“दिगो समृद्धि र सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणका लागि संघीय सरकारको दायित्व र महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको समन्वयकारी भुमिका” विषयक राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रम

महिलाको कामको पहिचान र सम्मान हुने वातावरण निर्माणको माग सहित महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको १६ औं परामर्श गोष्ठी तथा १२ औ साधारण सभा सम्पन्न
श्रम गर्न पाउनु, गरेको श्रमको सही मूल्यांकन सहित त्यसको सम्मान हुनु मानव अधिकार हो । यो सामाजिक न्यायका लागि एक अनिवार्य सर्त हो । प्रत्येक व्यक्तिले गर्ने कामको सहि मूल्याकंन र सम्मान हुने वातावरण नबनेसम्म समाज सभ्य र समृद्धि हुन सक्दैन । त्यसैले पनि मर्यादित श्रम आज अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको विषय बनेको छ । आर्थिक समृद्धी समाजवाद प्राप्तीको मेरुदण्ड हो र समाजको समग्र रुपान्तरण बलियो आधार श्रमप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहारमा निर्भर गर्दछ । घरपरिवारदेखि सिंगो राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा प्रयोग हुने सबै प्रकारको श्रमलाई मर्यादित बनाउन सकियो भने मात्र “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” को लक्ष्य प्राप्त हुन सक्नेछ । यसर्थ महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले मिति २०७६ मंसिर २६ देखि २७ गते सम्म “दिगो समृद्धि र सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणका लागि संघीय सरकारको दायित्व र महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको समन्वयकारी भुमिका” विषयक राष्ट्रिय परामर्शको आयोजना गरेको हो । महिलाको श्रमको पहिचान र सम्मानका लागि बाधक रहेका संरचनागत विभेद र महिलालाई हेर्ने विभेदकारी सामाजिक मूल्यमान्यता र हानिकारक परम्परागत अभ्यासको सम्बोधनका लागि आवश्यक पहलहरुका बारेमा छलफल गर्नु, महिलाको श्रमको पहिचान र उचित मूल्याकंकन हुने वातावरण तयारीका लागि ठोस रणनीति तयार गर्नु यस परामर्शको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो ।
परामर्श गोष्ठिको उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्षले गर्नुभएको थियो । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका माननिय मन्त्रि श्री पार्वत गुरुङ्ग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननिय अध्यक्ष श्री अनुपराज शर्मा प्रमुख अतिथिका रुपमा साथै माननिय श्री दिल कुमारी रावल (पार्वती), सभापति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति, राष्ट्र सभा तथा माननिय श्री पार्वती विसुन्खे, सांसद, प्रतिनीधि सभा, को अतिथिका रुपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
उद्घाटन सत्रमा बोल्दै, डा. रेणु अधिकारीले उत्पादनको साधनमाथि उत्पादन गर्ने व्यक्ति (श्रमजीवि) को पहुँच र नियन्त्रण हुने वातावरणको सिर्जना नभएसम्म समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको मोडल व्यवहारत कार्यान्वयनमा नआउने बताउनुभयो । महिलाको कामको पहिचान, सम्मान र सम्पुर्ण कामहरु मर्यादित हुने वातावरण निर्माणका लागि स्थानिय तहदेखि नै श्रम नीति, रोजगार नीतिको निर्माण तथा हरेक श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीतिभित्र समेट्नका लागि उहाँले माग गर्नुभएको थियो । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्रि श्री पार्वत गुरुङ्गले महिला अधिकार सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारको गन्तब्य प्रष्ट रहेको बताउँदै, सबैसँगको सहयोग र सहकार्यमा मन्त्रालयले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष श्री अनुपराज शर्माले नेपालको संविधान र कानुनहरु राम्रो भएता पनि गतिशिल कार्यान्वयन नहुनु चुनौति रहेको बताउनुभयो । पाचौं मानव अधिकार कार्ययोजना व्यापक छलफल गरी चाँडै पास हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिले मार्ग निर्देशन गरेअनुसार महिलाको कामको पहिचान र सम्मान हुने वातावरण तयार गर्न आफु प्रतिबद्ध रहेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति श्री दिल कुमारी रावल (पार्वती) ले बताउनु भयो । महिलाको श्रमको पहिचान र मान्यता स्थापित गराउन सदनबाट खेल्नुपर्ने भुमिका र महिलासँग सम्बन्धी कानुनहरु परिमार्जन गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रतिनीधि सभा सदस्य श्री पार्वती विसुन्खेले बताउनुभएको थियो ।
महिलाको श्रमसँग सम्बन्धीत प्रमुख सवाल, चुनौती र महिलाको श्रम मर्यादित हुने वातावरण तयारीका लागि आवश्यक रणनीति तथा कार्यहरुका बारेमा परामर्शमा छलफल गरिएको थियो । उक्त परामर्शबाट आएका सवाल तथा सुझावहरुका आधारमा ७ बुदें घोषणापत्र तयार भएको छ जसलाई महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको १२ औं साधारण सभाले पारित गरेको छ ।