इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर स्थित हिरासतमा रहेकी महिलामाथि गरिएको बलात्कारको घटनाप्रति प्रेस विज्ञप्ति
मिति २०८० साल भाद्र महिनाको ८ गते विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशन भएको समाचारका अनुसार, सप्तरी जिल्लाको इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा पतिको हत्या अभियोगमा हिरासतमा रहेकी एक महिलालाई प्रहरी कार्यालयभित्रै वि.सं. २०७९ चैत्र ६ गते राती नाम थाहा नभएको प्रहरीले सोधपुछ गर्न हाकिमले बोलाएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुखकहाँ लगेको र मादक पदार्थ सेवन गरेर बसेका प्रमुखले कुटपिट गरी मुख थुनी बोल्न कराउन नदिई जबर्जस्ती करणी गरिएको र पुन: हिरासत कक्षबाट बाहिर कार्यकक्षमा लगेर बलात्कार गरेपश्चात् “बलात्कार गरेको कुरा कसैलाई भनेमा २० वर्षसम्म जेलमा सडाइ दिने” भनेर धम्की दिएको घटनाप्रति महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल घोर भर्त्सना गर्दछ ।
जनताको सुरक्षाका लागि खटिएका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट यस्ता किसिमका विभिन्न प्रलोभन देखाई जघन्य अपराध गर्नु भनेको राज्यमा दिनप्रतिदिन दण्डहिनता मौलाउनु हो भन्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ । प्रभावित महिलाले आफूमाथि भएको अपराधको विषयमा किटानी जाहेरी गर्दा पनि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न नमान्नु आपत्तिजनक छ भने प्रहरीले आरोपितको संरक्षण गर्ने प्रयास गरिरहनुले पनि देशमा दण्डहिनतालाई थप मौलाउने वातावरण मिलेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक, धारा २२ ले यातना विरूद्धको हकको व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था रहँदारहँदै पनि सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूद्वारा नै यस्ता घटना घटाइनुले संविधानलाई ठाडो चुनौती दिइरहेको पुष्टि हुन्छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ मा कसैले जबर्जस्ती करणी गर्न नहुने उल्लेख छ । सोही दफाको ३ (ङ) मा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलालाई करणी गरेमा ७ देखि १० वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । दफा २२१ मा कैद वा थुनामा रहेका व्यक्तिसँग सरकारी कर्मचारीले करणी गरे वा गराएमा थप तीन वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । यद्यपि, यस्ता किसिमका कानूनहरूको व्यवस्था भए तापनि नेपाली समाजमा महिलाउपर दैनिक गम्भीर किसिमका करणी र बलात्कारका घटनाहरू भइरहेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमार्फत सार्वजनिक हुने गरेका छन् भने महिला अधिकारसँग सम्बन्ध राख्ने थुप्रै किसिमका संस्थाद्वारा सार्वजनिक गरिएका तथ्याङ्कहरूले पनि देखाउँछ ।
यसर्थ, बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई माथि उल्लिखित मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था गरे अनुसारको कारबाही गर्न हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
Leave a Comment
Posted: March 21, 2024 by NAWHRD
प्रेस विज्ञप्ति
मिति:२०८०/०५/१३
इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर स्थित हिरासतमा रहेकी महिलामाथि गरिएको बलात्कारको घटनाप्रति प्रेस विज्ञप्ति
मिति २०८० साल भाद्र महिनाको ८ गते विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशन भएको समाचारका अनुसार, सप्तरी जिल्लाको इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा पतिको हत्या अभियोगमा हिरासतमा रहेकी एक महिलालाई प्रहरी कार्यालयभित्रै वि.सं. २०७९ चैत्र ६ गते राती नाम थाहा नभएको प्रहरीले सोधपुछ गर्न हाकिमले बोलाएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुखकहाँ लगेको र मादक पदार्थ सेवन गरेर बसेका प्रमुखले कुटपिट गरी मुख थुनी बोल्न कराउन नदिई जबर्जस्ती करणी गरिएको र पुन: हिरासत कक्षबाट बाहिर कार्यकक्षमा लगेर बलात्कार गरेपश्चात् “बलात्कार गरेको कुरा कसैलाई भनेमा २० वर्षसम्म जेलमा सडाइ दिने” भनेर धम्की दिएको घटनाप्रति महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल घोर भर्त्सना गर्दछ ।
जनताको सुरक्षाका लागि खटिएका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट यस्ता किसिमका विभिन्न प्रलोभन देखाई जघन्य अपराध गर्नु भनेको राज्यमा दिनप्रतिदिन दण्डहिनता मौलाउनु हो भन्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ । प्रभावित महिलाले आफूमाथि भएको अपराधको विषयमा किटानी जाहेरी गर्दा पनि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न नमान्नु आपत्तिजनक छ भने प्रहरीले आरोपितको संरक्षण गर्ने प्रयास गरिरहनुले पनि देशमा दण्डहिनतालाई थप मौलाउने वातावरण मिलेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक, धारा २२ ले यातना विरूद्धको हकको व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था रहँदारहँदै पनि सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूद्वारा नै यस्ता घटना घटाइनुले संविधानलाई ठाडो चुनौती दिइरहेको पुष्टि हुन्छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ मा कसैले जबर्जस्ती करणी गर्न नहुने उल्लेख छ । सोही दफाको ३ (ङ) मा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलालाई करणी गरेमा ७ देखि १० वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । दफा २२१ मा कैद वा थुनामा रहेका व्यक्तिसँग सरकारी कर्मचारीले करणी गरे वा गराएमा थप तीन वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । यद्यपि, यस्ता किसिमका कानूनहरूको व्यवस्था भए तापनि नेपाली समाजमा महिलाउपर दैनिक गम्भीर किसिमका करणी र बलात्कारका घटनाहरू भइरहेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमार्फत सार्वजनिक हुने गरेका छन् भने महिला अधिकारसँग सम्बन्ध राख्ने थुप्रै किसिमका संस्थाद्वारा सार्वजनिक गरिएका तथ्याङ्कहरूले पनि देखाउँछ ।
यसर्थ, बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई माथि उल्लिखित मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था गरे अनुसारको कारबाही गर्न हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
श्यामकुमारी साह
अध्यक्ष
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
Category: Press release