प्रेस विज्ञप्ति

                                                                                                                         मितिः २०७९/०७/३०

नेपालमा लोकतन्त्र र सङ्‌घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागु भएको पनि करिब सोह्र वर्ष बितिसकेको छ । समयसँगै शासनको सन्दर्भ परिवर्तन देखिए तापनि सुशासनको प्रत्याभूत गरिब जनताले गर्न पाएका छैनन् । देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो नयाँ संविधान लागु भयो तर त्यही संविधानमा लेखिएका जनताका मौलिक हक तथा अधिकारहरु जनताले सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । मिति २०७९ कार्तिक २५ गते अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुरुप काठमाडौं उपत्यका भित्रको बाग्मती र यसका सहायक नदी किनारहरुमा भएका घरटहराहरु हटाउनका लागि १० दिनको त्रसित चेतावनी प्रकाशित गरेको छ । जसमा तोकिएको १० दिनसम्म ४५ वर्ष देखि बसोबास गरेको भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको मानवीय बस्ती नहटाएको खण्डमा काठमाडौं महानगरपालिका र अन्य सरोकारवाला निकायहरुसगँको समेत सहयोगमा जबर्जस्ती उठिबास गर्ने भनी धम्कीपूर्ण सूचना प्रकाशित गरिएकोमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल आपत्ति प्रकट गर्दछ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हकको धारा ३७ मा आवासको हकमा प्रत्येक नागरिकले सुरक्षित बसोबास गर्न पाउने अधिकार उल्लेख गरिएको छ । साथै, धारा ३८ मा महिलाको हक र धारा ३९ मा बालबालिकाको हकले पनि महिला र बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८)को धारा १ ले सबै नागरिकहरु जन्मजात स्वतन्त्र हुन्छन्, सबैको समान अधिकार र समान महत्व छ, त्यसकारण सबैले एक आपसमा आफन्तको व्यवहार गर्नुपर्छ भनी किटान गरेको छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २२ देखि २७ सम्मले मानिसहरुको सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्यसेवा, शिक्षा, खाना आवास जस्ता आधारभूत अधिकारहरुबारे उल्लेख गरेको छ । त्यसलाई आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रमा १९६६ धारा ११ को उपधारा १ ले पक्ष राष्ट्रहरुले प्रत्येक व्यक्तिको पर्याप्त खाना, कपडा तथा आवाससमेत आफू स्वयं र आफ्नो परिवारको पर्याप्त जीवनस्तरको तथा जीवनावस्थाको निरन्तर सुधारको अधिकार सुनिश्चित गर्न उपयुक्त कदमहरु चाल्नु पर्ने राखिएको छ भने उपधारा २ मा भोकबाट मुक्त हुने प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकार स्वीकार गर्नुपर्ने राखिएको छ ।

भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन (२०७७) मा ४१ (ज) को ४ उपनियम ३ बमोजिम १० वर्ष अघिबाट आवातकमोत गरी आएको बसोबासीहरुको अधिकारको पक्षमा लेखिएको छ । सोही अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगको संरचना, २०७८ मा स्थापना भई काठमाडौं महानगरपालिकासँग २०७९ भदौ ९ गते कार्यसहमती गरी भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्‌कलन, प्रमाणीकरण गर्ने भनी तय गरिएको थियो । नेपाल सरकारले विभिन्न चरणमा कार्य सम्पन्न गरिसकेको हालको अवस्थामा राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगको सूचनाका कारण भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका कार्य स्थगन गरिएको छ । सरकारको एक पक्षले (राष्ट्रिय भूमि आयोग) भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि जिम्मेवारी लिएको छ भने सोही सरकारको अर्को पक्षले (अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति) भने भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबर्जस्ती उठिबास गर्नको लागि त्रसित सूचना प्रकाशित गर्ने, समुदायमा प्रचारप्रसार गर्ने र उठिबासका योजना तथा निर्णय गरेको छ । यसरी सरकारको दुई फरक सोचले गर्दा हामी भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी महिलाहरु यस निर्वाचनको मौन समयमा मौन बस्न नसकिने अवस्था सिर्जना भयो ।

विगतमा बारम्बार काठमाडौं लगायत अन्य जिल्लाहरुमा जबर्जस्ती उठिबासका योजना र घटना नभएका होइनन् । विगत देखि हालसम्म सरकारको गरिबको पक्षमा मौन रहने र गरिबको विपरित यस प्रकारका त्रासपूर्ण सूचना प्रकाशित गर्ने विरुद्ध हामीले ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छौं । तर पनि मानव अधिकारको संवैधानिक अधिकारको विषयलाई वेवास्ता गरी भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थितको विरुद्धमा उठाइएको यस प्रकारको सरकारको कदमप्रति हामी आपत्ती प्रकट गर्दछौं । सरकारद्धारा लिइएको अन्यायपूर्ण यस निर्णयलाई परिवर्तन गर्नका लागि नेपाल महिला एकता समाज परिवार, मानव अधिकारकर्मी, मानव अधिकारका पक्षधर, प्रेस तथा सञ्चारकर्मीहरु, नागरिक समाजसमक्ष भोलि २०७९ मंसिर १ गते माइतीघर मण्डलामा १२ बजे दिउसो भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थितका घर टहरा जबर्जस्ती हटाउनका लागि पटकपटक प्रकाशित सूचना विरुद्ध वृहत खबरदारी र्याली सभामा सहभागी भई सवाल उठान र अन्याय विरुद्धको आवाज बुलन्द बनाउन हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

श्‍यामकुमारी साह

अध्‍यक्ष

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय