क्रिकेटर सन्दिप लामिछनेलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिएको फैसलाप्रति घोर आपत्तिसहितको
प्रेस विज्ञप्ति
जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालत पाटनले क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिएकोप्रति हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको घोर आपतिसहित गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा, तत्कालीन नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दिप लामिछानेविरूद्ध एक किशोरीद्वारा (जो पछिल्लो पटक गौशाला २६ ले परिचित छिन्) जबरजस्ती करणीको आरोपमा २०७९ भदौ २१ मा प्रहरीमा जाहेरी परेपछि भदौ २३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्दिप लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन अनुमति दिई असोज २० गते सन्दिप लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको थियो । २०७९ कार्तिक १४ गते नेपाल प्रहरीले लामिछानेविरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा दर्ता भएको १४ महिनापछि २०८० पुष १३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्री शिशिरराज ढकालको इजलासले कमजोर नाजुक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सन्दिप लामिछानेले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर गरी मुलकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (३) (ङ) बमोजिम ८ वर्ष कैद र सोही दफाको (३) (ग) बमोजिम ३ लाख जरिवाना र अदालतले पीडितलाई पुग्न गएको मानसिक असरसमेतलाई विचार गरी दफा २२८ बमोजिम थप २ लाख रकम क्षतिपूर्तिबापत प्रतिवादी सन्दिप लामिछानेबाट पीडित/प्रभावित (गौशाला २६) लाई भराइदिने ठहर गरी फैसला सुनाइएको थियो । सो फैसलाकोविरूद्धमा सन्दिप लामिछानेले आफू निर्दोष भएको र किशोरीमाथि जबरजस्ती करणी नगरिएकोले सफाइ पाउनुपर्ने दाबीसहित २०८० फाल्गुण ११ गते उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए ।[1] सो पुनरावेदनमा बहस गरी हिजो २०८० जेष्ठ २ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले जिल्ला अदालतको पैसला उल्ट्याउँदै सन्दिप लामिछानेलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा सफाइ दिएको छ । यस सफाइप्रति हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको विमति रहेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६ को (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तैगरी, धारा ३८ महिलाको हक अन्तर्गत उपधारा (३) मा महिलाविरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन ।[2] त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनमबोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । तथापि, सन्दिप लामिछानेलाई उच्च अदालतले सफाइ दिएपछि १६ (१) ले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक ३८ (३) को हक प्रभावित किशोरीले गुमाउनु परेको छ अर्थात यी हकबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । न्यायालय लैङ्गिक संवेदनशील र अस्पष्ट भइदिदाको पीडा एकातिर छ भने सामाजिक सञ्जालमा किशोरीलाई नानाथरीको गालीगलौजहरू बर्षिरहेका छन् । यस किसिमको अभद्र व्यवहारले प्रभावितको मौलिक हक र मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको छ । बलात्कार मानव अधिकारविरूद्धको अपराध हो । यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जयजयकार गर्ने र राज्यको संरक्षण नीति र कानुनको हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरू घोर विरोध गर्दछौं ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२६ (१) मा न्यायको मान्य सिद्धान्त छ, जसमा रहेर अदाललतले न्याय गर्छ र अदालत विचलन हुन सक्दैन भनी उल्लेख गरिएको छ। तर विडम्बना नेपालको यो कानुनसमेत स्थिर र व्यवहारिक देखिएन । जबरजस्ती करणीको यो फैसलामा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतका सिद्धान्तहरू आफैमा बाझिएको देखियो । संविधानत: निर्मित एउटै मान्य सिद्धान्तमा रहेर न्याय दिने न्यायालयहरूको एउटै मुद्दामा गरिएको दुई किसिमको फैसला शंकास्पद रहेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ । अत: पद, पहुँच र स्टारडमकै कारण सर्वसाधरणले न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनु भनेको लोकतन्त्रको खिल्ली उड्नु हो । यस्ता किसिमका न्यायिक फैसलाहरूले ५१.४ प्रतिशतको सङ्ख्यामा रहेका महिलाहरूलाई अन्याय गरेको छ भने न्यायालयकै गरिमामा समेत शंका उत्पन्न गराएको छ । तसर्थ, यस फैसलामाथि कानुनी राज्यको अवधारणाअनुरूप उच्च अदालतद्वारा पुनर्विचार गरियोस् र प्रभावितलाई निश्पक्ष न्याय दिने वातावरण निर्माण गरियोस् भनी हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरू सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूहरूसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
[1] kantipurtv.com
[2] नेपालको संविधान, २०७२
श्यामकुमारी साह
अध्यक्ष
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
Leave a Comment
Last Updated: June 4, 2024 by NAWHRD
