प्रेम सम्बन्धमा रहेका कैलाली मोहन्याल गाउँपालिका- ७ स्थित सोल्टाघयनकुरका दुई जना महिलामाथि अनैतिक सम्बन्धमा रहेको आरोपमा परिवारका सदस्य र गाउँलेहरू मिली निर्घात कुटपिट गरेको समाचारप्रति महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता किसिमका मानव अधिकारविरूद्धका कार्यको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं।
पछिल्लो समयमा नेपालमा थुप्रै मानव अधिकारविरूद्धका हिंसा र अपराधहरू भइरहेका छन् । यस्ताखाले हिंसा/अपराधबाट प्रभावित हुनेमा बढी महिलाहरू नै छन् । यही चैत्र ११ गते भएको कैलाली मोहन्याल गाउँपालिका- ७ स्थित सोल्टाघयनकुरको घटनामा पनि हिंसा प्रभावित दुई जना महिलाहरू नै परे । उनीहरूले आफूलाई समलिङ्गी महिला भएको पहिचान दिदै आए तापनि सँगै बसेको र अनैतिक काम गरी समाज बिगारेको आरोपमा चरम यातना दिइएको कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पहिचानसहित आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु निजको आधारभूत मानव अधिकार तथा संवैधानिक हक हो भने आफ्नो स्वअनुभूति अनुसारको लैङ्गिक पहिचानको माग राख्नु र स्वतन्त्रतापूर्वक खुल्न चाहनु निजको वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकार हो । त्यसैले, जैविक लिङ्गको आधारमा परिवार, समाज र राज्यले आग्रह पूर्वाग्रह राखी यातना दिनु भनेको मानव अधिकारको विरूद्धमा धावा बोल्नु हो भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का अनुसार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको जनसङ्ख्या नेपालमा २ हजार ९ सय २८ छ । जुन कुल जनसङ्ख्याको ०.०१ प्रतिशत हो । यो जनसङ्ख्याका नागरिकलाई पनि नेपालको संविधानले अरू नागरिक सो सरह अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने[1] र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने व्यवस्था रहेको छ ।[2] जसअनुसार, विक्रम सम्वत् २०८० आषाढ १३ गते यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विवाह दर्ता गर्न/गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ । यस्ता कानुनी व्यवस्था र प्रावधान हुँदाहुँदै पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरू सँगै बसे र प्रेममा परे भने पनि हेपिएर, उत्पीडन र लाञ्छना सहेर बाँच्न बाध्य हुनुपर्ने नियति बन्दै गइरहेको छ । दक्षिण एशियामा नै नेपाल यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान बोकेकालाई नागरिकता दिने पहिलो देश हो । यद्यपि, व्यवहारमा यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान भएकालाई खुलेर आउने वातावरण बनिसकेको छैन । उनीहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक र सामाजिक न्यायलगायतको हकबाट अझै पनि वञ्चित हुनु परेको छ । यसर्थ, सबै मानिसलाई स्वतन्त्र मानिस बन्न दिने समाजको सोच निर्माणका लागि समुदाय तहदेखि नै सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न, कुनै पनि मानिसको प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गतिविधि हुन नदिन र सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने वातावरण निर्माण गर्न हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल तीनै तहका सरकारसमक्ष यो प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गर्दछौं ।
[1] नेपालको संविधान, २०७२
[2] मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९ (१)
श्यामकुमारी साह
अध्यक्ष
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
Leave a Comment
Posted: June 4, 2024 by NAWHRD
प्रेस विज्ञप्ति
प्रेम सम्बन्धमा रहेका कैलाली मोहन्याल गाउँपालिका- ७ स्थित सोल्टाघयनकुरका दुई जना महिलामाथि अनैतिक सम्बन्धमा रहेको आरोपमा परिवारका सदस्य र गाउँलेहरू मिली निर्घात कुटपिट गरेको समाचारप्रति महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता किसिमका मानव अधिकारविरूद्धका कार्यको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं।
पछिल्लो समयमा नेपालमा थुप्रै मानव अधिकारविरूद्धका हिंसा र अपराधहरू भइरहेका छन् । यस्ताखाले हिंसा/अपराधबाट प्रभावित हुनेमा बढी महिलाहरू नै छन् । यही चैत्र ११ गते भएको कैलाली मोहन्याल गाउँपालिका- ७ स्थित सोल्टाघयनकुरको घटनामा पनि हिंसा प्रभावित दुई जना महिलाहरू नै परे । उनीहरूले आफूलाई समलिङ्गी महिला भएको पहिचान दिदै आए तापनि सँगै बसेको र अनैतिक काम गरी समाज बिगारेको आरोपमा चरम यातना दिइएको कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पहिचानसहित आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु निजको आधारभूत मानव अधिकार तथा संवैधानिक हक हो भने आफ्नो स्वअनुभूति अनुसारको लैङ्गिक पहिचानको माग राख्नु र स्वतन्त्रतापूर्वक खुल्न चाहनु निजको वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकार हो । त्यसैले, जैविक लिङ्गको आधारमा परिवार, समाज र राज्यले आग्रह पूर्वाग्रह राखी यातना दिनु भनेको मानव अधिकारको विरूद्धमा धावा बोल्नु हो भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का अनुसार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको जनसङ्ख्या नेपालमा २ हजार ९ सय २८ छ । जुन कुल जनसङ्ख्याको ०.०१ प्रतिशत हो । यो जनसङ्ख्याका नागरिकलाई पनि नेपालको संविधानले अरू नागरिक सो सरह अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने[1] र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने व्यवस्था रहेको छ ।[2] जसअनुसार, विक्रम सम्वत् २०८० आषाढ १३ गते यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विवाह दर्ता गर्न/गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ । यस्ता कानुनी व्यवस्था र प्रावधान हुँदाहुँदै पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरू सँगै बसे र प्रेममा परे भने पनि हेपिएर, उत्पीडन र लाञ्छना सहेर बाँच्न बाध्य हुनुपर्ने नियति बन्दै गइरहेको छ । दक्षिण एशियामा नै नेपाल यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान बोकेकालाई नागरिकता दिने पहिलो देश हो । यद्यपि, व्यवहारमा यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान भएकालाई खुलेर आउने वातावरण बनिसकेको छैन । उनीहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक र सामाजिक न्यायलगायतको हकबाट अझै पनि वञ्चित हुनु परेको छ । यसर्थ, सबै मानिसलाई स्वतन्त्र मानिस बन्न दिने समाजको सोच निर्माणका लागि समुदाय तहदेखि नै सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न, कुनै पनि मानिसको प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गतिविधि हुन नदिन र सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने वातावरण निर्माण गर्न हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल तीनै तहका सरकारसमक्ष यो प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गर्दछौं ।
[1] नेपालको संविधान, २०७२
[2] मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९ (१)
श्यामकुमारी साह
अध्यक्ष
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
Category: Press release