सप्तरी जिल्लाको महादेवा गाउँपालिकास्थित ओरेकद्धारा सञ्चालित महिलामैत्री स्थल (स्नेह केन्द्र) मा कार्यरत महिला मानव अधिकार रक्षकहरुलाई लक्षित गरी मिति २०८१ असार ०९ गते आइतवारको दिन रातको समय पारी पाँच जनाको समूहमा आएका पुरुषहरुले गरेको अश्लिल गालीबेइज्जती, धम्की तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार भएको घटनाप्रति महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक उपधारा (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ३८. महिलाको हक उपधारा (३) ले महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने कुरा स्पष्ट गरेको छ ।[1] त्यस्तैगरी, मानव अधिकार रक्षकहरूको मान्यता र संरक्षणका लागि तयार पारिएको एक नमुना कानुनको दफा १५ त्रास वा प्रतिशोधबाट स्वतन्त्रतामा कुनै पनि व्यक्ति उपर, व्यक्तिगत वा अरूसँग मिलेर, मानव अधिकार रक्षक भएको हैसियत, गतिविधि वा कामका कारणले वा आधारमा, कुनै प्रकारको त्रास वा प्रतिशोधजन्य कार्य गरिने छैन । दफा १६ मानहानि र सामाजिक रूपमा कलङ्कित बनाइने कार्यबाट स्वतन्त्रतामा मानव अधिकार रक्षकको हैसियतले गरेको काम वा गतिविधिका कारण, कुनै व्यक्तिउपर, अनलाइन वा अफलाइन, सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रबाट कुनै प्रकारको मानहानि, सामाजिक रूपमा कलङ्कित बनाउने कार्य र अरू पीडा दिने कार्य गरिने छैन[2] भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि, देशमा यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मानव अधिकारको संरक्षण र सामाजिक न्यायका लागि भुईँतहमा रहेर आफ्नो सुरक्षाको पनि ख्याल नगरी अनवरत खटिने महिला मानव अधिकार रक्षकहरूमाथि भएको यस्तो अभद्र, निन्दनीय मानव अधिकारविरूद्धको कार्यप्रति हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरू घोर आपत्ति प्रकट गर्दै यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम सजाय दिई महिला मानव अधिकार रक्षकहरूलाई सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्दछौं ।
कसैलाई पनि कसैको इज्जत, प्रतिष्ठामा क्षति पुर्याउने, हिंसा गर्ने र पीडा दिने अधिकार हुँदैन र छैन पनि । देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय र सामाजिक रूपान्तरणका लागि स्थानीय स्तरमा रहेर जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि समुदायका महिलाहरूको, गरीब तथा सीमान्तकृत वर्गको हकहित र अधिकारका लागि वकालत गर्ने/काम गर्ने महिला मानव अधिकार रक्षकहरूप्रति यस्तो अमानवीय व्यवहार हुनुले महिला मानव अधिकार रक्षकहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । समुदायमा रहेर काम गरेकै कारणले धेरै महिला मानव अधिकार रक्षकहरूले हिंसा, धम्की र जोखिम बहन गर्दै ज्यानसमेत गुमाउनु परेको छ । यसको पुष्टि सन् २०२० मा द गार्जियनले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । जसमा २५ वटा देशका ३३१ जना मानव अधिकार रक्षकरुको हत्या भएकोमा तीमध्ये १३ प्रतिशत महिला मानव अधिकार रक्षकहरु थिए ।[3]
यसर्थ, मानव अधिकार रक्षकलाई सुरक्षित तथा बिना त्रास काम गर्ने वातावरण, कानुनी मान्यता र संरक्षण अत्यावश्यक हुन्छ । मानव अधिकार रक्षकको कानुनी मान्यता र संरक्षणले मानव अधिकारको सम्मान, लोकतन्त्रको संवर्धन, सुशासन, दिगो विकास र विधिको शासनको सम्मानजस्ता बृहत् उद्देश्यहरूलाईसमेत टेवा पुग्दछ । तसर्थ, मानव अधिकार रक्षकहरूलाई सुरक्षित र सबल वातावरणमा आफ्नो काम स्वतन्त्र भई गर्नपाउने सुनिश्चित गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो । अत: मानव अधिकार रक्षकहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन, भएका व्यवस्थाहरूलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न र आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था निर्माण गर्न प्रतिबद्ध हुनका लागि हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरू तीनै तहका सरकारसमक्ष हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
जनताको सार्वभौम अधिकार सुनिश्चित गर्ने, नीति निर्माण र कानुन बनाउन आदेश दिने प्रतिनिधि सभाजस्तो महत्वपूर्ण संस्थाको सदस्य पदमा रहेर सम्मानित संसदबाट सार्वजनिक रूपमा नेपालभित्र अस्तित्वमा रहेको वर्गको पहिचानकोविरूद्धमा माननीय सुशीला श्रेष्ठले दिनुभएको “हर्मोन परिवर्तन गरेर, लिङ्ग परिवर्तन गरेर पुरूष महिला हुने र महिला पुरूष हुने प्रवृतिलाई अधिकार भन्ने कि के भन्ने मैले यहाँबाट भन्न अलि अप्ठेरै लाग्छ । त्यसरी लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला भएर आउने पुरूषहरूले महिलाको भावनालाई अङ्गिकृत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । प्राकृतिक रूपले महिलाहरूले सहने सामाजिक लाञ्छनालाई चिर्ने कुरा र लिङ्ग परिवर्तन गरेर हर्मोन प्रयोग गरेर बन्ने महिलाहरूको बीच फरक छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ । यसलाई महिला भनेर पहिचानको रूपमा लिनुहुन्न” भन्ने मानव अधिकारविरूद्धको अभिव्यक्तिप्रति हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपालको संविधानले सबै नेपाली नागरिक समान हुन् भनी उल्लेख गरे तापनि नेपालको सामाजिक संरचनाले पुरूष, महिला र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई समान दृष्टिकोणले व्यवहार गर्दैन । उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक-फरक छ । अत: यही सामाजिक संरचनाभित्र रही फरक सामाजिक परिवेशमा हुर्केका सबै व्यक्तिहरूको भावना र अभिव्यक्ति पनि फरक तरिकाले निर्माण भएको हुन्छ भन्ने बुझ्दै सबैले गर्ने व्यवहार, सबैको सोच, सबैको भावना र विचार फरक हुन्छन्, त्यसैले यी फरकपनको हामी सबैले सम्मान र कदर गर्नुपर्छ भन्ने हामी मान्छौ ।
कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पहिचानसहित आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु निजको आधारभूत मानव अधिकार तथा संवैधानिक हक हो भने आफ्नो स्वअनुभूतिअनुसारको लैङ्गिक पहिचानमा बाँच्न चाहनु र स्वतन्त्रतापूर्वक खुल्न चाहनु निजको वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकार र मौलिक अधिकार पनि हो । त्यसैले, कसैलाई पनि उसको लिङ्ग र पहिचानको आधारमा विभेद गर्नु राज्यको जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले सम्मानित संसदबाट यस्तो किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह राखी व्यक्तिगत अज्ञानता र धारणा व्यक्त गरी संसदलाई गुमराह गर्नखोज्दै गैरजिम्मेवारीको हद नाघ्नु भनेको मानव अधिकारकोविरूद्धमा धावा बोल्नु हो भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ ।
नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई अरू नागरिक सो सरह अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको र धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था रहेको छ । यही व्यवस्थालाई सम्मान गर्दै दक्षिण एशियामा नै नेपाल यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान बोकेकालाई नागरिकता दिने पहिलो देश बनेको छ । यद्यपि, व्यवहारमा यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान भएकालाई खुलेर आउने वातावरण बनिसकेको छैन । उनीहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक र सामाजिक न्यायलगायतको हकबाट अझै पनि वञ्चित हुनु परेको छ । नेपालको संविधानले लिङ्ग परिवर्तन गरी पहिचान बोक्नेलाई पनि आफ्नो नागरिक मानिसकेको अवस्थामा ” हर्मोन परिवर्तन गरी लिङ्ग परिवर्तन गर्ने महिलालाई पहिचान”को रूपमा स्वीकार्नुहुन्न भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभनेको संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्नु हो भने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई मानव भनेर उसको अस्तित्व नस्वीकार्नु हो । अत: संविधानत: व्यवस्था गरिएको नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक कुण्ठित गर्ने यस्तो किसिमको असमान व्यवहार झल्किने बोल्यशैलीप्रति हाम्रो आपत्ति रहेको छ । राज्यको जिम्मेवार सम्मानित संसदबाट नागरिकप्रति गरिएको यस्तो असमान व्यवहारले लामो समयदेखि निरन्तर आन्दोलित भएर प्राप्त गरेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको त छ नै यस अभियानमा लाग्ने अभियन्ता र मानव अधिकारमा विश्वास गर्ने आम नेपालीलाई पनि अपमान गरेको छ ।
यसर्थ, सबै मानिसलाई स्वतन्त्र मानिस बन्न दिने समाजको सोच निर्माण गरी कुनै पनि मानिसको प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गतिविधि हुन नदिन र सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने वातावरण निर्माण गर्न हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल सम्मानित संसदसमक्ष यो प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गर्दछौं ।
क्रिकेटर सन्दिप लामिछनेलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिएको फैसलाप्रति घोर आपत्तिसहितको
प्रेस विज्ञप्ति
जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालत पाटनले क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिएकोप्रति हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको घोर आपतिसहित गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा, तत्कालीन नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दिप लामिछानेविरूद्ध एक किशोरीद्वारा (जो पछिल्लो पटक गौशाला २६ ले परिचित छिन्) जबरजस्ती करणीको आरोपमा २०७९ भदौ २१ मा प्रहरीमा जाहेरी परेपछि भदौ २३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्दिप लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन अनुमति दिई असोज २० गते सन्दिप लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको थियो । २०७९ कार्तिक १४ गते नेपाल प्रहरीले लामिछानेविरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा दर्ता भएको १४ महिनापछि २०८० पुष १३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्री शिशिरराज ढकालको इजलासले कमजोर नाजुक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सन्दिप लामिछानेले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर गरी मुलकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (३) (ङ) बमोजिम ८ वर्ष कैद र सोही दफाको (३) (ग) बमोजिम ३ लाख जरिवाना र अदालतले पीडितलाई पुग्न गएको मानसिक असरसमेतलाई विचार गरी दफा २२८ बमोजिम थप २ लाख रकम क्षतिपूर्तिबापत प्रतिवादी सन्दिप लामिछानेबाट पीडित/प्रभावित (गौशाला २६) लाई भराइदिने ठहर गरी फैसला सुनाइएको थियो । सो फैसलाकोविरूद्धमा सन्दिप लामिछानेले आफू निर्दोष भएको र किशोरीमाथि जबरजस्ती करणी नगरिएकोले सफाइ पाउनुपर्ने दाबीसहित २०८० फाल्गुण ११ गते उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए ।[1] सो पुनरावेदनमा बहस गरी हिजो २०८० जेष्ठ २ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले जिल्ला अदालतको पैसला उल्ट्याउँदै सन्दिप लामिछानेलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा सफाइ दिएको छ । यस सफाइप्रति हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको विमति रहेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६ को (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तैगरी, धारा ३८ महिलाको हक अन्तर्गत उपधारा (३) मा महिलाविरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन ।[2] त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनमबोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । तथापि, सन्दिप लामिछानेलाई उच्च अदालतले सफाइ दिएपछि १६ (१) ले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक ३८ (३) को हक प्रभावित किशोरीले गुमाउनु परेको छ अर्थात यी हकबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । न्यायालय लैङ्गिक संवेदनशील र अस्पष्ट भइदिदाको पीडा एकातिर छ भने सामाजिक सञ्जालमा किशोरीलाई नानाथरीको गालीगलौजहरू बर्षिरहेका छन् । यस किसिमको अभद्र व्यवहारले प्रभावितको मौलिक हक र मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको छ । बलात्कार मानव अधिकारविरूद्धको अपराध हो । यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जयजयकार गर्ने र राज्यको संरक्षण नीति र कानुनको हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरू घोर विरोध गर्दछौं ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२६ (१) मा न्यायको मान्य सिद्धान्त छ, जसमा रहेर अदाललतले न्याय गर्छ र अदालत विचलन हुन सक्दैन भनी उल्लेख गरिएको छ। तर विडम्बना नेपालको यो कानुनसमेत स्थिर र व्यवहारिक देखिएन । जबरजस्ती करणीको यो फैसलामा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतका सिद्धान्तहरू आफैमा बाझिएको देखियो । संविधानत: निर्मित एउटै मान्य सिद्धान्तमा रहेर न्याय दिने न्यायालयहरूको एउटै मुद्दामा गरिएको दुई किसिमको फैसला शंकास्पद रहेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ । अत: पद, पहुँच र स्टारडमकै कारण सर्वसाधरणले न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनु भनेको लोकतन्त्रको खिल्ली उड्नु हो । यस्ता किसिमका न्यायिक फैसलाहरूले ५१.४ प्रतिशतको सङ्ख्यामा रहेका महिलाहरूलाई अन्याय गरेको छ भने न्यायालयकै गरिमामा समेत शंका उत्पन्न गराएको छ । तसर्थ, यस फैसलामाथि कानुनी राज्यको अवधारणाअनुरूप उच्च अदालतद्वारा पुनर्विचार गरियोस् र प्रभावितलाई निश्पक्ष न्याय दिने वातावरण निर्माण गरियोस् भनी हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरू सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूहरूसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
आगलागीले नेपालमा वर्षेनी धेरै धनजनको क्षति गराउने गर्दछ । हाल गर्मी मौसम र सुक्खा बढेसँगै नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा आगलागी र डढेलोजस्ता विपत्का घटनाहरू भइरहेका छन् । यस्ता विपत्का घटनामा परी महिला, बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकाहरू बढी प्रभावित भएको/जोखिममा परेको घटनाप्रति हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरू संवेदनशील थियौं, छौं र सधैं रहनेछौं ।
जनताको अभिभावक भनेको राज्य हो । त्यसैले विपत्को बेला राज्यले जनतालाई अभिभावकत्व प्रदान गरी गाँस, बास, कपास र अन्य आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्दै विपत्मा परेका जनताको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्त्व हुन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारद्वारा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै, विपत् व्यवस्थापनका समग्र चक्रहरू विपत्पूर्व गरिने जोखिम न्यूनीकरण, विपत्पश्चात्को उद्धार, राहतसहितको प्रभावकारी प्रतिकार्य, दिगो विकासमूलक पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण साथै चेतनामूलक काम कारबाहीलाई व्यवस्थित र निर्देशित गर्ने हेतुले राष्ट्रिय नीति, २०७५ समेत तर्जुमा गरिएको छ । तसर्थ, यी समितिहरूले विपत् भएका स्थान/क्षेत्रहरूमा कुनै किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह नराखी यथाशीघ्र सुरक्षाको व्यवस्था गरी आधारभूत आवश्यकताको प्रबन्ध गर्दै प्रभावितको पहुँचमा पुर्याउने दायित्व लिनका लागि महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
आगलागीकै सन्दर्भमा गृहमन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार २०६८ बैशाख १ गतेदेखि २०८० फाल्गुण २७ गतेसम्मको अवधिमा आगलागी र डढेलोसम्बन्धी २५ हजार २०३ वटा घटना रेकर्ड भएका छन् । उक्त घटनामा परी १ हजार ११ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ३ हजार ३२२ जना घाइते भएका थिए । केन्द्रको तथ्याङ्कले नेपालमा सबैभन्दा बढी आगलागीका घटना हुने ११ जिल्लामध्ये १० वटा तराईका जिल्ला देखाएको छ ।[1] यस तथ्याङ्कले देखाएझैं गत बैशाख १२ गते महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका वडा नम्बर- ६ को जरलहवागाछीमा भएको भीषण आगलागी त्यस्तैगरी सप्तरी जिल्लाको महादेवा गाउँपालिका, बारा जिल्लाको सुवर्ण गाउँपालिका, बिरगञ्ज महानगरपालिका-१७ को अलौमा आगलागीकै कारण ठुलो जनधनको क्षति भएको छ । यस्ता किसिमका विपत् मानिसको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विपत् भए तापनि सावधानी अपनाएको खण्डमा यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिनेतर्फ बेलैमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्दै विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५लाई संवेदनशील भई प्रभावकारी सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता विपत्बाट विशेषगरी महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकाहरू बढी प्रभावित भई थप जोखिममा पर्ने गरेका छन् । उनीहरूको संवेदनशीलता र विशेष किसिमको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न साथै भौतिक, मानवीय क्षति तथा हिंसाजन्य कार्यहरू हुन नदिन, संविधानत: निर्माण भएका संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरियोस् भन्ने माग राख्दै हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल तीनै तहका सरकार र सरोकारवालासमक्ष हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
प्रेम सम्बन्धमा रहेका कैलाली मोहन्याल गाउँपालिका- ७ स्थित सोल्टाघयनकुरका दुई जना महिलामाथि अनैतिक सम्बन्धमा रहेको आरोपमा परिवारका सदस्य र गाउँलेहरू मिली निर्घात कुटपिट गरेको समाचारप्रति महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता किसिमका मानव अधिकारविरूद्धका कार्यको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं।
पछिल्लो समयमा नेपालमा थुप्रै मानव अधिकारविरूद्धका हिंसा र अपराधहरू भइरहेका छन् । यस्ताखाले हिंसा/अपराधबाट प्रभावित हुनेमा बढी महिलाहरू नै छन् । यही चैत्र ११ गते भएको कैलाली मोहन्याल गाउँपालिका- ७ स्थित सोल्टाघयनकुरको घटनामा पनि हिंसा प्रभावित दुई जना महिलाहरू नै परे । उनीहरूले आफूलाई समलिङ्गी महिला भएको पहिचान दिदै आए तापनि सँगै बसेको र अनैतिक काम गरी समाज बिगारेको आरोपमा चरम यातना दिइएको कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पहिचानसहित आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु निजको आधारभूत मानव अधिकार तथा संवैधानिक हक हो भने आफ्नो स्वअनुभूति अनुसारको लैङ्गिक पहिचानको माग राख्नु र स्वतन्त्रतापूर्वक खुल्न चाहनु निजको वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकार हो । त्यसैले, जैविक लिङ्गको आधारमा परिवार, समाज र राज्यले आग्रह पूर्वाग्रह राखी यातना दिनु भनेको मानव अधिकारको विरूद्धमा धावा बोल्नु हो भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का अनुसार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको जनसङ्ख्या नेपालमा २ हजार ९ सय २८ छ । जुन कुल जनसङ्ख्याको ०.०१ प्रतिशत हो । यो जनसङ्ख्याका नागरिकलाई पनि नेपालको संविधानले अरू नागरिक सो सरह अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने[1] र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने व्यवस्था रहेको छ ।[2] जसअनुसार, विक्रम सम्वत् २०८० आषाढ १३ गते यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विवाह दर्ता गर्न/गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ । यस्ता कानुनी व्यवस्था र प्रावधान हुँदाहुँदै पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरू सँगै बसे र प्रेममा परे भने पनि हेपिएर, उत्पीडन र लाञ्छना सहेर बाँच्न बाध्य हुनुपर्ने नियति बन्दै गइरहेको छ । दक्षिण एशियामा नै नेपाल यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान बोकेकालाई नागरिकता दिने पहिलो देश हो । यद्यपि, व्यवहारमा यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान भएकालाई खुलेर आउने वातावरण बनिसकेको छैन । उनीहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक र सामाजिक न्यायलगायतको हकबाट अझै पनि वञ्चित हुनु परेको छ । यसर्थ, सबै मानिसलाई स्वतन्त्र मानिस बन्न दिने समाजको सोच निर्माणका लागि समुदाय तहदेखि नै सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न, कुनै पनि मानिसको प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गतिविधि हुन नदिन र सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने वातावरण निर्माण गर्न हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल तीनै तहका सरकारसमक्ष यो प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गर्दछौं ।
