प्रेस विज्ञप्ति

मिति:२०८०/०५/१३

इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्‍चनपुर स्थित हिरासतमा रहेकी महिलामाथि गरिएको बलात्कारको घटनाप्रति प्रेस विज्ञप्ति

मिति २०८० साल भाद्र महिनाको ८ गते विभिन्‍न सञ्‍चार माध्‍यममा प्रकाशन भएको समाचारका अनुसार, सप्तरी जिल्‍लाको इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्‍चनपुरमा पतिको हत्या अभियोगमा हिरासतमा रहेकी एक महिलालाई प्रहरी कार्यालयभित्रै  वि.सं. २०७९ चैत्र ६ गते राती नाम थाहा नभएको प्रहरीले सोधपुछ गर्न हाकिमले बोलाएको भन्‍दै इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्‍चनपुरका प्रमुखकहाँ लगेको र मादक पदार्थ सेवन गरेर बसेका प्रमुखले कुटपिट गरी मुख थुनी बोल्‍न कराउन नदिई जबर्जस्‍ती करणी गरिएको र पुन: हिरासत कक्षबाट बाहिर कार्यकक्षमा लगेर बलात्कार गरेपश्‍चात्‌ “बलात्कार गरेको कुरा कसैलाई भनेमा २० वर्षसम्‍म जेलमा सडाइ दिने” भनेर धम्‍की दिएको घटनाप्रति महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्‍जाल घोर भर्त्सना गर्दछ ।

जनताको सुरक्षाका लागि खटिएका जिम्‍मेवार व्यक्तिहरूबाट यस्‍ता किसिमका विभिन्‍न प्रलोभन देखाई जघन्‍य अपराध गर्नु भनेको राज्‍यमा दिनप्रतिदिन दण्‍डहिनता मौलाउनु हो भन्‍ने हाम्रो बुझाई रहेको छ । प्रभावित महिलाले आफूमाथि भएको अपराधको विषयमा किटानी जाहेरी गर्दा पनि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न नमान्‍नु आपत्तिजनक छ भने प्रहरीले आरोपितको संरक्षण गर्ने प्रयास गरिरहनुले पनि देशमा दण्‍डहिनतालाई थप मौलाउने वातावरण मिलेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को मौलिक हक अन्‍तर्गत व्यवस्‍था गरिएको धारा १६ को सम्‍मानपूर्वक बाँच्‍न  पाउने हक, धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक, धारा २२ ले यातना विरूद्धको हकको व्यवस्‍था गरेको छ । यस्‍तो व्यवस्‍था रहँदारहँदै पनि सरकारका जिम्‍मेवार व्यक्तिहरूद्वारा नै यस्‍ता घटना घटाइनुले संविधानलाई ठाडो चुनौती दिइरहेको पुष्टि हुन्‍छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ मा कसैले जबर्जस्‍ती करणी गर्न नहुने उल्लेख छ । सोही दफाको ३ (ङ) मा १८ वर्षभन्‍दा बढी उमेरकी महिलालाई करणी गरेमा ७ देखि १० वर्ष कैद हुने व्यवस्‍था छ । दफा २२१ मा कैद वा थुनामा रहेका व्यक्तिसँग सरकारी कर्मचारीले करणी गरे वा गराएमा थप तीन वर्ष कैद हुने व्यवस्‍था छ । यद्यपि, यस्‍ता किसिमका कानूनहरूको व्यवस्‍था भए तापनि नेपाली समाजमा महिलाउपर दैनिक गम्‍भीर किसिमका करणी र बलात्कारका  घटनाहरू भइरहेको विभिन्‍न सञ्‍चार माध्‍यमहरूमार्फत सार्वजनिक हुने गरेका छन्‌ भने महिला अधिकारसँग सम्‍बन्‍ध राख्ने थुप्रै किसिमका संस्‍थाद्वारा सार्वजनिक गरिएका तथ्‍याङ्‍कहरूले पनि देखाउँछ ।

यसर्थ, बलात्कार जस्‍तो जघन्‍य अपराधमा संलग्‍नलाई माथि उल्लिखित मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्‍था गरे अनुसारको कारबाही गर्न हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्‍जाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।

श्‍यामकुमारी साह

अध्‍यक्ष

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्‍जाल

प्रेस विज्ञप्ति

                                                                                                                   मिति:२०८०/०४/०९

महिलालाई अपमानित गर्ने गरी प्रयोग गरिएको शब्दावलीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण

नेपाल सरकारको जिम्मेवार पदमा कार्यरत कर्मचारी राम एकवाल दासले तयार गरी प्रकाशन गरिएको वन रक्षक पदको लोकसेवा तयारी पुस्तकमा महिलालाई लक्षित गरी प्रयोग गरिएको शब्दावली र वाक्यांशप्रति महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाललगायतका महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्‌घसंस्थाहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

उक्त पुस्तकमा लेखिएको प्रश्नले हाम्रो समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच र महिलालाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकोणलाई प्रतिविम्बित गरेको छ । पुस्तकको सेट २४ को पेज नं १४३, प्रश्न नं १८ मा प्रयोग गरिएको प्रश्न र सो को वैकल्पिक उत्तरमा प्रयोग गरिएका शव्दावली र वाक्यांशले महिलाको समग्र पहिचानमा अफवाह फैल्याएको र आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

