आगलागीले नेपालमा वर्षेनी धेरै धनजनको क्षति गराउने गर्दछ । हाल गर्मी मौसम र सुक्खा बढेसँगै नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा आगलागी र डढेलोजस्ता विपत्का घटनाहरू भइरहेका छन् । यस्ता विपत्का घटनामा परी महिला, बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकाहरू बढी प्रभावित भएको/जोखिममा परेको घटनाप्रति हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरू संवेदनशील थियौं, छौं र सधैं रहनेछौं ।
जनताको अभिभावक भनेको राज्य हो । त्यसैले विपत्को बेला राज्यले जनतालाई अभिभावकत्व प्रदान गरी गाँस, बास, कपास र अन्य आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्दै विपत्मा परेका जनताको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्त्व हुन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारद्वारा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै, विपत् व्यवस्थापनका समग्र चक्रहरू विपत्पूर्व गरिने जोखिम न्यूनीकरण, विपत्पश्चात्को उद्धार, राहतसहितको प्रभावकारी प्रतिकार्य, दिगो विकासमूलक पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण साथै चेतनामूलक काम कारबाहीलाई व्यवस्थित र निर्देशित गर्ने हेतुले राष्ट्रिय नीति, २०७५ समेत तर्जुमा गरिएको छ । तसर्थ, यी समितिहरूले विपत् भएका स्थान/क्षेत्रहरूमा कुनै किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह नराखी यथाशीघ्र सुरक्षाको व्यवस्था गरी आधारभूत आवश्यकताको प्रबन्ध गर्दै प्रभावितको पहुँचमा पुर्याउने दायित्व लिनका लागि महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
आगलागीकै सन्दर्भमा गृहमन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार २०६८ बैशाख १ गतेदेखि २०८० फाल्गुण २७ गतेसम्मको अवधिमा आगलागी र डढेलोसम्बन्धी २५ हजार २०३ वटा घटना रेकर्ड भएका छन् । उक्त घटनामा परी १ हजार ११ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ३ हजार ३२२ जना घाइते भएका थिए । केन्द्रको तथ्याङ्कले नेपालमा सबैभन्दा बढी आगलागीका घटना हुने ११ जिल्लामध्ये १० वटा तराईका जिल्ला देखाएको छ ।[1] यस तथ्याङ्कले देखाएझैं गत बैशाख १२ गते महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका वडा नम्बर- ६ को जरलहवागाछीमा भएको भीषण आगलागी त्यस्तैगरी सप्तरी जिल्लाको महादेवा गाउँपालिका, बारा जिल्लाको सुवर्ण गाउँपालिका, बिरगञ्ज महानगरपालिका-१७ को अलौमा आगलागीकै कारण ठुलो जनधनको क्षति भएको छ । यस्ता किसिमका विपत् मानिसको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विपत् भए तापनि सावधानी अपनाएको खण्डमा यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिनेतर्फ बेलैमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्दै विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५लाई संवेदनशील भई प्रभावकारी सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता विपत्बाट विशेषगरी महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकाहरू बढी प्रभावित भई थप जोखिममा पर्ने गरेका छन् । उनीहरूको संवेदनशीलता र विशेष किसिमको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न साथै भौतिक, मानवीय क्षति तथा हिंसाजन्य कार्यहरू हुन नदिन, संविधानत: निर्माण भएका संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरियोस् भन्ने माग राख्दै हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल तीनै तहका सरकार र सरोकारवालासमक्ष हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
[1] baahrakhari.com
श्यामकुमारी साह
अध्यक्ष
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
Leave a Comment
Posted: June 4, 2024 by NAWHRD
प्रेस विज्ञप्ति
आगलागीले नेपालमा वर्षेनी धेरै धनजनको क्षति गराउने गर्दछ । हाल गर्मी मौसम र सुक्खा बढेसँगै नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा आगलागी र डढेलोजस्ता विपत्का घटनाहरू भइरहेका छन् । यस्ता विपत्का घटनामा परी महिला, बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकाहरू बढी प्रभावित भएको/जोखिममा परेको घटनाप्रति हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरू संवेदनशील थियौं, छौं र सधैं रहनेछौं ।
जनताको अभिभावक भनेको राज्य हो । त्यसैले विपत्को बेला राज्यले जनतालाई अभिभावकत्व प्रदान गरी गाँस, बास, कपास र अन्य आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्दै विपत्मा परेका जनताको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्त्व हुन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारद्वारा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै, विपत् व्यवस्थापनका समग्र चक्रहरू विपत्पूर्व गरिने जोखिम न्यूनीकरण, विपत्पश्चात्को उद्धार, राहतसहितको प्रभावकारी प्रतिकार्य, दिगो विकासमूलक पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण साथै चेतनामूलक काम कारबाहीलाई व्यवस्थित र निर्देशित गर्ने हेतुले राष्ट्रिय नीति, २०७५ समेत तर्जुमा गरिएको छ । तसर्थ, यी समितिहरूले विपत् भएका स्थान/क्षेत्रहरूमा कुनै किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह नराखी यथाशीघ्र सुरक्षाको व्यवस्था गरी आधारभूत आवश्यकताको प्रबन्ध गर्दै प्रभावितको पहुँचमा पुर्याउने दायित्व लिनका लागि महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
आगलागीकै सन्दर्भमा गृहमन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार २०६८ बैशाख १ गतेदेखि २०८० फाल्गुण २७ गतेसम्मको अवधिमा आगलागी र डढेलोसम्बन्धी २५ हजार २०३ वटा घटना रेकर्ड भएका छन् । उक्त घटनामा परी १ हजार ११ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ३ हजार ३२२ जना घाइते भएका थिए । केन्द्रको तथ्याङ्कले नेपालमा सबैभन्दा बढी आगलागीका घटना हुने ११ जिल्लामध्ये १० वटा तराईका जिल्ला देखाएको छ ।[1] यस तथ्याङ्कले देखाएझैं गत बैशाख १२ गते महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका वडा नम्बर- ६ को जरलहवागाछीमा भएको भीषण आगलागी त्यस्तैगरी सप्तरी जिल्लाको महादेवा गाउँपालिका, बारा जिल्लाको सुवर्ण गाउँपालिका, बिरगञ्ज महानगरपालिका-१७ को अलौमा आगलागीकै कारण ठुलो जनधनको क्षति भएको छ । यस्ता किसिमका विपत् मानिसको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विपत् भए तापनि सावधानी अपनाएको खण्डमा यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिनेतर्फ बेलैमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्दै विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५लाई संवेदनशील भई प्रभावकारी सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता विपत्बाट विशेषगरी महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकाहरू बढी प्रभावित भई थप जोखिममा पर्ने गरेका छन् । उनीहरूको संवेदनशीलता र विशेष किसिमको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न साथै भौतिक, मानवीय क्षति तथा हिंसाजन्य कार्यहरू हुन नदिन, संविधानत: निर्माण भएका संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरियोस् भन्ने माग राख्दै हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल तीनै तहका सरकार र सरोकारवालासमक्ष हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
[1] baahrakhari.com
श्यामकुमारी साह
अध्यक्ष
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
Category: Press release