महिलाको स्वतन्त्र पहिचान स्वीकार गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण
एक महिलालाई आफ्नो सन्तानको पहिचान आफ्नो नामबाट स्थापित गर्नबाट वञ्चित गरिनु सबै नागरिक समान हुन् भन्ने लोकतन्त्रको मान्यता विपरित छ । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा मिति २०७९ चैत्र २२ जारी गरिएको “एकल महिलाबाट जन्मेको पितृत्वको ठेगाना नभएको बच्चाको जन्म दर्ता सम्बन्धी” सूचनामा आमाकोभन्दा बाबुको पहिचानलाई प्राथमिकता दिई महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा प्रस्तुत गरिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
महिलाको स्वतन्त्र पहिचान र अस्तित्वलाई खण्डित गर्नेगरी समय समयमा आउने यस्ता अभिव्यक्तिहरु विद्यमान पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो । सूचनामा उल्लेखित “पितृत्व ठेगाना नभएका” जस्ता शब्दहरुको प्रयोग र बाबुको पहिचान पत्ता लागेको खण्डमा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र रद्द गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले बच्चाको पहिचान र वंश निर्धारण गर्न आमाकोभन्दा बुबाको पहिचान बढी महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाएको छ । यसबाहेक उक्त सूचनाले बच्चाको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र आमाको नाउँबाटभन्दा पनि मावलको थरबाट जारी गर्न सकिने भन्ने व्यवस्थाले समेत अझैपनि आमाको नामबाट सन्तानको पहिचान स्वीकार गर्न राज्य संयन्त्रका व्यक्तिहरु तयार नभएको पुष्टि हुन्छ ।
यो सूचना नेपालको संविधानको धारा ११ (३) अनुसार बालबालिकाले आफ्नो आमा वा बुवाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने सम्बन्धी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था र उक्त व्यवस्थालाई नेपाल नगरिकता ऐन, २०६३ अनुसार गरिएको सुनिश्चितता, संविधानको धारा १८ ले प्रदान गरेको समानताको हक, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धी (CEWDA) को धारा ९(२) अनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्रहरुले महिलाहरुलाई निजहरुको बालबालिकाको राष्ट्रिय पहिचानको सन्दर्भमा पुरुषसँग समान अधिकार प्रदान गर्नु पर्नेछ, भनी उल्लेख गरिएको व्यवस्थाको मर्म विरुद्ध छ ।
महिलाको आफ्नो स्वः पहिचान हुँदैन भन्ने विभेदकारी मूल्य मान्यताबाट राज्यका सबै संरचनाहरु निर्देशित भई आउने यस्ता खाले अभिव्यक्तिहरुले महिलालाई अहिले पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा मात्र हेरिन्छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ । उक्त व्यवस्थाले समाजमा अहिलेसम्म कायम रहेको महिला र पुरुषबीचको असमान शक्ति सम्बन्धलाई थप पृष्ठपोषण गरेको छ । तसर्थ, उक्त सूचनामा उल्लेख भएको पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चा भन्ने वाक्यांशको संशोधन, मावलको थर भन्ने शब्दको सट्टामा आमाको थर भनी व्यवस्था गर्ने, बुवाको ठेगाना पत्ता लागे पश्चात् अगाडि दर्ता भएको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र रद्द गरी बुवाको ठेगानाबाट जारी गरीदिने भन्ने व्यवस्थाको परिवर्तन गरी संविधानतः सुनिश्चित भएको अधिकारहरुको प्रत्याभूतिका लागि सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।
ऐक्यबद्धता जनाउने संघसंस्था:
ओरेक
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको जिल्ला सञ्जाल, काठमाण्डौ
Leave a Comment
Posted: March 20, 2024 by NAWHRD
प्रेस विज्ञप्ति
मिति:२०७९/१२/२४
महिलाको स्वतन्त्र पहिचान स्वीकार गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण
एक महिलालाई आफ्नो सन्तानको पहिचान आफ्नो नामबाट स्थापित गर्नबाट वञ्चित गरिनु सबै नागरिक समान हुन् भन्ने लोकतन्त्रको मान्यता विपरित छ । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा मिति २०७९ चैत्र २२ जारी गरिएको “एकल महिलाबाट जन्मेको पितृत्वको ठेगाना नभएको बच्चाको जन्म दर्ता सम्बन्धी” सूचनामा आमाकोभन्दा बाबुको पहिचानलाई प्राथमिकता दिई महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा प्रस्तुत गरिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
महिलाको स्वतन्त्र पहिचान र अस्तित्वलाई खण्डित गर्नेगरी समय समयमा आउने यस्ता अभिव्यक्तिहरु विद्यमान पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो । सूचनामा उल्लेखित “पितृत्व ठेगाना नभएका” जस्ता शब्दहरुको प्रयोग र बाबुको पहिचान पत्ता लागेको खण्डमा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र रद्द गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले बच्चाको पहिचान र वंश निर्धारण गर्न आमाकोभन्दा बुबाको पहिचान बढी महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाएको छ । यसबाहेक उक्त सूचनाले बच्चाको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र आमाको नाउँबाटभन्दा पनि मावलको थरबाट जारी गर्न सकिने भन्ने व्यवस्थाले समेत अझैपनि आमाको नामबाट सन्तानको पहिचान स्वीकार गर्न राज्य संयन्त्रका व्यक्तिहरु तयार नभएको पुष्टि हुन्छ ।
यो सूचना नेपालको संविधानको धारा ११ (३) अनुसार बालबालिकाले आफ्नो आमा वा बुवाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने सम्बन्धी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था र उक्त व्यवस्थालाई नेपाल नगरिकता ऐन, २०६३ अनुसार गरिएको सुनिश्चितता, संविधानको धारा १८ ले प्रदान गरेको समानताको हक, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धी (CEWDA) को धारा ९(२) अनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्रहरुले महिलाहरुलाई निजहरुको बालबालिकाको राष्ट्रिय पहिचानको सन्दर्भमा पुरुषसँग समान अधिकार प्रदान गर्नु पर्नेछ, भनी उल्लेख गरिएको व्यवस्थाको मर्म विरुद्ध छ ।
महिलाको आफ्नो स्वः पहिचान हुँदैन भन्ने विभेदकारी मूल्य मान्यताबाट राज्यका सबै संरचनाहरु निर्देशित भई आउने यस्ता खाले अभिव्यक्तिहरुले महिलालाई अहिले पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा मात्र हेरिन्छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ । उक्त व्यवस्थाले समाजमा अहिलेसम्म कायम रहेको महिला र पुरुषबीचको असमान शक्ति सम्बन्धलाई थप पृष्ठपोषण गरेको छ । तसर्थ, उक्त सूचनामा उल्लेख भएको पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चा भन्ने वाक्यांशको संशोधन, मावलको थर भन्ने शब्दको सट्टामा आमाको थर भनी व्यवस्था गर्ने, बुवाको ठेगाना पत्ता लागे पश्चात् अगाडि दर्ता भएको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र रद्द गरी बुवाको ठेगानाबाट जारी गरीदिने भन्ने व्यवस्थाको परिवर्तन गरी संविधानतः सुनिश्चित भएको अधिकारहरुको प्रत्याभूतिका लागि सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।
ऐक्यबद्धता जनाउने संघसंस्था:
ओरेक
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको जिल्ला सञ्जाल, काठमाण्डौ
महिलाको निम्ति महिला मञ्च, नेपाल
समावेशी कदम
तरङ्गिनी फाउन्डेसन
स्वासा नेपाल, स्वासा साउथ एसिया
जागृति महिला महासङ्घ
श्यामकुमारी साह
अध्यक्ष
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
Category: Press release