यस्ताखाले प्रकाशन नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ समानताको हक, धारा २४ छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको उपधारा (३) को उत्पत्ति, जात वा र्‍सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन, धारा ३८ महिलाको हक को उपधारा ३ मा महिलाविरुद्ध धार्मिक सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन लगायतका मौलिक हकहरुकोविरुद्धमा छ । त्यस्तै छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ पुस्तक प्रकाशन गर्ने व्यक्तिले कस्ता किसिमका भाषा र शब्दको चयन गर्ने भन्ने कुराको व्यवस्था नगरिएको हुँदा सोतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सो ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी यस्ता किसिमका लेखकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक पहल गर्नेतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । यस्ता किसिमका कार्यले महिलामाथि हुने हिंसा निजी होस् या सार्वनजनिक स्थल जहाँतहीँ विद्यमान छ भन्ने कुराको समेत पुष्टि गरेको छ । यस्ता हिंसा राज्य स्तरबाट हुने विभेदकारी जग तथा सोचको परिणाम हो भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन ।

नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा उच्च पदमा कार्यरत स.अधिकृत राम एकवाल दासको आम महिलामाथिको बुझाइ र त्यसलाई पुस्तकमार्फत नेपालभरीका पाठकसमक्ष पुर्‍याउन राखिएको प्रश्न–उत्तर अत्यन्तै आपत्तिजनक, खेदजनक र भर्तसनायोग्य छ । महिलाप्रति यस्ता निकृष्ट सोच र मानसिकता भएकाहरु राज्यको विभिन्न तहमा रहँदासम्म न त महिलालाई हेरिने विभेदकारी दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँछ, न त राज्यप्रति महिलाले अभिभावकत्व महसुस गर्ने वातावरण सृजना हुन्छ । त्यसैले अबका दिनमा महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने खालका यस्ता गतिविधि हुन नदिन राज्यले आजै यी र यस्ता घटनाको आवश्यक छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । साथै महिलामाथि यस्तो निकृष्ट बुझाइ भएका निज दास जस्ता व्यक्ति नेपाल सरकारको कुनै पनि पदीय जिम्मेवारीमा बस्ने अधिकार छैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । तसर्थ, सरकारले निजलाई तत्कालै निलम्बन गरि सार्वजनिक रुपमा माफी माग्न लगाई प्रकाशित “नेपाल वन सेवा दिग्दर्शन, गेमस्काउट, वनरक्षक, सफलताको साथी” नाम गरेको पुस्तकलाई तत्कालै प्रतिवन्धित गरी आम महिलाको आत्मसम्मानमा लागेको चोटलाई सम्बोधन गर्नतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।

श्‍यामकुमारी साह

अध्‍यक्ष

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्‍जाल

ध्‍यानाकर्षण पत्र

मिति: २०८०/०५/१२

दिनहुँ बढ्दै गइरहेको जघन्य अपराधको घटना र दण्डहीनताप्रति ध्यानाकर्षण

दिनहुँ श्रृंखलाबद्ध रुपमा भएका जघन्य अपराधका घटना र बढ्दो दण्डहीनताका कारणले सम्पूर्ण नेपालीको शीर निहुर्‍याएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ धारा ३८ महिलाको हक अन्‍तर्गत उपधारा (३) मा महिला विरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्‍कृतिक परम्‍परा, प्रचलन वा अन्‍य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्‍य, मनोवैज्ञानिक वा अन्‍य कुनै किसिमको हिंसाजन्‍य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्‍तो कार्य कानूनबमोजिम दण्‍डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । साथै, धारा २१ अपराधपीडितको हक उपधारा (२) मा अपराधपीडितलाई कानूनबमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्‍याय पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।[1] त्यस्‍तैगरी, नेपालले अनुमोदन गरेको महिला विरूद्ध सबै किसिमका भेदभाव उन्‍मूलनसम्‍बन्‍धी महासन्‍धि, १९७९ को धारा २ ले भेदभावपूर्ण कानून र प्रथाहरू उन्‍मूलन गरी महिलाहरूको मानव अधिकार सुनिश्‍चितता गर्नुपर्ने व्यवस्‍था गरेको छ । यद्यपि, यस्‍ता किसिमका संवैधानिक प्रावधानहरूको व्यवस्‍था भए तापनि नेपाली समाजमा महिलाउपर दैनिक गम्‍भीर हिंसाका घटनाहरू भइरहेको विभिन्‍न तथ्‍याङ्‍कहरूले देखाउँछ ।

प्रहरीको तथ्‍याङ्‌कअनुसार, आ.व.२०७९/८० को साउनदेखि माघसम्‍ममा १० हजार ९ सय ८६ महिलाविरूद्धका अपराधिक घटना भएका छन्‌ । त्यसमध्‍ये महिलाविरूद्ध अपराध सबैभन्‍दा बढी मधेस प्रदेशमा भएको तथ्‍याङ्‌कले देखाउँछ ।[2]  यी अपराधिक घटनाको शुक्ष्‍म अध्‍ययन गर्दा धेरैजसो घरेलु हिंसा छन्‌ भने घरेलु हिंसाको मुख्‍य कारक दहेज प्रथा रहेको देखिन्‍छ । त्यसै गरी ओरेकमा जनवरी देखि डिसेम्बर २०२२ सम्म संकलन भएको तथ्यांकलाई हेर्दा ५४ जना महिला तथा किशोरीमाथि दाइजोको कारणले हिंसा भएको पाएको छ । नेपाली समाजमा तिलक, दाइजो, दहेज यी सबै शब्‍दहरू दाइजो कै पर्यायवाची शब्‍द हुन्‌ । कानूनले निषेध गरेको दाइजो माग्‍ने कार्य अपराधिक कार्य हो । विवाह गरी ल्‍याएकी श्रीमती तथा बुहारीलाई दाइजो नल्याएको या कम ल्याएको निहुँमा हिंसाजन्‍य अमानवीय व्यवहार गर्नु कानूनी रूपमा मात्रै हैन नैतिक तथा सामाजिक रूपमा समेत निन्‍दनीय अपराध हो । दाइजोको कारण घरेलु हिंसा त भएका छन नै, कतिपय महिलाहरूले यसैको कारण अकालमा ज्‍यान गुमाएका छन्‌ ।

