नेपालको संविधान, २०७२ धारा ३८ महिलाको हक अन्तर्गत उपधारा (३) मा महिलाविरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । साथै, धारा २१ अपराधपीडितको हक उपधारा (२) मा अपराधपीडितलाई कानुनबमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।[1] त्यस्तैगरी, नेपालले अनुमोदन गरेको महिला विरूद्ध सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ को धारा २ ले भेदभावपूर्ण कानून र प्रथाहरू उन्मूलन गरी महिलाहरूको मानव अधिकार सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, यस्ता किसिमका संवैधानिक प्रावधानहरूको व्यवस्था भए तापनि नेपाली समाजमा महिलाउपर दैनिक गम्भीर हिंसाका घटनाहरू भइरहेको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ ।
प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार, आ.व.२०७९/८० को साउनदेखि माघसम्ममा १० हजार ९ सय ८६ महिलाविरूद्धका अपराधिक घटना भएका छन् । त्यसमध्ये महिलाविरूद्ध अपराध सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।[2] यी अपराधिक घटनाको शुक्ष्म अध्ययन गर्दा धेरैजसो घरेलु हिंसा छन् भने घरेलु हिंसाको मुख्य कारक दहेज प्रथा रहेको देखिन्छ । नेपाली समाजमा तिलक, दाइजो, दहेज यी सबै शब्दहरू दाइजो कै पर्यायवाची शब्द हुन् । कानूनले निषेध गरेको दाइजो माग्ने कार्य अपराधिक कार्य हो । विवाह गरी ल्याएकी श्रीमती तथा बुहारीलाई दाइजो नल्याएको या कम ल्याएको निहुँमा हिंसाजन्य अमानवीय व्यवहार गर्नु कानूनी रूपमा मात्रै हैन नैतिक तथा सामाजिक रूपमा समेत निन्दनीय अपराध हो । दाइजोको कारण घरेलु हिंसा त भएका छन नै, कतिपय महिलाहरूले यसैको कारण अकालमा ज्यान गुमाएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा, धनुषा जिल्ला नगराइन-८ खिरखिरियाकी २५ वर्षीया आरती साहको हत्या पनि दहेजको निहुँमा भएको परिवारको दाबी छ । घटनाको निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै ३७ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा आरतीका परिवार धर्नामा छन् । उनीहरूको मागको सुनुवाइ भएको छैन भने उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा घर फर्कने वातावरण छैन । यस अवधिमा उनीहरू शारीरिक तथा मानसिकरूपमा प्रभावित भएका छन भने उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकार समेत हनन् भएको अवस्था छ । यसर्थ, उनीहरूलाई संवैधानिक हक प्रदान गरी यथासक्य प्रभावितहरूको मागको सुनुवाइ गरियोस् र प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था गरियोस् भन्दै उनीहरूको मानव अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण निर्माण गर्न अनुरोध गर्दछौं । साथै, दाइजो प्रथा जस्तो हानिकारक प्रथालाई उन्मुलन गर्न यसका कारण सिर्जित हुने अपराधिक र हिंसाजन्य क्रियाकलापलाई दण्डित गरी हिंसामुक्त वातावरणमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस् भन्दै दाइजो लिने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक बहिष्करण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दै ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
Leave a Comment
Last Updated: March 20, 2024 by NAWHRD
प्रेस विज्ञप्ति
मिति:२०८०/०४/०७
नेपालको संविधान, २०७२ धारा ३८ महिलाको हक अन्तर्गत उपधारा (३) मा महिलाविरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । साथै, धारा २१ अपराधपीडितको हक उपधारा (२) मा अपराधपीडितलाई कानुनबमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।[1] त्यस्तैगरी, नेपालले अनुमोदन गरेको महिला विरूद्ध सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ को धारा २ ले भेदभावपूर्ण कानून र प्रथाहरू उन्मूलन गरी महिलाहरूको मानव अधिकार सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, यस्ता किसिमका संवैधानिक प्रावधानहरूको व्यवस्था भए तापनि नेपाली समाजमा महिलाउपर दैनिक गम्भीर हिंसाका घटनाहरू भइरहेको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ ।
प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार, आ.व.२०७९/८० को साउनदेखि माघसम्ममा १० हजार ९ सय ८६ महिलाविरूद्धका अपराधिक घटना भएका छन् । त्यसमध्ये महिलाविरूद्ध अपराध सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।[2] यी अपराधिक घटनाको शुक्ष्म अध्ययन गर्दा धेरैजसो घरेलु हिंसा छन् भने घरेलु हिंसाको मुख्य कारक दहेज प्रथा रहेको देखिन्छ । नेपाली समाजमा तिलक, दाइजो, दहेज यी सबै शब्दहरू दाइजो कै पर्यायवाची शब्द हुन् । कानूनले निषेध गरेको दाइजो माग्ने कार्य अपराधिक कार्य हो । विवाह गरी ल्याएकी श्रीमती तथा बुहारीलाई दाइजो नल्याएको या कम ल्याएको निहुँमा हिंसाजन्य अमानवीय व्यवहार गर्नु कानूनी रूपमा मात्रै हैन नैतिक तथा सामाजिक रूपमा समेत निन्दनीय अपराध हो । दाइजोको कारण घरेलु हिंसा त भएका छन नै, कतिपय महिलाहरूले यसैको कारण अकालमा ज्यान गुमाएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा, धनुषा जिल्ला नगराइन-८ खिरखिरियाकी २५ वर्षीया आरती साहको हत्या पनि दहेजको निहुँमा भएको परिवारको दाबी छ । घटनाको निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै ३७ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा आरतीका परिवार धर्नामा छन् । उनीहरूको मागको सुनुवाइ भएको छैन भने उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा घर फर्कने वातावरण छैन । यस अवधिमा उनीहरू शारीरिक तथा मानसिकरूपमा प्रभावित भएका छन भने उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकार समेत हनन् भएको अवस्था छ । यसर्थ, उनीहरूलाई संवैधानिक हक प्रदान गरी यथासक्य प्रभावितहरूको मागको सुनुवाइ गरियोस् र प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था गरियोस् भन्दै उनीहरूको मानव अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण निर्माण गर्न अनुरोध गर्दछौं । साथै, दाइजो प्रथा जस्तो हानिकारक प्रथालाई उन्मुलन गर्न यसका कारण सिर्जित हुने अपराधिक र हिंसाजन्य क्रियाकलापलाई दण्डित गरी हिंसामुक्त वातावरणमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस् भन्दै दाइजो लिने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक बहिष्करण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दै ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
[1] नेपालको संविधान, २०७२
[2] http//www.nepalindata.com
श्यामकुमारी साह
अध्यक्ष
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
Category: Press release