प्रेस विज्ञप्ति
क्रिकेटर सन्दिप लामिछनेलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिएको फैसलाप्रति घोर आपत्तिसहितको
प्रेस विज्ञप्ति
जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालत पाटनले क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिएकोप्रति हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको घोर आपतिसहित गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा, तत्कालीन नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दिप लामिछानेविरूद्ध एक किशोरीद्वारा (जो पछिल्लो पटक गौशाला २६ ले परिचित छिन्) जबरजस्ती करणीको आरोपमा २०७९ भदौ २१ मा प्रहरीमा जाहेरी परेपछि भदौ २३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्दिप लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन अनुमति दिई असोज २० गते सन्दिप लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको थियो । २०७९ कार्तिक १४ गते नेपाल प्रहरीले लामिछानेविरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा दर्ता भएको १४ महिनापछि २०८० पुष १३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्री शिशिरराज ढकालको इजलासले कमजोर नाजुक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सन्दिप लामिछानेले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर गरी मुलकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (३) (ङ) बमोजिम ८ वर्ष कैद र सोही दफाको (३) (ग) बमोजिम ३ लाख जरिवाना र अदालतले पीडितलाई पुग्न गएको मानसिक असरसमेतलाई विचार गरी दफा २२८ बमोजिम थप २ लाख रकम क्षतिपूर्तिबापत प्रतिवादी सन्दिप लामिछानेबाट पीडित/प्रभावित (गौशाला २६) लाई भराइदिने ठहर गरी फैसला सुनाइएको थियो । सो फैसलाकोविरूद्धमा सन्दिप लामिछानेले आफू निर्दोष भएको र किशोरीमाथि जबरजस्ती करणी नगरिएकोले सफाइ पाउनुपर्ने दाबीसहित २०८० फाल्गुण ११ गते उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए ।[1] सो पुनरावेदनमा बहस गरी हिजो २०८० जेष्ठ २ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले जिल्ला अदालतको पैसला उल्ट्याउँदै सन्दिप लामिछानेलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा सफाइ दिएको छ । यस सफाइप्रति हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको विमति रहेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६ को (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तैगरी, धारा ३८ महिलाको हक अन्तर्गत उपधारा (३) मा महिलाविरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन ।[2] त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनमबोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । तथापि, सन्दिप लामिछानेलाई उच्च अदालतले सफाइ दिएपछि १६ (१) ले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक ३८ (३) को हक प्रभावित किशोरीले गुमाउनु परेको छ अर्थात यी हकबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । न्यायालय लैङ्गिक संवेदनशील र अस्पष्ट भइदिदाको पीडा एकातिर छ भने सामाजिक सञ्जालमा किशोरीलाई नानाथरीको गालीगलौजहरू बर्षिरहेका छन् । यस किसिमको अभद्र व्यवहारले प्रभावितको मौलिक हक र मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको छ । बलात्कार मानव अधिकारविरूद्धको अपराध हो । यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जयजयकार गर्ने र राज्यको संरक्षण नीति र कानुनको हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरू घोर विरोध गर्दछौं ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२६ (१) मा न्यायको मान्य सिद्धान्त छ, जसमा रहेर अदाललतले न्याय गर्छ र अदालत विचलन हुन सक्दैन भनी उल्लेख गरिएको छ। तर विडम्बना नेपालको यो कानुनसमेत स्थिर र व्यवहारिक देखिएन । जबरजस्ती करणीको यो फैसलामा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतका सिद्धान्तहरू आफैमा बाझिएको देखियो । संविधानत: निर्मित एउटै मान्य सिद्धान्तमा रहेर न्याय दिने न्यायालयहरूको एउटै मुद्दामा गरिएको दुई किसिमको फैसला शंकास्पद रहेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ । अत: पद, पहुँच र स्टारडमकै कारण सर्वसाधरणले न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनु भनेको लोकतन्त्रको खिल्ली उड्नु हो । यस्ता किसिमका न्यायिक फैसलाहरूले ५१.४ प्रतिशतको सङ्ख्यामा रहेका महिलाहरूलाई अन्याय गरेको छ भने न्यायालयकै गरिमामा समेत शंका उत्पन्न गराएको छ । तसर्थ, यस फैसलामाथि कानुनी राज्यको अवधारणाअनुरूप उच्च अदालतद्वारा पुनर्विचार गरियोस् र प्रभावितलाई निश्पक्ष न्याय दिने वातावरण निर्माण गरियोस् भनी हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरू सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूहरूसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
[1] kantipurtv.com
[2] नेपालको संविधान, २०७२
श्यामकुमारी साह
अध्यक्ष
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
Category: Press release