“श्रमको सम्मान हाम्रो पहिचानः मर्यादित श्रम रुपान्तरणको अभियान”
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको १९ औं राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी तथा १५औं वार्षिक साधारण सभाद्वारा पारित
घोषणा पत्र
मिति २०७९/०८/१५ गतेका दिन देशभरबाट प्रतिनिधित्व रहेको महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको १९औं राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठिद्वारा महिलाको श्रमको सम्मान, महिलाको पहिचानको एक अनिवार्य तत्वको रुपमा आत्मसात गरी महिलाद्वारा गरिने सबै प्रकारका श्रमहरुलाई मर्यादित श्रममा रुपान्तरण गर्न सके मात्र २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधानको मर्मअनुसारको समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था सुनिश्चित हुने आधार तयार हुनगई देशले अवलम्बन गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा व्यवहारमा रुपान्तरित हुनसक्ने छ भन्ने ठहर गरिएको छ ।
महिलाको पहिचान, श्रम र शरीरमाथि महिलाको नियन्त्रण नभएसम्म नेपालको संविधानको मूलमर्मको रुपमा रहेको समानताको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन । सोका लागि, नेपाली महिलाहरुद्वारा संरचनागत रुपमै महिला अधिकार, सामाजिक न्याय र समानताका लागि गरिएको सामाजिक धार्मिक, राजनैतिक आन्दोलनले समय र परिवेशअनुरुप आफ्नो रुप फेर्दै निरन्तर रुपमा गरेको सङ्घर्षले १०० वर्ष नाघिसकेको छ । नेपाली महिलाहरुले, देशमा भएका सबैखाले रुपान्तरणमुखी सङ्घर्षहरुमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास र वर्तमान साक्षी छ । नेपाल सरकार महिलामाथि हुने सबैखाले विभेदविरुद्धको महासन्धि (CEDAW), आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (ICPD), अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी विभिन्न महासन्धिहरु लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका दस्ताबेजहरुको पक्षराष्ट्र हो । त्यसैगरी नेपाल सरकारद्वारा बेइजिंग सम्मेलन, मानव अधिकार, सामाजिक विकासका लागि भएका विभिन्न संयुक्त राष्ट्रिय विश्व सम्मेलनहरुका कार्ययोजना, कसैलाई पनि पछाडि नपार्ने उद्घघोषसँग आत्मसात गरिएको दिगो विकास लक्ष जस्ता महत्वपूर्ण दस्ताबेजहरु अगाडि सारिएको कार्ययोजना, तयार गरिएको सूचाङ्कहरुप्रति जनाएको प्रतिबद्धताहरुतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै, देशको जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी भाग ओगट्ने महिलाहरुको श्रमको मान्यता, सम्मान र महिलाहरुले गर्ने सबै किसिमका श्रमहरुलाई मर्यादित श्रमका रुपमा रुपान्तरण गर्न नीतिगत व्यवस्था एवं कार्यान्वयनका संयन्त्र तयार नगरेसम्म पूरा हुन नसक्ने यथार्थतातर्फ गम्भीर हुँदै,
विक्रम सम्वत् २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान, २०७२ अनुरुप समानता, श्रम र रोजगार एवं महिला अधिकारका रुपमा विभिन्न धाराहरुद्वारा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार बन्न माग गर्दै,
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल निम्नानुसारका मागहरु सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने एवं सुनिश्चित गर्नेतर्फ जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै, यी मागहरु राख्दछ:
१) संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ बमोजिम राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराइयोस् ।
२) नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको धारा ३३ को उपधारा (२), धारा ३४ को उपधारा (१), (२) र (३) लाई कार्यान्वयन गरियोस् ।
३) घरेलु श्रमलाई स्थानीय तह देखि नै सूचीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउदै औपचारीकरण गरी सबै श्रमिकलाई करार पत्र तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरियोस् ।
४) मनोरञ्जन, स्वागत सत्कारका क्षेत्रमा कार्यरत सबै महिला श्रमिकहरुलाई स्थानीय तह देखि नै सूचीकरण गर्दै नियुक्ति पत्र एवं समाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरियोस् ।
५) महिला रहेका कार्यक्षेत्र तथा कार्यस्थलमा हुने दुव्यवहारविरुद्धको ऐनका प्रावधानहरु अनिवार्य लागु गरियोस् । सबै कार्यस्थलहरु महिला सञ्जाल, श्रम संगठनहरुको सहकार्यमा सूचनाहरु तयार एवं लागु गरी सुरक्षित बनाइयोस् ।
६) निर्माण श्रमिक तथा सडक व्यापारीहरुको कामको सुरक्षा गर्दै कामको क्षेत्रमा हुने सबैप्रकारका हिंसा र दुव्यवहारको अन्त्य गरियोस् ।
७) यौन श्रमिकहरुमाथि भइरहेको हिंसाप्रति संवेदनशील हुँदै यौनश्रमिकहरुलाई निरअपरधीकरण गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था र उनीहरुको बालबालिकालाई शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।
८) वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका सम्पूर्ण महिलाहरुका लागि मानव अधिकारमा आधारित संवेदनशील र व्यावहारिक पुनर्मिलन/पुनर्एकीकरणका योजनाहरु तयार गरियोस् ।
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल, तीनै तहका सरकारलाई यी मागहरु पूरा गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने सहयोग, सहकार्यका लागि प्रतिबद्ध रहेको अनुरोध गर्दै, पूरा नहुन्जेलसम्म निरन्तर सहकार्य र आन्दोलनमा रहनेगरी यो घोषणा पत्र जारी गर्दछ ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा हत्या जस्तो जघन्य अपराधका घटनाहरू बढिरहेका छन् । दिनहुँजसो सञ्चार माध्यमहरूमा हत्या भएका समाचारहरू सार्वजनिक हुने गर्छन् । यस्ता किसिमका घटनाहरूमा धेरैजसो महिलाहरू नै प्रभावित भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यही साउन महिनापछि काठमाडौं जिल्लामा १३ वटा, ललितपुरमा ४ र भक्तपुरमा ३ वटा हत्याका घटना भएका छन् । त्यस्तैगरी, प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार, आ.व.२०७९/८० को साउनदेखि माघसम्ममा १० हजार ९ सय ८६ महिलाविरूद्धका आपराधिक घटना भएका छन् । त्यसमध्ये महिलाविरूद्धको अपराध सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।[1] यसैलाई आधार मान्ने हो भने एक साताको अवधिमा सिराहामा मात्रै तीनजना महिलाको आफ्नै श्रीमान्बाट घाँटी रेटी धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरिएको सार्वजनिक भएको छ।[2] यस्ता मानव अधिकारविरूद्धका जघन्य अपराध र जुनसुकै किसिमका अपराध र हिंसाहरूमा महिलाहरूलाई नै लक्षित गरिने हानिकारक पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारले निम्त्याएको घटनाप्रति महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता घटनाहरूको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८ समानताको हकको उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षण र लाभबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा १७ मा सम्पूर्ण नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । तथापि, महिलाहरूले यो समाजमा विभेद खेप्नु परेको छ । सम्मानपूर्वक र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । बिना कसुर आफ्नै श्रीमान्, परिवारका सदस्य र आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरूको हातबाट मारिनु परेको छ । पछिल्लो समयमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूले अनुगमन गर्दा प्रहरी कार्यालयमा व्यवस्था गरिएको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा न्यायका लागि आएका घटनाका प्रभावितहरूलाई जबरजस्ती मिलापत्र गराई हिंसा गरिरहेको श्रीमान् र परिवारलाई नै जिम्मा लगाउने कार्य भइरहेको पाइन्छ । एक त महिलाहरूमाथि भएको हिंसाविरूद्ध बोल्नेको सङ्ख्या कम छ भने दुस्साहस गरी बोलिरहेकाहरूको संरक्षण गर्ने संयन्त्रहरूको प्रभावकारिता नभएको कारण पनि यस्ता परिणामहरू महिलाहरूले भोग्नुपरेको हाम्रो विश्लेषण रहेको छ। त्यसकारण, महिलामाथि हात उठाउने र सामाजिक सुव्यवस्था खलल पार्ने आपराधिक मानसिकता भएकाहरूलाई र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अपराधमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही/दण्डित गरी हिंसामुक्त वातावरणमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरी देशमा शान्ति, सामाजिक सुव्यवस्था कायम गरियोस् भन्ने माग राख्दै हिंसा प्रभावितहरूको न्याय, सुरक्षा र संरक्षणका संयन्त्रहरू, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, सबै जिल्लामा रहेको एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (OCMC), महिला सुरक्षा आवास र ७५३ वटै पालिकाहरूमा रहेका हिंसा प्रभावित कोष लगायतका सेवा तथा हटलाइन सेवाहरू तत्काल प्रभावकारी रूपमा प्रदान गरी न्यायका लागि खटिएका सम्पूर्ण निकायहरूमा हिंसाविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बनका लागि स्मरण गराउँदै महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल तीनै तहका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको जघन्य अपराध र दण्डहिनताप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।
मार्फत
प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौं ।