यसै सन्‍दर्भमा, धनुषा जिल्‍ला नगराइन-८ खिरखिरियाकी २५ वर्षीया आरती साहको हत्या पनि दहेजको निहुँमा भएको परिवारको दाबी छ । घटनाको निश्‍पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग राख्‍दै ७५ दिनदेखि माइतीघर मण्‍डलामा आरतीका परिवार धर्नामा छन्‌ । अझै पनि उनीहरूको मागको सुनुवाइ भएको छैन भने उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा घर फर्कने वातावरण छैन ।

यस अवधिमा उनीहरू शारीरिक तथा मानसिकरूपमा प्रभावित भएका छन भने उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकार समेत हनन्‌ भएको अवस्‍था छ ।

मिति २०८० श्रावण महिनाको १२ गते महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्‍जालले गृह मन्‍त्रालयमा ध्‍यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको कुरा पुन: स्मरण गराउन चाहन्‍छौं । सो ध्‍यानाकर्षण पत्रमा माग गरिएको मागप्रति मन्‍त्रालयको ध्‍यान नगएको र प्रभावितहरूको अवस्‍था झनै जटिल बन्‍दै गइरहेको छ । प्रभावितहरूको माग एकातिर र अनुसन्‍धान प्रक्रिया अर्कोतिर गएको हो कि भन्‍ने भान हामीलाई भइरहेको छ । यसर्थ, प्रभावितहरूलाई संवैधानिक हक प्रदान गरी यथासक्‍य प्रभावितहरूको मागको सुनुवाइ गरियोस्‌ र प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्‍था गरियोस्‌ भन्‍दै उनीहरूको मानव अधिकार सुनिश्‍चित हुने वातावरण निर्माण गर्न महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल सरकारसमक्ष निम्न मागहरु सहित पुन: ध्यानाकर्षण गराउँदछ । यदि राज्यपक्षबाट घटनाको प्रभावितलाई न्यायप्राप्तिको वातावरण सुनिश्चित नभएको अवस्थामा हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्‍जाल महिलाको संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चितताको लागि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ ।

मागहरु:

  • घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रभावितको न्याय प्राप्तिको वातावारण सुनिश्चित गरियोस् ।
  • प्रभावितको परिवारको शान्ति र सुरक्षाको मध्यनजर गर्दै उनीहरुको मानव अधिकार सुनिश्‍चित हुने वातावरण निर्माण  गरियोस् ।
  • दाइजो प्रथा जस्‍तो हानिकारक प्रथालाई उन्‍मुलन गर्न यसका कारण सिर्जित हुने अपराधिक र हिंसाजन्‍य क्रियाकलापलाई दण्‍डित गरी हिंसामुक्त वातावरणमा सम्‍मानपूर्वक बाँच्‍न पाउने हकको प्रभावकारी कार्यान्‍वयन गरियोस्‌ ।
  • उनीहरूलाई संवैधानिक हक प्रदान गरी यथासक्‍य प्रभावितहरूको मागको सुनुवाइ गरियोस्‌ र लामो समयदेखिको धर्ना तोड्ने वातावरण सिर्जना गरियोस् ।
  • मिति २०८० श्रावण १२ गते महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्‍जालसँग गृह मन्‍त्रालयले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार प्रभावितको परिवारलाई स्वास्थ्य उपचार र मनोविमर्श सेवाको सुनिश्‍चितता गरियोस्‌ ।

[1] नेपालको संविधान, २०७२

[2] http//www.nepalindata.com

श्‍यामकुमारी साह

अध्‍यक्ष

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्‍जाल

ध्‍यानाकर्षण पत्र

मिति:२०७९/१२/२४

उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता सन्दर्भमा,
ध्यानाकर्षण पत्र

नेपालको संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हक सुन्श्चिित गरेको छ । जस अन्तर्गत उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएका छ । यो महिलाको संवैधानिक मौलिक अधिकार हो । सोही संविधानको भाग ६ को दफा ७० ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले घुमाउरो पारामा पुरुष केन्द्रित कानूनी व्याख्या गर्न सहज बनाएको छ । जसले गर्दा महिलाको मौलिक हकलाई उपेक्षा गर्दै फेरिपनि राज्यका प्रमुख पदहरुमा पुरुषहरुकै बाहुल्यता कायम गर्न खोजिएको देखिन्छ । उक्त प्रावधानमा विचको “वा“ शव्द को सट्टा “र” शब्द उल्लेख भएको भए लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण दुवै सुनिश्चित हुने थियो । यसका लागि संविधान संशोधननै गर्नु पर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक दल र राज्यसंचालकहरुमा गढिएर रहेको पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारको कारण महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार्ने वातावरण अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी ९ प्रतिशत मात्र हुनु हो । त्यसैगरी राजनीतिक दलले आफू राज्यसत्ताामा टिकीरहन गठबन्धनको नाममा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा दुवैजना पुरुष उम्मेदवार छनौट गर्दा महिलाको उम्मेदवार हुने अधिकार समेत खोसिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा उपराष्ट्रपति पदका लागि आज हुन गइरहेको मनोनयन दर्तामा राजनैतिक दलहरुले सहमतीका आधारमा महिला र फरक समुदायबाट प्रतिनिधि सुनिश्चित हुनेगरी मनोनयन दर्ता गराई नेपालको संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन र लैङ्किक समानता तथा सामाजिक समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्वन गरी राजनैतिक इमान्दारिता प्रर्दशनका लागि यसै विज्ञप्ति मार्फत सबै राजनैतिक दलहरु र गठबन्धन सरकारसँग आव्हान गर्दछौ । यसो भएमा नेपालको संविधान र संविधानतः सुनिश्चित मौलिक हक समावेशिताको सिद्धान्त र महिलाको हक समेतको सुनिश्चित हुनेछ । संविधानको मौलिक हकको सम्मान र रक्षा गर्नु सबै राजनीतिक दलको दायित्व हो ।

