NAWHRD will work as a lobby within the civil society and all the province of the state.