अहिले नेपालमा दिनहुँजसो जघन्य अपराधका घटनाहरू भइरहेका छन् । यस्ता किसिमका श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेका जघन्य अपराधका घटनाहरू र बढ्दो दण्डहीनताले गर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूको शीर झुकेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ धारा ३८ महिलाको हक अन्तर्गत उपधारा (३) मा महिला विरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपुर्तिको हक हुनेछ[1] भनी उल्लेख गरिएको छ भने मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ मा कसैले जबर्जस्ती करणी गर्न नहुने उल्लेख छ ।[2] त्यस्तैगरी, नेपालले अनुमोदन गरेको महिला विरूद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी महासन्धी, १९७९ को धारा २ ले भेदभावपूर्ण कानुन र प्रथाहरू उन्मूलन गरी महिलाहरूको मानव अधिकार सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।[3] यद्यपि, यस्ता किसिमका कानुनी व्यवस्था र प्रावधान भए तापनि नेपाली समाजमा महिला तथा बालबालिकाउपर दैनिक गम्भीर किसिमका करणी, बलात्कार र हिंसाका घटनाहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमार्फत सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
यही फाल्गुण-१२ गते सार्वजनिक भएको शालीन पोखरेलको शंकास्पद हत्याको घटना होस् या यस अघि भएका निर्मला पन्त, एलिशा तामाङ, सम्झना कामी, भागीरथी भट्ट लगायतको बलात्कारपछि गरिएको हत्या होस् । यी प्रतिनिधि घटनामा मात्रै हैनन् यस्ता किसिमका कैयौं घटनामा बलात्कारपछि बीभत्स हत्याका साथै आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएका छन् । यसरी मनै हल्लाउने बलात्कार र घटना दबाउन गरेका हत्या प्रयास बाहेक सरदरमा हरेक दिन ३ जना महिला तथा बालबालिका बलात्कारको शिकार हुने गरेको र विगतको पाँच आर्थिक वर्षमा नेपालमा ८ हजारभन्दा बढी बलात्कार र ३१ हजारभन्दा बढी बलात्कारको प्रयासका घटना भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।[4] यति मात्रै हैन, नेपालमा लोकतन्त्र आएको यतिका समय व्यतित भइसक्दा पनि अजित मिजार, नन्दप्रसाद अधिकारीका पार्थिव शरीरले न्याय पाउन सकेका छैनन् भने आरती साहजस्ता कैयौं प्रभावितका परिवारले न्यायका लागि सडकमा रोइकराइ गरिरहनु परेको छ । तर, विडम्बना वास्तविक पीडक/दोषी भने विभिन्न राजनीतिक शक्तिको आडमा सजायबाट उम्कन सफल भएको देखिन्छ । नेपालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (ऐन), २०७४ को दफा ४ ले यस्ता जघन्य अपराधका घटनाको सूचनाकै आधारमा तुरून्त अनुसन्धानको प्रक्रिया अनिवार्य अगाडि बढाउनु पर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यस्ता सम्बन्धित घटनामा सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकायले पिडितको तर्फबाट दिइएको जाहेरीसमेत लिन अस्वीकार गर्ने या ढिलासुस्ती गर्ने अभ्यासले दण्डहीनताको चरम अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
यस्तो दण्डहीनताको अवस्थाले त्यस्तै प्रकृतिको हिंसालाई बढावा दिनुकासाथै लोकतान्त्रिक न्यायप्रणालीमाथिको जनविश्वास पनि कम हुँदै गएको महसुस हुन थालेको छ । यसर्थ, यी प्रतिनिधि घटनाका पात्र र परिवारलाई न्याय दिलाउनका लागि घटनाको निश्पक्ष सत्यतथ्य छानबिन गरिनुपर्छ र अपराधमा संलग्न दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्दै बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कुनैपनि हालतमा माफी दिनुहुन्न भन्दै मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था गरे अनुसार हदैसम्म कारबाही गरी मानव अधिकार विरूद्धका बढ्दो दण्डहीनताको अन्त्य गर्न हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल र जिल्ला सञ्जालहरूले नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
चितवनको रत्ननगर नगरपालिका स्थित एकता शिशु निकेतन स्कुलको छात्राबासमा भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण
यही मिति २०८० फाल्गुण १२ गते, गोरखा अजिरकोट गाउँपालिक-५ मुच्चोक स्थायी घर भई चितवनको रत्ननगर नगरपालिका वार्ड नम्बर-१०, टाँडीमा रहेको एकता शिशु निकेतन स्कुलको छात्राबासमा बस्ने सोही स्कुलमा कक्षा-८मा अध्ययनरत १४ वर्षीय शालीन पोखरेलको शंकास्पद मृत्युलाई उनको परिवारले बलात्कारपछि हत्या भएको दाबी गर्दै आएको घटनाप्रति महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
बालबालिकाको सुरक्षा, अविभावकत्त्व र जिम्मेवारी लिएर ज्ञानको ज्योति फैलाउने विद्यालय/छात्राबास जस्तो सुरक्षित स्थानमा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध र मानव अधिकार विरूद्धको घटना हुनु, शिक्षक जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिहरू यस्ता किसिमका अपराधमा संलग्न रहनु भनेको राज्यमा दिनप्रतिदिन दण्डहिनता मौलाउनु हो भन्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ भने यस्ता घटनाप्रति हाम्रो घोर आपत्ति सधैं रहन्छ ।
यस्ता मानव अधिकार विरूद्धका बढ्दो दण्डहिनता र जघन्य अपराधलाई सजाय दिलाउने संवैधानिक व्यवस्थाहरू जस्तै, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ मा कसैले जबर्जस्ती करणी गर्न नहुने उल्लेख छ । दफा २२५ले बालयौन दुरूपयोग शीर्षकमा “कसैले करणीको आशयले बालबालिकालाई अस्वभाविक रूपमा एकान्तमा लगेमा, निजको यौनसम्बन्धी अङ्ग छोएमा वा समातेमा वा आफ्नो अङ्ग बालबालिकालाई समाउन लगाएमा र अस्वभाविक व्यवहार गरेमा वा गराएमा बालयौन दुरूपयोग गरेको मानिने छ” भनी उल्लेख गरेको छ । त्यस्तैगरी, १४ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा कम उमेर भएकी बालिकालाई करणी गरेमा १०-१२ वर्षसम्मको सजाय हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, यस्ता किसिमका कानुनी व्यवस्था भए तापनि नेपाली समाजमा महिला तथा बाबालिकाउपर दैनिक गम्भीर किसिमका करणी र बलात्कारका घटनाहरू भइरहेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमार्फत सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यही फाल्गुण-१२ गते सार्वजनिक भएको शालीन पोखरेल हत्या घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरिनुपर्छ र शालीन पोखरेललाई न्याय दिलाउन अपराधमा संलग्न दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्दै बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कुनैपनि हालतमा माफी दिनुहुन्न भन्दै मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था गरे अनुसार हदैसम्म कारबाही गर्न हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
मिति २०८० पौष ३ गते रातो पार्टीमा प्रकाशित “कुवेतबाट धमाधम गर्भ बोकेर स्वदेश फर्किंदै” भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपश्चात् यस विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल लगायत थुप्रै सञ्चार माध्यमहरूले वैदेशिक रोजगाबाट फर्केका महिलाहरूलाई अपमान गर्ने किसिमका शब्दहरू प्रयोग गरी पोष्ट गरेको विषयमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ रोजगारीको हक अन्तर्तग उपधारा (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ भने धारा ३४ श्रमको हक अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधानको अतिरिक्त श्रम ऐन, २०७४ र नियमावलीमा पनि निश्पक्ष श्रम अभ्यास र गतिशीलताको बारेमा विस्तृत प्रावधानहरू रहेका छन् । अत:महिलाको श्रमलाई श्रमको मान्यता दिनु र त्यस श्रमको सम्मान गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य र दायित्त्व हो भने देशको जिम्मेवारी हो । तर, देशले महिलाहरूलाई घरेलु श्रम गर्ने उद्देश्यले विभिन्न देशहरूमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ । जुनसुकै प्रतिबन्ध भए तापनि महिलाहरू अनौपचारिक माध्यमहरू प्रयोग गरेर रोजगारीको सिलसिलामा बसाइँ सरिरहन्छन् र सरिरहेका छन् । यसरी घरेलु श्रममा जाने महिलाहरुप्रति सरकारको संरक्षणवादी नीतिहरुका कारण धेरै महिलाहरु विभिन्न अप्ठ्यारा बाटोहरु रोजेर जाने गरेको सूचनाहरुले बताउँछन् । परिणामत: महिलाहरुले विभिन्न दलालहरुको चङ्गुलमा पर्नुपर्ने देखि अन्य समस्याहरु भोगिरहेका छन् । “पछिल्लो समयमा गैर कानुनी रूपमा कुवेत पुगेका नेपाली चेली मन मिल्दा लिभिङ टुगेदरमा बस्ने र मन नमिलेपछि गर्भ बोकाएर केटाहरू भाग्ने हुँदा धेरै चेलीले उद्धारका लागि हारगुहार गर्ने गरेका छन्”[1] भन्ने किसिमको समाचारहरू आएका छन् र यस समाचारलाई उल्टो अर्थ लगाई सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गरी महिलाहरूलाई अपमानित गर्ने काम भइरहेको छ । यसर्थ, संविधानको धारा २८ गोपनियताको हकको उपधारा (१) मा व्यवस्था भए अनुरूप कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत चरित्र भङ्ग गर्न नपाइने व्यवस्थाको मर्यादा विपरित गएर प्रचारहरू भएको देखिन्छ ।
तसर्थ, यस्ता किसिमका प्रचारप्रसार गरी महिलाको सम्मानमा आँच पुर्याउन खोज्ने सञ्चार माध्यम लगायत सबै पक्षलाई कारबाही गर्न माग गर्दै महिलाको श्रम र गतिशीलतामाथि गरिएको प्रतिबन्धले निम्त्याएका जोखिमलाई सम्बोधन गर्न महिलाको श्रम र गतिशीलताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रतिबन्धहरू हटाउन सरकार समक्ष महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल जोडदार माग गर्दछ ।
Posted: July 2, 2024 by NAWHRD Leave a Comment
प्रेस विज्ञप्ति
सप्तरी जिल्लाको महादेवा गाउँपालिकास्थित ओरेकद्धारा सञ्चालित महिलामैत्री स्थल (स्नेह केन्द्र) मा कार्यरत महिला मानव अधिकार रक्षकहरुलाई लक्षित गरी मिति २०८१ असार ०९ गते आइतवारको दिन रातको समय पारी पाँच जनाको समूहमा आएका पुरुषहरुले गरेको अश्लिल गालीबेइज्जती, धम्की तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार भएको घटनाप्रति महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक उपधारा (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ३८. महिलाको हक उपधारा (३) ले महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने कुरा स्पष्ट गरेको छ ।[1] त्यस्तैगरी, मानव अधिकार रक्षकहरूको मान्यता र संरक्षणका लागि तयार पारिएको एक नमुना कानुनको दफा १५ त्रास वा प्रतिशोधबाट स्वतन्त्रतामा कुनै पनि व्यक्ति उपर, व्यक्तिगत वा अरूसँग मिलेर, मानव अधिकार रक्षक भएको हैसियत, गतिविधि वा कामका कारणले वा आधारमा, कुनै प्रकारको त्रास वा प्रतिशोधजन्य कार्य गरिने छैन । दफा १६ मानहानि र सामाजिक रूपमा कलङ्कित बनाइने कार्यबाट स्वतन्त्रतामा मानव अधिकार रक्षकको हैसियतले गरेको काम वा गतिविधिका कारण, कुनै व्यक्तिउपर, अनलाइन वा अफलाइन, सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रबाट कुनै प्रकारको मानहानि, सामाजिक रूपमा कलङ्कित बनाउने कार्य र अरू पीडा दिने कार्य गरिने छैन[2] भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि, देशमा यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मानव अधिकारको संरक्षण र सामाजिक न्यायका लागि भुईँतहमा रहेर आफ्नो सुरक्षाको पनि ख्याल नगरी अनवरत खटिने महिला मानव अधिकार रक्षकहरूमाथि भएको यस्तो अभद्र, निन्दनीय मानव अधिकारविरूद्धको कार्यप्रति हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरू घोर आपत्ति प्रकट गर्दै यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम सजाय दिई महिला मानव अधिकार रक्षकहरूलाई सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्दछौं ।