लैङ्किक समानता तथा सामाजिक समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्वन गर्न र नेपालकै संविधानको मौलिक हक दफा ३८ मा सुनिश्चित गरिएकोे महिलाको हक सुनिश्चित गर्न समेत हामी महिला मानवअधिकार रक्षकहरु जोडदार माग गर्दछौं ।

श्‍यामकुमारी साह

अध्‍यक्ष

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्‍जाल

प्रेस विज्ञप्ति

                                                                                                  मिति:२०७९/१२/२४

महिलाको स्वतन्त्र पहिचान स्वीकार गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण

एक महिलालाई आफ्नो सन्तानको पहिचान आफ्नो नामबाट स्थापित गर्नबाट वञ्चित गरिनु सबै नागरिक समान हुन् भन्ने लोकतन्त्रको मान्यता विपरित छ । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा मिति २०७९ चैत्र २२ जारी गरिएको “एकल महिलाबाट जन्मेको पितृत्वको ठेगाना नभएको बच्चाको जन्म दर्ता सम्बन्धी” सूचनामा आमाकोभन्दा बाबुको पहिचानलाई प्राथमिकता दिई महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा प्रस्तुत गरिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

महिलाको स्वतन्त्र पहिचान र अस्तित्वलाई खण्डित गर्नेगरी समय समयमा आउने यस्ता अभिव्यक्तिहरु विद्यमान पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो । सूचनामा उल्लेखित “पितृत्व ठेगाना नभएका” जस्ता शब्दहरुको प्रयोग र बाबुको पहिचान पत्ता लागेको खण्डमा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र रद्द गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले बच्चाको पहिचान र वंश निर्धारण गर्न आमाकोभन्दा बुबाको पहिचान बढी महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाएको छ । यसबाहेक उक्त सूचनाले बच्चाको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र आमाको नाउँबाटभन्दा पनि मावलको थरबाट जारी गर्न सकिने भन्ने व्यवस्थाले समेत अझैपनि आमाको नामबाट सन्तानको पहिचान स्वीकार गर्न राज्य संयन्त्रका व्यक्तिहरु तयार नभएको पुष्टि हुन्छ ।

यो सूचना नेपालको संविधानको धारा ११ (३) अनुसार बालबालिकाले आफ्नो आमा वा बुवाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने सम्बन्धी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था र उक्त व्यवस्थालाई नेपाल नगरिकता ऐन, २०६३ अनुसार गरिएको सुनिश्चितता, संविधानको धारा १८ ले प्रदान गरेको समानताको हक, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्‍बन्‍धी महासन्धी (CEWDA) को धारा ९(२) अनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्रहरुले महिलाहरुलाई निजहरुको बालबालिकाको राष्ट्रिय पहिचानको सन्दर्भमा पुरुषसँग समान अधिकार प्रदान गर्नु पर्नेछ, भनी उल्लेख गरिएको व्यवस्थाको मर्म विरुद्ध छ ।

महिलाको आफ्नो स्वः पहिचान हुँदैन भन्ने विभेदकारी मूल्य मान्यताबाट राज्यका सबै संरचनाहरु निर्देशित भई आउने यस्ता खाले अभिव्यक्तिहरुले महिलालाई अहिले पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा मात्र हेरिन्छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ । उक्त व्यवस्थाले समाजमा अहिलेसम्म कायम रहेको महिला र पुरुषबीचको असमान शक्ति सम्बन्धलाई थप पृष्ठपोषण गरेको छ । तसर्थ, उक्त सूचनामा उल्लेख भएको पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चा भन्ने वाक्यांशको संशोधन, मावलको थर भन्ने शब्दको सट्टामा आमाको थर भनी व्यवस्था गर्ने, बुवाको ठेगाना पत्ता लागे पश्चात्‌ अगाडि दर्ता भएको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र रद्द गरी बुवाको ठेगानाबाट जारी गरीदिने भन्ने व्यवस्थाको परिवर्तन गरी संविधानतः सुनिश्चित भएको अधिकारहरुको प्रत्याभूतिका लागि सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।

ऐक्यबद्धता जनाउने संघसंस्था:

ओरेक

महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल

महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको जिल्ला सञ्जाल, काठमाण्डौ

महिलाको निम्ति महिला मञ्च, नेपाल

समावेशी कदम

तरङ्गिनी फाउन्डेसन

स्वासा नेपाल, स्वासा साउथ एसिया

जागृति महिला महासङ्‌घ

श्‍यामकुमारी साह

अध्‍यक्ष

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्‍जाल

प्रेस विज्ञप्ति

शान्‍तिपूर्ण धर्नामा बसी न्‍यायको माग गर्दा आरती साहका परिवार लगायत २५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण

मिति २०८० साउन २९ गते

धनुषा जिल्‍ला नगराइन-८ खिरखिरया निवासी २५ वर्षीय आरती साहको दाइजोको कारण परिवारबाट नै हत्या भएको माइती पक्ष को दाबी छ । उक्त घटनामा माइती पक्षले जाहेरी दर्ता प्रक्रियादेखि अनुसन्‍धानको क्रममा समेत निकै दु:ख झेल्‍नु परिरहेको छ । निज आरती साहको माइती पक्षद्वारा घटनाको सत्यतथ्‍य एवं निश्‍पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग राखी विगत ५९ दिनदेखि माइतीघर मण्‍डलामा लगातार २४ घण्‍टे धर्नामा बसिरहेका छन्‌ तरपनि, उनीहरूको मागको सुनुवाइ भएको छैन । यस अवधिमा उनीहरू शारीरिक तथा मानसिकरूपमा प्रभावित भएका छन भने उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकार समेत हनन्‌ भएको अवस्‍था छ । यसरी लगातारको सरकारसँग निश्‍पक्ष छानबिनको माग गरी शान्‍तिपूर्ण धर्नामा बस्‍दा उनीहरूको मागको सुनुवाइ नभएको कारण आज सिंहदरबार अगाडि धर्ना बसी न्‍यायको माग गर्न बाध्य  भएका आरती साहका परिवार लगायत २५ जनालाई प्रहरीले कष्‍टडीमा लिएको घटनाप्रति महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको  गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हाल अनामनगर प्रहरी वृतमा राखिएको उहाँहरुलाई  बिना सर्त तत्काल रिहाइ गर्न माग गर्दछौं । साथै प्रभावितहरूले निश्‍पक्ष न्‍यायको माग गर्दा न्‍याय पाउनुको सट्‍टा प्रभावितहरूलाई नै पक्राउ गरी थुनामा राख्‍दा दोषीलाई अराजक गतिविधि गर्न र अपराधिक क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहन मिल्‍ने हाम्रो ठहर छ । तसर्थ, यथासक्य शीघ्र पक्राउ गरिएका आरती साहका परिवार लगायत सम्‍पूर्णलाई रिहाइ गर्न, उनीहरुको उचित मागको सम्बोधन गरी  न्‍याय प्राप्त हुने वातावरण  सुनिश्‍चित गर्न महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।

श्‍यामकुमारी साह

अध्‍यक्ष

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्‍जाल

प्रेस विज्ञप्ति

    मिति:२०८०/०४/०७                                 

नेपालको संविधान, २०७२ धारा ३८ महिलाको हक अन्‍तर्गत उपधारा (३) मा महिलाविरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्‍कृतिक परम्‍परा, प्रचलन वा अन्‍य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्‍य, मनोवैज्ञानिक वा अन्‍य कुनै किसिमको हिंसाजन्‍य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्‍तो कार्य कानूनबमोजिम दण्‍डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । साथै, धारा २१ अपराधपीडितको हक उपधारा (२) मा अपराधपीडितलाई कानुनबमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्‍याय पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।[1] त्यस्‍तैगरी, नेपालले अनुमोदन गरेको महिला विरूद्ध सबै किसिमका भेदभाव उन्‍मूलनसम्‍बन्‍धी महासन्‍धि, १९७९ को धारा २ ले भेदभावपूर्ण कानून र प्रथाहरू उन्‍मूलन गरी महिलाहरूको मानव अधिकार सुनिश्‍चितता गर्नुपर्ने व्यवस्‍था गरेको छ । यद्यपि, यस्‍ता किसिमका संवैधानिक प्रावधानहरूको व्यवस्‍था भए तापनि नेपाली समाजमा महिलाउपर दैनिक गम्‍भीर हिंसाका घटनाहरू भइरहेको विभिन्‍न तथ्‍याङ्‍कहरूले देखाउँछ ।

प्रहरीको तथ्‍याङ्‌कअनुसार, आ.व.२०७९/८० को साउनदेखि माघसम्‍ममा १० हजार ९ सय ८६ महिलाविरूद्धका अपराधिक घटना भएका छन्‌ । त्यसमध्‍ये महिलाविरूद्ध अपराध सबैभन्‍दा बढी मधेस प्रदेशमा भएको तथ्‍याङ्‌कले देखाउँछ ।[2] यी अपराधिक घटनाको शुक्ष्‍म अध्‍ययन गर्दा धेरैजसो घरेलु हिंसा छन्‌ भने घरेलु हिंसाको मुख्‍य कारक दहेज प्रथा रहेको देखिन्‍छ । नेपाली समाजमा तिलक, दाइजो, दहेज यी सबै शब्‍दहरू दाइजो कै पर्यायवाची शब्‍द हुन्‌ । कानूनले निषेध गरेको दाइजो माग्‍ने कार्य अपराधिक कार्य हो । विवाह गरी ल्‍याएकी श्रीमती तथा बुहारीलाई दाइजो नल्याएको या कम ल्याएको निहुँमा हिंसाजन्‍य अमानवीय व्यवहार गर्नु कानूनी रूपमा मात्रै हैन नैतिक तथा सामाजिक रूपमा समेत निन्‍दनीय अपराध हो । दाइजोको कारण घरेलु हिंसा त भएका छन नै, कतिपय महिलाहरूले यसैको कारण अकालमा ज्‍यान गुमाएका छन्‌ ।

