प्रेस विज्ञप्ति

आफू र आफ्नो बच्चाको न्यायको माग गर्दै सोनाली कुमारी सिंह (निहारिका) ले मिति २०७९/०४/२७ गते राष्ट्रपति भवन शितल निवासअगाडि आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेको विषयलाई लिएर महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जा‍लको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
विभिन्न समयमा प्रभावित निहारिकाले आफू र बच्चाको अधिकारको लागि दबाबमूलक गतिविधिहरु र आमरण अनशन पनि बसेकी थिइन् । जसमा उनले आफ्नो बच्चाको डि.एन.ए. परीक्षण गर्नुपर्ने, बच्चाको लालनपालन, हेरचाह, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा जस्ता आधारभूत विषयहरु सुनिश्चित हुनुपर्ने, उच्च अदालतले द्रुत न्याय प्रणालीलाई अवलम्बन गरी छिटो फैसला गर्नुपर्ने माग राखेकी छिन् । उनका यी मागहरु सम्बो‍धनका लागि नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने भनी सम्झौ‍ता गरिए तापनि अहिलेसम्म डि.एन.ए परीक्षण हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि न्यायको माग राख्दै एक अविवाहित आमा र उनको नाबालक सन्तान सडकमा आउन बाध्य पारिनुले आमा र बच्चा दुवैमा पर्न गएको शारीरिक तथा मानसिक असरप्रति हामी अत्यन्तै संवेदनशील र चिन्तित भएका छौँ ।
प्रशासनसँग सम्झौ‍ता भए बमोजिम राज्य पक्षले आफ्ना मागहरु सम्बो‍धनका लागि सहयोग नगरेको गुनासोसहित आन्दोलनरत निहारिका राजपुतको सङ्‌घर्षले विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध समेत गराएको छ । महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि (CEDAW), १९७९ को धारा २ अन्तर्गत पक्ष राष्ट्रहरुले पुरुष र महिलाबीचको समानताको सिद्धान्तलाई आफ्नो राष्ट्रिय संविधान वा अन्य कानुनमा अझै समावेश नगरिएको भए समावेश गर्ने तथा कानुन र अन्य उपयुक्त माध्यमद्वारा यस सिद्धान्तको व्यवहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी नेपालको संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गतका नीतिहरुमध्ये मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने भनी उल्लेख गरिएको भए तापनि आफ्ना मुद्दालाई द्रुत न्यायिक प्रकृयाबाट अघि बढाउनुपर्ने र बच्चाको बाबु पत्ता लगाउनुपर्ने आधारभूत मागहरुलाई सम्बो‍धन गर्न नसक्नु संविधानको मर्म विपरित छ ।
एउटी आमाले आफ्नो बच्चाको बुबा पहिचान गर्नका लागि डि.एन.ए परिक्षणको लागि आन्दोलनरत रहदा बच्चा र आमाबीच भएको मानसिक असरलाई सम्बन्धित पक्षले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ६ मा बाँच्न पाउने प्रत्येक बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो भनी पक्ष राष्ट्रहरुले स्वीकार गरेका छन् भने धारा ७ मा जन्मनासाथ बालबालिकालाई दर्ता गरिनेछ र बालबालिकाले जन्मेपछि आफ्नो नाम राख्न पाउने र राष्ट्रियताको अधिकार र आफ्ना बाबुआमा थाहा पाउने र उनीहरुबाट स्याहार पाउने अधिकार पाउनेछन् भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले आफ्नो बुबाको पहिचान गर्न पाउनु बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो ।
प्रभावित र निजको आश्रित बालकको आत्मसम्मान सहित बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता र प्रभावित केन्द्रित प्रणाली अवलम्बन गर्दै द्रुत न्याय प्रणालीद्वारा पीडक र प्रभावितबीचको सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष र त्यसले निर्धारण गरेको शक्ति सम्बन्धलाई समेत विश्लेषण गरी सत्यतथ्य छानबिन गर्न हामी सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ । प्रभावितका यी मागहरु मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै संवेदनशील र सक्षम न्यायिक निकायले पूरा गर्नैपर्ने कार्य हो ।साथै यस्ता घटनाहरुबाट प्रभावितलाई पर्न गएको मनोसामाजिक असरलाई न्युनिकरण गर्न र प्रभावितको आत्मबल मजबुत बनाउन सम्बन्धित पक्षले तत्काल कार्य गर्न माग गर्दछौँ । यो सवाललाई राज्य पक्षले तत्काल सम्बोधन नगरेमा हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जा‍ल महिलाको संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चितताको लागि आन्दोलन गर्नेछौँ ।

डा.रेणु अधिकारी अध्‍यक्ष महिला पुनर्स्‍थापना केन्‍द्र

विमला तामाङ उपाध्‍यक्ष महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्‍जाल