कसैलाई पनि कसैको इज्जत, प्रतिष्ठामा क्षति पुर्याउने, हिंसा गर्ने र पीडा दिने अधिकार हुँदैन र छैन पनि । देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय र सामाजिक रूपान्तरणका लागि स्थानीय स्तरमा रहेर जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि समुदायका महिलाहरूको, गरीब तथा सीमान्तकृत वर्गको हकहित र अधिकारका लागि वकालत गर्ने/काम गर्ने महिला मानव अधिकार रक्षकहरूप्रति यस्तो अमानवीय व्यवहार हुनुले महिला मानव अधिकार रक्षकहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । समुदायमा रहेर काम गरेकै कारणले धेरै महिला मानव अधिकार रक्षकहरूले हिंसा, धम्की र जोखिम बहन गर्दै ज्यानसमेत गुमाउनु परेको छ । यसको पुष्टि सन् २०२० मा द गार्जियनले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । जसमा २५ वटा देशका ३३१ जना मानव अधिकार रक्षकरुको हत्या भएकोमा तीमध्ये १३ प्रतिशत महिला मानव अधिकार रक्षकहरु थिए ।[3]
यसर्थ, मानव अधिकार रक्षकलाई सुरक्षित तथा बिना त्रास काम गर्ने वातावरण, कानुनी मान्यता र संरक्षण अत्यावश्यक हुन्छ । मानव अधिकार रक्षकको कानुनी मान्यता र संरक्षणले मानव अधिकारको सम्मान, लोकतन्त्रको संवर्धन, सुशासन, दिगो विकास र विधिको शासनको सम्मानजस्ता बृहत् उद्देश्यहरूलाईसमेत टेवा पुग्दछ । तसर्थ, मानव अधिकार रक्षकहरूलाई सुरक्षित र सबल वातावरणमा आफ्नो काम स्वतन्त्र भई गर्नपाउने सुनिश्चित गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो । अत: मानव अधिकार रक्षकहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन, भएका व्यवस्थाहरूलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न र आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था निर्माण गर्न प्रतिबद्ध हुनका लागि हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरू तीनै तहका सरकारसमक्ष हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
[1] नेपालको संविधान, २०७२
[2] https://ishr.ch/sites/default/files/documents/nepali_model_law_on_hrds.pdf
[3] https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/11/human-rights-defenders-murder-2020-report
अध्यक्ष
श्यामकुमारी साह
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
Posted: June 21, 2024 by NAWHRD Leave a Comment
प्रेस विज्ञप्ति
जनताको सार्वभौम अधिकार सुनिश्चित गर्ने, नीति निर्माण र कानुन बनाउन आदेश दिने प्रतिनिधि सभाजस्तो महत्वपूर्ण संस्थाको सदस्य पदमा रहेर सम्मानित संसदबाट सार्वजनिक रूपमा नेपालभित्र अस्तित्वमा रहेको वर्गको पहिचानकोविरूद्धमा माननीय सुशीला श्रेष्ठले दिनुभएको “हर्मोन परिवर्तन गरेर, लिङ्ग परिवर्तन गरेर पुरूष महिला हुने र महिला पुरूष हुने प्रवृतिलाई अधिकार भन्ने कि के भन्ने मैले यहाँबाट भन्न अलि अप्ठेरै लाग्छ । त्यसरी लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला भएर आउने पुरूषहरूले महिलाको भावनालाई अङ्गिकृत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । प्राकृतिक रूपले महिलाहरूले सहने सामाजिक लाञ्छनालाई चिर्ने कुरा र लिङ्ग परिवर्तन गरेर हर्मोन प्रयोग गरेर बन्ने महिलाहरूको बीच फरक छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ । यसलाई महिला भनेर पहिचानको रूपमा लिनुहुन्न” भन्ने मानव अधिकारविरूद्धको अभिव्यक्तिप्रति हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपालको संविधानले सबै नेपाली नागरिक समान हुन् भनी उल्लेख गरे तापनि नेपालको सामाजिक संरचनाले पुरूष, महिला र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई समान दृष्टिकोणले व्यवहार गर्दैन । उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक-फरक छ । अत: यही सामाजिक संरचनाभित्र रही फरक सामाजिक परिवेशमा हुर्केका सबै व्यक्तिहरूको भावना र अभिव्यक्ति पनि फरक तरिकाले निर्माण भएको हुन्छ भन्ने बुझ्दै सबैले गर्ने व्यवहार, सबैको सोच, सबैको भावना र विचार फरक हुन्छन्, त्यसैले यी फरकपनको हामी सबैले सम्मान र कदर गर्नुपर्छ भन्ने हामी मान्छौ ।
कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पहिचानसहित आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु निजको आधारभूत मानव अधिकार तथा संवैधानिक हक हो भने आफ्नो स्वअनुभूतिअनुसारको लैङ्गिक पहिचानमा बाँच्न चाहनु र स्वतन्त्रतापूर्वक खुल्न चाहनु निजको वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकार र मौलिक अधिकार पनि हो । त्यसैले, कसैलाई पनि उसको लिङ्ग र पहिचानको आधारमा विभेद गर्नु राज्यको जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले सम्मानित संसदबाट यस्तो किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह राखी व्यक्तिगत अज्ञानता र धारणा व्यक्त गरी संसदलाई गुमराह गर्नखोज्दै गैरजिम्मेवारीको हद नाघ्नु भनेको मानव अधिकारकोविरूद्धमा धावा बोल्नु हो भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ ।
नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई अरू नागरिक सो सरह अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको र धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था रहेको छ । यही व्यवस्थालाई सम्मान गर्दै दक्षिण एशियामा नै नेपाल यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान बोकेकालाई नागरिकता दिने पहिलो देश बनेको छ । यद्यपि, व्यवहारमा यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान भएकालाई खुलेर आउने वातावरण बनिसकेको छैन । उनीहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक र सामाजिक न्यायलगायतको हकबाट अझै पनि वञ्चित हुनु परेको छ । नेपालको संविधानले लिङ्ग परिवर्तन गरी पहिचान बोक्नेलाई पनि आफ्नो नागरिक मानिसकेको अवस्थामा ” हर्मोन परिवर्तन गरी लिङ्ग परिवर्तन गर्ने महिलालाई पहिचान”को रूपमा स्वीकार्नुहुन्न भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभनेको संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्नु हो भने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई मानव भनेर उसको अस्तित्व नस्वीकार्नु हो । अत: संविधानत: व्यवस्था गरिएको नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक कुण्ठित गर्ने यस्तो किसिमको असमान व्यवहार झल्किने बोल्यशैलीप्रति हाम्रो आपत्ति रहेको छ । राज्यको जिम्मेवार सम्मानित संसदबाट नागरिकप्रति गरिएको यस्तो असमान व्यवहारले लामो समयदेखि निरन्तर आन्दोलित भएर प्राप्त गरेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको त छ नै यस अभियानमा लाग्ने अभियन्ता र मानव अधिकारमा विश्वास गर्ने आम नेपालीलाई पनि अपमान गरेको छ ।
यसर्थ, सबै मानिसलाई स्वतन्त्र मानिस बन्न दिने समाजको सोच निर्माण गरी कुनै पनि मानिसको प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गतिविधि हुन नदिन र सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने वातावरण निर्माण गर्न हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल सम्मानित संसदसमक्ष यो प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गर्दछौं ।
श्यामकुमारी साह
अध्यक्ष
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
Last Updated: June 4, 2024 by NAWHRD Leave a Comment
प्रेस विज्ञप्ति
क्रिकेटर सन्दिप लामिछनेलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिएको फैसलाप्रति घोर आपत्तिसहितको
प्रेस विज्ञप्ति
जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालत पाटनले क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिएकोप्रति हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको घोर आपतिसहित गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा, तत्कालीन नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दिप लामिछानेविरूद्ध एक किशोरीद्वारा (जो पछिल्लो पटक गौशाला २६ ले परिचित छिन्) जबरजस्ती करणीको आरोपमा २०७९ भदौ २१ मा प्रहरीमा जाहेरी परेपछि भदौ २३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्दिप लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन अनुमति दिई असोज २० गते सन्दिप लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको थियो । २०७९ कार्तिक १४ गते नेपाल प्रहरीले लामिछानेविरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा दर्ता भएको १४ महिनापछि २०८० पुष १३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्री शिशिरराज ढकालको इजलासले कमजोर नाजुक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सन्दिप लामिछानेले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर गरी मुलकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (३) (ङ) बमोजिम ८ वर्ष कैद र सोही दफाको (३) (ग) बमोजिम ३ लाख जरिवाना र अदालतले पीडितलाई पुग्न गएको मानसिक असरसमेतलाई विचार गरी दफा २२८ बमोजिम थप २ लाख रकम क्षतिपूर्तिबापत प्रतिवादी सन्दिप लामिछानेबाट पीडित/प्रभावित (गौशाला २६) लाई भराइदिने ठहर गरी फैसला सुनाइएको थियो । सो फैसलाकोविरूद्धमा सन्दिप लामिछानेले आफू निर्दोष भएको र किशोरीमाथि जबरजस्ती करणी नगरिएकोले सफाइ पाउनुपर्ने दाबीसहित २०८० फाल्गुण ११ गते उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए ।[1] सो पुनरावेदनमा बहस गरी हिजो २०८० जेष्ठ २ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले जिल्ला अदालतको पैसला उल्ट्याउँदै सन्दिप लामिछानेलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा सफाइ दिएको छ । यस सफाइप्रति हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको विमति रहेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६ को (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तैगरी, धारा ३८ महिलाको हक अन्तर्गत उपधारा (३) मा महिलाविरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन ।[2] त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनमबोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । तथापि, सन्दिप लामिछानेलाई उच्च अदालतले सफाइ दिएपछि १६ (१) ले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक ३८ (३) को हक प्रभावित किशोरीले गुमाउनु परेको छ अर्थात यी हकबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । न्यायालय लैङ्गिक संवेदनशील र अस्पष्ट भइदिदाको पीडा एकातिर छ भने सामाजिक सञ्जालमा किशोरीलाई नानाथरीको गालीगलौजहरू बर्षिरहेका छन् । यस किसिमको अभद्र व्यवहारले प्रभावितको मौलिक हक र मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको छ । बलात्कार मानव अधिकारविरूद्धको अपराध हो । यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जयजयकार गर्ने र राज्यको संरक्षण नीति र कानुनको हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरू घोर विरोध गर्दछौं ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२६ (१) मा न्यायको मान्य सिद्धान्त छ, जसमा रहेर अदाललतले न्याय गर्छ र अदालत विचलन हुन सक्दैन भनी उल्लेख गरिएको छ। तर विडम्बना नेपालको यो कानुनसमेत स्थिर र व्यवहारिक देखिएन । जबरजस्ती करणीको यो फैसलामा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतका सिद्धान्तहरू आफैमा बाझिएको देखियो । संविधानत: निर्मित एउटै मान्य सिद्धान्तमा रहेर न्याय दिने न्यायालयहरूको एउटै मुद्दामा गरिएको दुई किसिमको फैसला शंकास्पद रहेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ । अत: पद, पहुँच र स्टारडमकै कारण सर्वसाधरणले न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनु भनेको लोकतन्त्रको खिल्ली उड्नु हो । यस्ता किसिमका न्यायिक फैसलाहरूले ५१.४ प्रतिशतको सङ्ख्यामा रहेका महिलाहरूलाई अन्याय गरेको छ भने न्यायालयकै गरिमामा समेत शंका उत्पन्न गराएको छ । तसर्थ, यस फैसलामाथि कानुनी राज्यको अवधारणाअनुरूप उच्च अदालतद्वारा पुनर्विचार गरियोस् र प्रभावितलाई निश्पक्ष न्याय दिने वातावरण निर्माण गरियोस् भनी हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरू सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूहरूसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
[1] kantipurtv.com
[2] नेपालको संविधान, २०७२
श्यामकुमारी साह
अध्यक्ष
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
Posted: June 4, 2024 by NAWHRD Leave a Comment
प्रेस विज्ञप्ति
आगलागीले नेपालमा वर्षेनी धेरै धनजनको क्षति गराउने गर्दछ । हाल गर्मी मौसम र सुक्खा बढेसँगै नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा आगलागी र डढेलोजस्ता विपत्का घटनाहरू भइरहेका छन् । यस्ता विपत्का घटनामा परी महिला, बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकाहरू बढी प्रभावित भएको/जोखिममा परेको घटनाप्रति हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरू संवेदनशील थियौं, छौं र सधैं रहनेछौं ।
जनताको अभिभावक भनेको राज्य हो । त्यसैले विपत्को बेला राज्यले जनतालाई अभिभावकत्व प्रदान गरी गाँस, बास, कपास र अन्य आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्दै विपत्मा परेका जनताको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्त्व हुन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारद्वारा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै, विपत् व्यवस्थापनका समग्र चक्रहरू विपत्पूर्व गरिने जोखिम न्यूनीकरण, विपत्पश्चात्को उद्धार, राहतसहितको प्रभावकारी प्रतिकार्य, दिगो विकासमूलक पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण साथै चेतनामूलक काम कारबाहीलाई व्यवस्थित र निर्देशित गर्ने हेतुले राष्ट्रिय नीति, २०७५ समेत तर्जुमा गरिएको छ । तसर्थ, यी समितिहरूले विपत् भएका स्थान/क्षेत्रहरूमा कुनै किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह नराखी यथाशीघ्र सुरक्षाको व्यवस्था गरी आधारभूत आवश्यकताको प्रबन्ध गर्दै प्रभावितको पहुँचमा पुर्याउने दायित्व लिनका लागि महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
आगलागीकै सन्दर्भमा गृहमन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार २०६८ बैशाख १ गतेदेखि २०८० फाल्गुण २७ गतेसम्मको अवधिमा आगलागी र डढेलोसम्बन्धी २५ हजार २०३ वटा घटना रेकर्ड भएका छन् । उक्त घटनामा परी १ हजार ११ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ३ हजार ३२२ जना घाइते भएका थिए । केन्द्रको तथ्याङ्कले नेपालमा सबैभन्दा बढी आगलागीका घटना हुने ११ जिल्लामध्ये १० वटा तराईका जिल्ला देखाएको छ ।[1] यस तथ्याङ्कले देखाएझैं गत बैशाख १२ गते महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका वडा नम्बर- ६ को जरलहवागाछीमा भएको भीषण आगलागी त्यस्तैगरी सप्तरी जिल्लाको महादेवा गाउँपालिका, बारा जिल्लाको सुवर्ण गाउँपालिका, बिरगञ्ज महानगरपालिका-१७ को अलौमा आगलागीकै कारण ठुलो जनधनको क्षति भएको छ । यस्ता किसिमका विपत् मानिसको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विपत् भए तापनि सावधानी अपनाएको खण्डमा यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिनेतर्फ बेलैमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्दै विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५लाई संवेदनशील भई प्रभावकारी सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता विपत्बाट विशेषगरी महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकाहरू बढी प्रभावित भई थप जोखिममा पर्ने गरेका छन् । उनीहरूको संवेदनशीलता र विशेष किसिमको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न साथै भौतिक, मानवीय क्षति तथा हिंसाजन्य कार्यहरू हुन नदिन, संविधानत: निर्माण भएका संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरियोस् भन्ने माग राख्दै हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल तीनै तहका सरकार र सरोकारवालासमक्ष हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
[1] baahrakhari.com
श्यामकुमारी साह
अध्यक्ष
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
Posted: June 4, 2024 by NAWHRD Leave a Comment
प्रेस विज्ञप्ति
प्रेम सम्बन्धमा रहेका कैलाली मोहन्याल गाउँपालिका- ७ स्थित सोल्टाघयनकुरका दुई जना महिलामाथि अनैतिक सम्बन्धमा रहेको आरोपमा परिवारका सदस्य र गाउँलेहरू मिली निर्घात कुटपिट गरेको समाचारप्रति महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता किसिमका मानव अधिकारविरूद्धका कार्यको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं।
पछिल्लो समयमा नेपालमा थुप्रै मानव अधिकारविरूद्धका हिंसा र अपराधहरू भइरहेका छन् । यस्ताखाले हिंसा/अपराधबाट प्रभावित हुनेमा बढी महिलाहरू नै छन् । यही चैत्र ११ गते भएको कैलाली मोहन्याल गाउँपालिका- ७ स्थित सोल्टाघयनकुरको घटनामा पनि हिंसा प्रभावित दुई जना महिलाहरू नै परे । उनीहरूले आफूलाई समलिङ्गी महिला भएको पहिचान दिदै आए तापनि सँगै बसेको र अनैतिक काम गरी समाज बिगारेको आरोपमा चरम यातना दिइएको कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पहिचानसहित आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु निजको आधारभूत मानव अधिकार तथा संवैधानिक हक हो भने आफ्नो स्वअनुभूति अनुसारको लैङ्गिक पहिचानको माग राख्नु र स्वतन्त्रतापूर्वक खुल्न चाहनु निजको वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकार हो । त्यसैले, जैविक लिङ्गको आधारमा परिवार, समाज र राज्यले आग्रह पूर्वाग्रह राखी यातना दिनु भनेको मानव अधिकारको विरूद्धमा धावा बोल्नु हो भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का अनुसार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको जनसङ्ख्या नेपालमा २ हजार ९ सय २८ छ । जुन कुल जनसङ्ख्याको ०.०१ प्रतिशत हो । यो जनसङ्ख्याका नागरिकलाई पनि नेपालको संविधानले अरू नागरिक सो सरह अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने[1] र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने व्यवस्था रहेको छ ।[2] जसअनुसार, विक्रम सम्वत् २०८० आषाढ १३ गते यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विवाह दर्ता गर्न/गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ । यस्ता कानुनी व्यवस्था र प्रावधान हुँदाहुँदै पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरू सँगै बसे र प्रेममा परे भने पनि हेपिएर, उत्पीडन र लाञ्छना सहेर बाँच्न बाध्य हुनुपर्ने नियति बन्दै गइरहेको छ । दक्षिण एशियामा नै नेपाल यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान बोकेकालाई नागरिकता दिने पहिलो देश हो । यद्यपि, व्यवहारमा यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान भएकालाई खुलेर आउने वातावरण बनिसकेको छैन । उनीहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक र सामाजिक न्यायलगायतको हकबाट अझै पनि वञ्चित हुनु परेको छ । यसर्थ, सबै मानिसलाई स्वतन्त्र मानिस बन्न दिने समाजको सोच निर्माणका लागि समुदाय तहदेखि नै सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न, कुनै पनि मानिसको प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गतिविधि हुन नदिन र सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने वातावरण निर्माण गर्न हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल तीनै तहका सरकारसमक्ष यो प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गर्दछौं ।