यसै सन्‍दर्भमा, धनुषा जिल्‍ला नगराइन-८ खिरखिरियाकी २५ वर्षीया आरती साहको हत्या पनि दहेजको निहुँमा भएको परिवारको दाबी छ । घटनाको निश्‍पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग राख्‍दै ३७ दिनदेखि माइतीघर मण्‍डलामा आरतीका परिवार धर्नामा छन्‌ । उनीहरूको मागको सुनुवाइ भएको छैन भने उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा घर फर्कने वातावरण छैन । यस अवधिमा उनीहरू शारीरिक तथा मानसिकरूपमा प्रभावित भएका छन भने उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकार समेत हनन्‌ भएको अवस्‍था छ । यसर्थ, उनीहरूलाई संवैधानिक हक प्रदान गरी यथासक्‍य प्रभावितहरूको मागको सुनुवाइ गरियोस्‌ र प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्‍था गरियोस्‌ भन्‍दै उनीहरूको मानव अधिकार सुनिश्‍चित हुने वातावरण निर्माण गर्न अनुरोध गर्दछौं । साथै, दाइजो प्रथा जस्‍तो हानिकारक प्रथालाई उन्‍मुलन गर्न यसका कारण सिर्जित हुने अपराधिक र हिंसाजन्‍य क्रियाकलापलाई दण्‍डित गरी हिंसामुक्त वातावरणमा सम्‍मानपूर्वक बाँच्‍न पाउने हकको प्रभावकारी कार्यान्‍वयन गरियोस्‌ भन्‍दै दाइजो लिने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक बहिष्‍करण गर्ने अभियान सञ्‍चालन गर्न महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्‍जाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दै ध्‍यानाकर्षण गराउँदछ ।


[1] नेपालको संविधान, २०७२

[2] http//www.nepalindata.com

श्‍यामकुमारी साह

अध्‍यक्ष

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्‍जाल

ध्‍यानाकर्षण पत्र

                                                                                                         मिति:२०७९/१२/०१

श्री नगर प्रमुखज्यू,

मार्फत,

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू,

काठमाडौं महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, बाघदरबार, काठमाडौँ ।

                                       विषयः ध्यानाकर्षण तथा सहयोग सम्बन्धमा ।

देशभरका सुकुम्बासी समुदायमा एक खालको सन्त्रास फैलिएको छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी समुदायमा बसोबास गरेकाहरुको जबर्जस्ती उठिबासको योजना र प्रयासले लाखौं महिला, बालबालिका, विद्यार्थी, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतको मानव अधिकारमाथि चोट पुगेको छ । राज्यले समाधानको पहल गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी देशभरी काम गरिरहेको र मिति २०७९।०५।०९ गते काठमाडौं महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच सम्झौता भएको छ । नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले आ–आफ्नो प्रशासकीय प्रमुख समेतलाई राखी सम्झौता गरी काम गर्ने प्रतिबद्धताका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि उपत्यका लगायत देशभरका सुकुम्बासी समुदायमा एक खालको आशाको दियो बलेको थियो । सुकुम्बासीहरु अधिकार पाउने आशामा ढुक्कसँग आफ्नो जीविकोपार्जनमा लागेका थिए ।

यसरी महानगरको सम्झौताबाट सरकारको गणनामा आउनेबारे ढुक्क बनेका भूमिहीन, सुकुम्बासी समुदायमा कुनै विकल्प बिना अकस्मात् २०७९ मङ्सिर १२ गते अधिकार सम्पन्न बाग्मती एकीकृत विकास समितिको पहलमा काठमाडौं महानगरपालिकाको डोजर र नगर प्रहरीसमेतको टोली सुकुम्बासी उठिबास गर्न बस्ती प्रवेश गरेपछि समुदायमा हाहाकार भई केही असहज परिस्थिति पैदा भएको थियो । समुदायमा डोजर र नगर प्रहरीसहित घर नै भत्काउन आउने अवस्थामा माहोल शान्तिपूर्ण बनाउन खोज्दाखोज्दै पनि आफ्नो उठिबासको आक्रोशले केही असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको सबैमा जानकारी छ । यस सुकुम्बासी व्यवस्थापनको सवालमा आपसी समझदारीमा वार्ता र छलफलको माध्यमबाट सदाका लागि समाधानको निकास खोज्न महानगरपालिका समक्ष हामी अनुरोध गर्दछौं ।

सुकुम्बासीहरु विकासका लागि सुन्दर शहर निर्माणका बलिया श्रमशक्ति पनि हुन् भन्ने कुरा यर्थाथ रहदैं आएको छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३७ ले आवासको अधिकार, धारा ४० ले दलित भूमिहीनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र सन् १९४८को धारा १३(१) र आर्थिक सामाजिक, साँस्कृतिक प्रतिज्ञा पत्र १९६६ को धारा ११(१)ले र दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर ११ ले पनि दिगो शहर र समुदायमा समेत सुरक्षित बसोबास गर्न पाउनु मानव अधिकार हो भन्ने कुरा समेटेको छ । संविधानले नागरिकलाई दिएको समानताको हकको रक्षा गर्दै देशको संविधान, नीति, कानुनलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्दै वर्षौ देखि बसोबास गरी आएका नागरिकको सुरक्षित बसोबासको अधिकारको पक्षमा शान्तिपूर्ण पहल र पैरवी गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

विकासको अवधारणालाई उदाहरणीय बनाउदै दिगो व्यवस्थापन गर्न साथै भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित समुदायको व्यक्तिहरुसगँ छलफल र सहकार्यमा शान्तिपूर्ण रुपले समाधानको निकाससम्म पुर्‍याउनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

हाम्रा मागहरुः

१. भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित समुदायका महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानव अधिकारको सुरक्षा र संरक्षण हुनेगरी पालिकाद्वारा विकासको योजना तय गरियोस् ।

२. स्थायी विकल्प बिनाको जबर्जस्ती उठिबास सूचना र प्रयास सदाका लागि बन्द गरी, नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३७, ३८, ४० र भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधन ऐन अनुसार भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गरियोस् ।

३. राष्ट्रिय भूमि आयोग र महानगरपालिकाबीच भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरियोस् र सम्बन्धित सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी सहभागी गराइयोस् ।

४. भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सवालको सम्बोधनको लागि महानगरपालिकामा विशेष संयन्त्र निर्माण गरियोस् ।

श्‍यामकुमारी साह

अध्‍यक्ष

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्‍जाल

प्रेस विज्ञप्ति

                                                                                                                         मितिः २०७९/०७/३०

नेपालमा लोकतन्त्र र सङ्‌घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागु भएको पनि करिब सोह्र वर्ष बितिसकेको छ । समयसँगै शासनको सन्दर्भ परिवर्तन देखिए तापनि सुशासनको प्रत्याभूत गरिब जनताले गर्न पाएका छैनन् । देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो नयाँ संविधान लागु भयो तर त्यही संविधानमा लेखिएका जनताका मौलिक हक तथा अधिकारहरु जनताले सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । मिति २०७९ कार्तिक २५ गते अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुरुप काठमाडौं उपत्यका भित्रको बाग्मती र यसका सहायक नदी किनारहरुमा भएका घरटहराहरु हटाउनका लागि १० दिनको त्रसित चेतावनी प्रकाशित गरेको छ । जसमा तोकिएको १० दिनसम्म ४५ वर्ष देखि बसोबास गरेको भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको मानवीय बस्ती नहटाएको खण्डमा काठमाडौं महानगरपालिका र अन्य सरोकारवाला निकायहरुसगँको समेत सहयोगमा जबर्जस्ती उठिबास गर्ने भनी धम्कीपूर्ण सूचना प्रकाशित गरिएकोमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल आपत्ति प्रकट गर्दछ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हकको धारा ३७ मा आवासको हकमा प्रत्येक नागरिकले सुरक्षित बसोबास गर्न पाउने अधिकार उल्लेख गरिएको छ । साथै, धारा ३८ मा महिलाको हक र धारा ३९ मा बालबालिकाको हकले पनि महिला र बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८)को धारा १ ले सबै नागरिकहरु जन्मजात स्वतन्त्र हुन्छन्, सबैको समान अधिकार र समान महत्व छ, त्यसकारण सबैले एक आपसमा आफन्तको व्यवहार गर्नुपर्छ भनी किटान गरेको छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २२ देखि २७ सम्मले मानिसहरुको सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्यसेवा, शिक्षा, खाना आवास जस्ता आधारभूत अधिकारहरुबारे उल्लेख गरेको छ । त्यसलाई आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रमा १९६६ धारा ११ को उपधारा १ ले पक्ष राष्ट्रहरुले प्रत्येक व्यक्तिको पर्याप्त खाना, कपडा तथा आवाससमेत आफू स्वयं र आफ्नो परिवारको पर्याप्त जीवनस्तरको तथा जीवनावस्थाको निरन्तर सुधारको अधिकार सुनिश्चित गर्न उपयुक्त कदमहरु चाल्नु पर्ने राखिएको छ भने उपधारा २ मा भोकबाट मुक्त हुने प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकार स्वीकार गर्नुपर्ने राखिएको छ ।

भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन (२०७७) मा ४१ (ज) को ४ उपनियम ३ बमोजिम १० वर्ष अघिबाट आवातकमोत गरी आएको बसोबासीहरुको अधिकारको पक्षमा लेखिएको छ । सोही अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगको संरचना, २०७८ मा स्थापना भई काठमाडौं महानगरपालिकासँग २०७९ भदौ ९ गते कार्यसहमती गरी भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्‌कलन, प्रमाणीकरण गर्ने भनी तय गरिएको थियो । नेपाल सरकारले विभिन्न चरणमा कार्य सम्पन्न गरिसकेको हालको अवस्थामा राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगको सूचनाका कारण भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका कार्य स्थगन गरिएको छ । सरकारको एक पक्षले (राष्ट्रिय भूमि आयोग) भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि जिम्मेवारी लिएको छ भने सोही सरकारको अर्को पक्षले (अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति) भने भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबर्जस्ती उठिबास गर्नको लागि त्रसित सूचना प्रकाशित गर्ने, समुदायमा प्रचारप्रसार गर्ने र उठिबासका योजना तथा निर्णय गरेको छ । यसरी सरकारको दुई फरक सोचले गर्दा हामी भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी महिलाहरु यस निर्वाचनको मौन समयमा मौन बस्न नसकिने अवस्था सिर्जना भयो ।

विगतमा बारम्बार काठमाडौं लगायत अन्य जिल्लाहरुमा जबर्जस्ती उठिबासका योजना र घटना नभएका होइनन् । विगत देखि हालसम्म सरकारको गरिबको पक्षमा मौन रहने र गरिबको विपरित यस प्रकारका त्रासपूर्ण सूचना प्रकाशित गर्ने विरुद्ध हामीले ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छौं । तर पनि मानव अधिकारको संवैधानिक अधिकारको विषयलाई वेवास्ता गरी भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थितको विरुद्धमा उठाइएको यस प्रकारको सरकारको कदमप्रति हामी आपत्ती प्रकट गर्दछौं । सरकारद्धारा लिइएको अन्यायपूर्ण यस निर्णयलाई परिवर्तन गर्नका लागि नेपाल महिला एकता समाज परिवार, मानव अधिकारकर्मी, मानव अधिकारका पक्षधर, प्रेस तथा सञ्चारकर्मीहरु, नागरिक समाजसमक्ष भोलि २०७९ मंसिर १ गते माइतीघर मण्डलामा १२ बजे दिउसो भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थितका घर टहरा जबर्जस्ती हटाउनका लागि पटकपटक प्रकाशित सूचना विरुद्ध वृहत खबरदारी र्याली सभामा सहभागी भई सवाल उठान र अन्याय विरुद्धको आवाज बुलन्द बनाउन हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

श्‍यामकुमारी साह

अध्‍यक्ष

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय

प्रेस विज्ञप्ति

आफू र आफ्नो बच्चाको न्यायको माग गर्दै सोनाली कुमारी सिंह (निहारिका) ले मिति २०७९/०४/२७ गते राष्ट्रपति भवन शितल निवासअगाडि आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेको विषयलाई लिएर महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जा‍लको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
विभिन्न समयमा प्रभावित निहारिकाले आफू र बच्चाको अधिकारको लागि दबाबमूलक गतिविधिहरु र आमरण अनशन पनि बसेकी थिइन् । जसमा उनले आफ्नो बच्चाको डि.एन.ए. परीक्षण गर्नुपर्ने, बच्चाको लालनपालन, हेरचाह, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा जस्ता आधारभूत विषयहरु सुनिश्चित हुनुपर्ने, उच्च अदालतले द्रुत न्याय प्रणालीलाई अवलम्बन गरी छिटो फैसला गर्नुपर्ने माग राखेकी छिन् । उनका यी मागहरु सम्बो‍धनका लागि नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने भनी सम्झौ‍ता गरिए तापनि अहिलेसम्म डि.एन.ए परीक्षण हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि न्यायको माग राख्दै एक अविवाहित आमा र उनको नाबालक सन्तान सडकमा आउन बाध्य पारिनुले आमा र बच्चा दुवैमा पर्न गएको शारीरिक तथा मानसिक असरप्रति हामी अत्यन्तै संवेदनशील र चिन्तित भएका छौँ ।
प्रशासनसँग सम्झौ‍ता भए बमोजिम राज्य पक्षले आफ्ना मागहरु सम्बो‍धनका लागि सहयोग नगरेको गुनासोसहित आन्दोलनरत निहारिका राजपुतको सङ्‌घर्षले विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध समेत गराएको छ । महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि (CEDAW), १९७९ को धारा २ अन्तर्गत पक्ष राष्ट्रहरुले पुरुष र महिलाबीचको समानताको सिद्धान्तलाई आफ्नो राष्ट्रिय संविधान वा अन्य कानुनमा अझै समावेश नगरिएको भए समावेश गर्ने तथा कानुन र अन्य उपयुक्त माध्यमद्वारा यस सिद्धान्तको व्यवहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी नेपालको संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गतका नीतिहरुमध्ये मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने भनी उल्लेख गरिएको भए तापनि आफ्ना मुद्दालाई द्रुत न्यायिक प्रकृयाबाट अघि बढाउनुपर्ने र बच्चाको बाबु पत्ता लगाउनुपर्ने आधारभूत मागहरुलाई सम्बो‍धन गर्न नसक्नु संविधानको मर्म विपरित छ ।
एउटी आमाले आफ्नो बच्चाको बुबा पहिचान गर्नका लागि डि.एन.ए परिक्षणको लागि आन्दोलनरत रहदा बच्चा र आमाबीच भएको मानसिक असरलाई सम्बन्धित पक्षले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ६ मा बाँच्न पाउने प्रत्येक बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो भनी पक्ष राष्ट्रहरुले स्वीकार गरेका छन् भने धारा ७ मा जन्मनासाथ बालबालिकालाई दर्ता गरिनेछ र बालबालिकाले जन्मेपछि आफ्नो नाम राख्न पाउने र राष्ट्रियताको अधिकार र आफ्ना बाबुआमा थाहा पाउने र उनीहरुबाट स्याहार पाउने अधिकार पाउनेछन् भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले आफ्नो बुबाको पहिचान गर्न पाउनु बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो ।
प्रभावित र निजको आश्रित बालकको आत्मसम्मान सहित बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता र प्रभावित केन्द्रित प्रणाली अवलम्बन गर्दै द्रुत न्याय प्रणालीद्वारा पीडक र प्रभावितबीचको सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष र त्यसले निर्धारण गरेको शक्ति सम्बन्धलाई समेत विश्लेषण गरी सत्यतथ्य छानबिन गर्न हामी सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ । प्रभावितका यी मागहरु मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै संवेदनशील र सक्षम न्यायिक निकायले पूरा गर्नैपर्ने कार्य हो ।साथै यस्ता घटनाहरुबाट प्रभावितलाई पर्न गएको मनोसामाजिक असरलाई न्युनिकरण गर्न र प्रभावितको आत्मबल मजबुत बनाउन सम्बन्धित पक्षले तत्काल कार्य गर्न माग गर्दछौँ । यो सवाललाई राज्य पक्षले तत्काल सम्बोधन नगरेमा हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जा‍ल महिलाको संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चितताको लागि आन्दोलन गर्नेछौँ ।

डा.रेणु अधिकारी अध्‍यक्ष महिला पुनर्स्‍थापना केन्‍द्र

विमला तामाङ उपाध्‍यक्ष महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्‍जाल