[1] नेपालको संविधान, २०७२
[2] मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९ (१)
श्यामकुमारी साह
अध्यक्ष
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
Posted: March 21, 2024 by NAWHRD Leave a Comment
घोषणा पत्र
मिति:२०७९/०८/१६
“श्रमको सम्मान हाम्रो पहिचानः मर्यादित श्रम रुपान्तरणको अभियान”
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको १९ औं राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी तथा १५औं वार्षिक साधारण सभाद्वारा पारित
घोषणा पत्र
मिति २०७९/०८/१५ गतेका दिन देशभरबाट प्रतिनिधित्व रहेको महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको १९औं राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठिद्वारा महिलाको श्रमको सम्मान, महिलाको पहिचानको एक अनिवार्य तत्वको रुपमा आत्मसात गरी महिलाद्वारा गरिने सबै प्रकारका श्रमहरुलाई मर्यादित श्रममा रुपान्तरण गर्न सके मात्र २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधानको मर्मअनुसारको समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था सुनिश्चित हुने आधार तयार हुनगई देशले अवलम्बन गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा व्यवहारमा रुपान्तरित हुनसक्ने छ भन्ने ठहर गरिएको छ ।
महिलाको पहिचान, श्रम र शरीरमाथि महिलाको नियन्त्रण नभएसम्म नेपालको संविधानको मूलमर्मको रुपमा रहेको समानताको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन । सोका लागि, नेपाली महिलाहरुद्वारा संरचनागत रुपमै महिला अधिकार, सामाजिक न्याय र समानताका लागि गरिएको सामाजिक धार्मिक, राजनैतिक आन्दोलनले समय र परिवेशअनुरुप आफ्नो रुप फेर्दै निरन्तर रुपमा गरेको सङ्घर्षले १०० वर्ष नाघिसकेको छ । नेपाली महिलाहरुले, देशमा भएका सबैखाले रुपान्तरणमुखी सङ्घर्षहरुमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास र वर्तमान साक्षी छ । नेपाल सरकार महिलामाथि हुने सबैखाले विभेदविरुद्धको महासन्धि (CEDAW), आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (ICPD), अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी विभिन्न महासन्धिहरु लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका दस्ताबेजहरुको पक्षराष्ट्र हो । त्यसैगरी नेपाल सरकारद्वारा बेइजिंग सम्मेलन, मानव अधिकार, सामाजिक विकासका लागि भएका विभिन्न संयुक्त राष्ट्रिय विश्व सम्मेलनहरुका कार्ययोजना, कसैलाई पनि पछाडि नपार्ने उद्घघोषसँग आत्मसात गरिएको दिगो विकास लक्ष जस्ता महत्वपूर्ण दस्ताबेजहरु अगाडि सारिएको कार्ययोजना, तयार गरिएको सूचाङ्कहरुप्रति जनाएको प्रतिबद्धताहरुतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै, देशको जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी भाग ओगट्ने महिलाहरुको श्रमको मान्यता, सम्मान र महिलाहरुले गर्ने सबै किसिमका श्रमहरुलाई मर्यादित श्रमका रुपमा रुपान्तरण गर्न नीतिगत व्यवस्था एवं कार्यान्वयनका संयन्त्र तयार नगरेसम्म पूरा हुन नसक्ने यथार्थतातर्फ गम्भीर हुँदै,
विक्रम सम्वत् २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान, २०७२ अनुरुप समानता, श्रम र रोजगार एवं महिला अधिकारका रुपमा विभिन्न धाराहरुद्वारा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार बन्न माग गर्दै,
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल निम्नानुसारका मागहरु सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने एवं सुनिश्चित गर्नेतर्फ जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै, यी मागहरु राख्दछ:
१) संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ बमोजिम राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराइयोस् ।
२) नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको धारा ३३ को उपधारा (२), धारा ३४ को उपधारा (१), (२) र (३) लाई कार्यान्वयन गरियोस् ।
३) घरेलु श्रमलाई स्थानीय तह देखि नै सूचीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउदै औपचारीकरण गरी सबै श्रमिकलाई करार पत्र तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरियोस् ।
४) मनोरञ्जन, स्वागत सत्कारका क्षेत्रमा कार्यरत सबै महिला श्रमिकहरुलाई स्थानीय तह देखि नै सूचीकरण गर्दै नियुक्ति पत्र एवं समाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरियोस् ।
५) महिला रहेका कार्यक्षेत्र तथा कार्यस्थलमा हुने दुव्यवहारविरुद्धको ऐनका प्रावधानहरु अनिवार्य लागु गरियोस् । सबै कार्यस्थलहरु महिला सञ्जाल, श्रम संगठनहरुको सहकार्यमा सूचनाहरु तयार एवं लागु गरी सुरक्षित बनाइयोस् ।
६) निर्माण श्रमिक तथा सडक व्यापारीहरुको कामको सुरक्षा गर्दै कामको क्षेत्रमा हुने सबैप्रकारका हिंसा र दुव्यवहारको अन्त्य गरियोस् ।
७) यौन श्रमिकहरुमाथि भइरहेको हिंसाप्रति संवेदनशील हुँदै यौनश्रमिकहरुलाई निरअपरधीकरण गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था र उनीहरुको बालबालिकालाई शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।
८) वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका सम्पूर्ण महिलाहरुका लागि मानव अधिकारमा आधारित संवेदनशील र व्यावहारिक पुनर्मिलन/पुनर्एकीकरणका योजनाहरु तयार गरियोस् ।
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल, तीनै तहका सरकारलाई यी मागहरु पूरा गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने सहयोग, सहकार्यका लागि प्रतिबद्ध रहेको अनुरोध गर्दै, पूरा नहुन्जेलसम्म निरन्तर सहकार्य र आन्दोलनमा रहनेगरी यो घोषणा पत्र जारी गर्दछ ।
श्यामकुमारी साह
अध्यक्ष
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
Posted: March 21, 2024 by NAWHRD Leave a Comment
प्रेस विज्ञप्ति
मिति:२०८०/१२/०२
पछिल्लो समयमा नेपालमा हत्या जस्तो जघन्य अपराधका घटनाहरू बढिरहेका छन् । दिनहुँजसो सञ्चार माध्यमहरूमा हत्या भएका समाचारहरू सार्वजनिक हुने गर्छन् । यस्ता किसिमका घटनाहरूमा धेरैजसो महिलाहरू नै प्रभावित भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यही साउन महिनापछि काठमाडौं जिल्लामा १३ वटा, ललितपुरमा ४ र भक्तपुरमा ३ वटा हत्याका घटना भएका छन् । त्यस्तैगरी, प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार, आ.व.२०७९/८० को साउनदेखि माघसम्ममा १० हजार ९ सय ८६ महिलाविरूद्धका आपराधिक घटना भएका छन् । त्यसमध्ये महिलाविरूद्धको अपराध सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।[1] यसैलाई आधार मान्ने हो भने एक साताको अवधिमा सिराहामा मात्रै तीनजना महिलाको आफ्नै श्रीमान्बाट घाँटी रेटी धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरिएको सार्वजनिक भएको छ।[2] यस्ता मानव अधिकारविरूद्धका जघन्य अपराध र जुनसुकै किसिमका अपराध र हिंसाहरूमा महिलाहरूलाई नै लक्षित गरिने हानिकारक पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारले निम्त्याएको घटनाप्रति महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता घटनाहरूको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८ समानताको हकको उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षण र लाभबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा १७ मा सम्पूर्ण नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । तथापि, महिलाहरूले यो समाजमा विभेद खेप्नु परेको छ । सम्मानपूर्वक र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । बिना कसुर आफ्नै श्रीमान्, परिवारका सदस्य र आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरूको हातबाट मारिनु परेको छ । पछिल्लो समयमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूले अनुगमन गर्दा प्रहरी कार्यालयमा व्यवस्था गरिएको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा न्यायका लागि आएका घटनाका प्रभावितहरूलाई जबरजस्ती मिलापत्र गराई हिंसा गरिरहेको श्रीमान् र परिवारलाई नै जिम्मा लगाउने कार्य भइरहेको पाइन्छ । एक त महिलाहरूमाथि भएको हिंसाविरूद्ध बोल्नेको सङ्ख्या कम छ भने दुस्साहस गरी बोलिरहेकाहरूको संरक्षण गर्ने संयन्त्रहरूको प्रभावकारिता नभएको कारण पनि यस्ता परिणामहरू महिलाहरूले भोग्नुपरेको हाम्रो विश्लेषण रहेको छ। त्यसकारण, महिलामाथि हात उठाउने र सामाजिक सुव्यवस्था खलल पार्ने आपराधिक मानसिकता भएकाहरूलाई र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अपराधमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही/दण्डित गरी हिंसामुक्त वातावरणमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरी देशमा शान्ति, सामाजिक सुव्यवस्था कायम गरियोस् भन्ने माग राख्दै हिंसा प्रभावितहरूको न्याय, सुरक्षा र संरक्षणका संयन्त्रहरू, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, सबै जिल्लामा रहेको एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (OCMC), महिला सुरक्षा आवास र ७५३ वटै पालिकाहरूमा रहेका हिंसा प्रभावित कोष लगायतका सेवा तथा हटलाइन सेवाहरू तत्काल प्रभावकारी रूपमा प्रदान गरी न्यायका लागि खटिएका सम्पूर्ण निकायहरूमा हिंसाविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बनका लागि स्मरण गराउँदै महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल तीनै तहका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
[1] नेपाल प्रहरी
[2] https://gamakpost.com/
श्यामकुमारी साह
अध्यक्ष
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
Posted: March 21, 2024 by NAWHRD Leave a Comment
ध्यानाकर्षण पत्र
मिति:२०८०/११/२२
दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको जघन्य अपराध र दण्डहिनताप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।
मार्फत
प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौं ।
अहिले नेपालमा दिनहुँजसो जघन्य अपराधका घटनाहरू भइरहेका छन् । यस्ता किसिमका श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेका जघन्य अपराधका घटनाहरू र बढ्दो दण्डहीनताले गर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूको शीर झुकेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ धारा ३८ महिलाको हक अन्तर्गत उपधारा (३) मा महिला विरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपुर्तिको हक हुनेछ[1] भनी उल्लेख गरिएको छ भने मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ मा कसैले जबर्जस्ती करणी गर्न नहुने उल्लेख छ ।[2] त्यस्तैगरी, नेपालले अनुमोदन गरेको महिला विरूद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी महासन्धी, १९७९ को धारा २ ले भेदभावपूर्ण कानुन र प्रथाहरू उन्मूलन गरी महिलाहरूको मानव अधिकार सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।[3] यद्यपि, यस्ता किसिमका कानुनी व्यवस्था र प्रावधान भए तापनि नेपाली समाजमा महिला तथा बालबालिकाउपर दैनिक गम्भीर किसिमका करणी, बलात्कार र हिंसाका घटनाहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमार्फत सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
यही फाल्गुण-१२ गते सार्वजनिक भएको शालीन पोखरेलको शंकास्पद हत्याको घटना होस् या यस अघि भएका निर्मला पन्त, एलिशा तामाङ, सम्झना कामी, भागीरथी भट्ट लगायतको बलात्कारपछि गरिएको हत्या होस् । यी प्रतिनिधि घटनामा मात्रै हैनन् यस्ता किसिमका कैयौं घटनामा बलात्कारपछि बीभत्स हत्याका साथै आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएका छन् । यसरी मनै हल्लाउने बलात्कार र घटना दबाउन गरेका हत्या प्रयास बाहेक सरदरमा हरेक दिन ३ जना महिला तथा बालबालिका बलात्कारको शिकार हुने गरेको र विगतको पाँच आर्थिक वर्षमा नेपालमा ८ हजारभन्दा बढी बलात्कार र ३१ हजारभन्दा बढी बलात्कारको प्रयासका घटना भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।[4] यति मात्रै हैन, नेपालमा लोकतन्त्र आएको यतिका समय व्यतित भइसक्दा पनि अजित मिजार, नन्दप्रसाद अधिकारीका पार्थिव शरीरले न्याय पाउन सकेका छैनन् भने आरती साहजस्ता कैयौं प्रभावितका परिवारले न्यायका लागि सडकमा रोइकराइ गरिरहनु परेको छ । तर, विडम्बना वास्तविक पीडक/दोषी भने विभिन्न राजनीतिक शक्तिको आडमा सजायबाट उम्कन सफल भएको देखिन्छ । नेपालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (ऐन), २०७४ को दफा ४ ले यस्ता जघन्य अपराधका घटनाको सूचनाकै आधारमा तुरून्त अनुसन्धानको प्रक्रिया अनिवार्य अगाडि बढाउनु पर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यस्ता सम्बन्धित घटनामा सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकायले पिडितको तर्फबाट दिइएको जाहेरीसमेत लिन अस्वीकार गर्ने या ढिलासुस्ती गर्ने अभ्यासले दण्डहीनताको चरम अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
यस्तो दण्डहीनताको अवस्थाले त्यस्तै प्रकृतिको हिंसालाई बढावा दिनुकासाथै लोकतान्त्रिक न्यायप्रणालीमाथिको जनविश्वास पनि कम हुँदै गएको महसुस हुन थालेको छ । यसर्थ, यी प्रतिनिधि घटनाका पात्र र परिवारलाई न्याय दिलाउनका लागि घटनाको निश्पक्ष सत्यतथ्य छानबिन गरिनुपर्छ र अपराधमा संलग्न दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्दै बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कुनैपनि हालतमा माफी दिनुहुन्न भन्दै मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था गरे अनुसार हदैसम्म कारबाही गरी मानव अधिकार विरूद्धका बढ्दो दण्डहीनताको अन्त्य गर्न हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल र जिल्ला सञ्जालहरूले नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
[1] नेपालको संविधान, २०७२
[2] मुलुकी पराध संहिता, २०७४
[3] सबै किसिमका भेदभाव उन्मुल
[4] नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क
श्यामकुमारी साह
अध्यक्ष
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
Posted: March 21, 2024 by NAWHRD Leave a Comment
प्रेस विज्ञप्ति
मिति:२०८०/११/१९
चितवनको रत्ननगर नगरपालिका स्थित एकता शिशु निकेतन स्कुलको छात्राबासमा भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण
यही मिति २०८० फाल्गुण १२ गते, गोरखा अजिरकोट गाउँपालिक-५ मुच्चोक स्थायी घर भई चितवनको रत्ननगर नगरपालिका वार्ड नम्बर-१०, टाँडीमा रहेको एकता शिशु निकेतन स्कुलको छात्राबासमा बस्ने सोही स्कुलमा कक्षा-८मा अध्ययनरत १४ वर्षीय शालीन पोखरेलको शंकास्पद मृत्युलाई उनको परिवारले बलात्कारपछि हत्या भएको दाबी गर्दै आएको घटनाप्रति महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
बालबालिकाको सुरक्षा, अविभावकत्त्व र जिम्मेवारी लिएर ज्ञानको ज्योति फैलाउने विद्यालय/छात्राबास जस्तो सुरक्षित स्थानमा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध र मानव अधिकार विरूद्धको घटना हुनु, शिक्षक जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिहरू यस्ता किसिमका अपराधमा संलग्न रहनु भनेको राज्यमा दिनप्रतिदिन दण्डहिनता मौलाउनु हो भन्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ भने यस्ता घटनाप्रति हाम्रो घोर आपत्ति सधैं रहन्छ ।
यस्ता मानव अधिकार विरूद्धका बढ्दो दण्डहिनता र जघन्य अपराधलाई सजाय दिलाउने संवैधानिक व्यवस्थाहरू जस्तै, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ मा कसैले जबर्जस्ती करणी गर्न नहुने उल्लेख छ । दफा २२५ले बालयौन दुरूपयोग शीर्षकमा “कसैले करणीको आशयले बालबालिकालाई अस्वभाविक रूपमा एकान्तमा लगेमा, निजको यौनसम्बन्धी अङ्ग छोएमा वा समातेमा वा आफ्नो अङ्ग बालबालिकालाई समाउन लगाएमा र अस्वभाविक व्यवहार गरेमा वा गराएमा बालयौन दुरूपयोग गरेको मानिने छ” भनी उल्लेख गरेको छ । त्यस्तैगरी, १४ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा कम उमेर भएकी बालिकालाई करणी गरेमा १०-१२ वर्षसम्मको सजाय हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, यस्ता किसिमका कानुनी व्यवस्था भए तापनि नेपाली समाजमा महिला तथा बाबालिकाउपर दैनिक गम्भीर किसिमका करणी र बलात्कारका घटनाहरू भइरहेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमार्फत सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यही फाल्गुण-१२ गते सार्वजनिक भएको शालीन पोखरेल हत्या घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरिनुपर्छ र शालीन पोखरेललाई न्याय दिलाउन अपराधमा संलग्न दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्दै बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कुनैपनि हालतमा माफी दिनुहुन्न भन्दै मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था गरे अनुसार हदैसम्म कारबाही गर्न हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
श्यामकुमारी साह
अध्यक्ष
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
Posted: March 21, 2024 by NAWHRD Leave a Comment
प्रेस विज्ञप्ति
मिति:२०८०/०९/०५
मिति २०८० पौष ३ गते रातो पार्टीमा प्रकाशित “कुवेतबाट धमाधम गर्भ बोकेर स्वदेश फर्किंदै” भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपश्चात् यस विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल लगायत थुप्रै सञ्चार माध्यमहरूले वैदेशिक रोजगाबाट फर्केका महिलाहरूलाई अपमान गर्ने किसिमका शब्दहरू प्रयोग गरी पोष्ट गरेको विषयमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ रोजगारीको हक अन्तर्तग उपधारा (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ भने धारा ३४ श्रमको हक अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधानको अतिरिक्त श्रम ऐन, २०७४ र नियमावलीमा पनि निश्पक्ष श्रम अभ्यास र गतिशीलताको बारेमा विस्तृत प्रावधानहरू रहेका छन् । अत:महिलाको श्रमलाई श्रमको मान्यता दिनु र त्यस श्रमको सम्मान गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य र दायित्त्व हो भने देशको जिम्मेवारी हो । तर, देशले महिलाहरूलाई घरेलु श्रम गर्ने उद्देश्यले विभिन्न देशहरूमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ । जुनसुकै प्रतिबन्ध भए तापनि महिलाहरू अनौपचारिक माध्यमहरू प्रयोग गरेर रोजगारीको सिलसिलामा बसाइँ सरिरहन्छन् र सरिरहेका छन् । यसरी घरेलु श्रममा जाने महिलाहरुप्रति सरकारको संरक्षणवादी नीतिहरुका कारण धेरै महिलाहरु विभिन्न अप्ठ्यारा बाटोहरु रोजेर जाने गरेको सूचनाहरुले बताउँछन् । परिणामत: महिलाहरुले विभिन्न दलालहरुको चङ्गुलमा पर्नुपर्ने देखि अन्य समस्याहरु भोगिरहेका छन् । “पछिल्लो समयमा गैर कानुनी रूपमा कुवेत पुगेका नेपाली चेली मन मिल्दा लिभिङ टुगेदरमा बस्ने र मन नमिलेपछि गर्भ बोकाएर केटाहरू भाग्ने हुँदा धेरै चेलीले उद्धारका लागि हारगुहार गर्ने गरेका छन्”[1] भन्ने किसिमको समाचारहरू आएका छन् र यस समाचारलाई उल्टो अर्थ लगाई सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गरी महिलाहरूलाई अपमानित गर्ने काम भइरहेको छ । यसर्थ, संविधानको धारा २८ गोपनियताको हकको उपधारा (१) मा व्यवस्था भए अनुरूप कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत चरित्र भङ्ग गर्न नपाइने व्यवस्थाको मर्यादा विपरित गएर प्रचारहरू भएको देखिन्छ ।
तसर्थ, यस्ता किसिमका प्रचारप्रसार गरी महिलाको सम्मानमा आँच पुर्याउन खोज्ने सञ्चार माध्यम लगायत सबै पक्षलाई कारबाही गर्न माग गर्दै महिलाको श्रम र गतिशीलतामाथि गरिएको प्रतिबन्धले निम्त्याएका जोखिमलाई सम्बोधन गर्न महिलाको श्रम र गतिशीलताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रतिबन्धहरू हटाउन सरकार समक्ष महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल जोडदार माग गर्दछ ।
[1] ratopati.com
श्यामकुमारी साह
अध्यक्ष
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल