पछिल्लो समयमा नेपालमा हत्या जस्तो जघन्य अपराधका घटनाहरू बढिरहेका छन् । दिनहुँजसो सञ्चार माध्यमहरूमा हत्या भएका समाचारहरू सार्वजनिक हुने गर्छन् । यस्ता किसिमका घटनाहरूमा धेरैजसो महिलाहरू नै प्रभावित भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यही साउन महिनापछि काठमाडौं जिल्लामा १३ वटा, ललितपुरमा ४ र भक्तपुरमा ३ वटा हत्याका घटना भएका छन् । त्यस्तैगरी, प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार, आ.व.२०७९/८० को साउनदेखि माघसम्ममा १० हजार ९ सय ८६ महिलाविरूद्धका आपराधिक घटना भएका छन् । त्यसमध्ये महिलाविरूद्धको अपराध सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।[1] यसैलाई आधार मान्ने हो भने एक साताको अवधिमा सिराहामा मात्रै तीनजना महिलाको आफ्नै श्रीमान्बाट घाँटी रेटी धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरिएको सार्वजनिक भएको छ।[2] यस्ता मानव अधिकारविरूद्धका जघन्य अपराध र जुनसुकै किसिमका अपराध र हिंसाहरूमा महिलाहरूलाई नै लक्षित गरिने हानिकारक पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारले निम्त्याएको घटनाप्रति महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता घटनाहरूको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८ समानताको हकको उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षण र लाभबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा १७ मा सम्पूर्ण नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । तथापि, महिलाहरूले यो समाजमा विभेद खेप्नु परेको छ । सम्मानपूर्वक र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । बिना कसुर आफ्नै श्रीमान्, परिवारका सदस्य र आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरूको हातबाट मारिनु परेको छ । पछिल्लो समयमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूले अनुगमन गर्दा प्रहरी कार्यालयमा व्यवस्था गरिएको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा न्यायका लागि आएका घटनाका प्रभावितहरूलाई जबरजस्ती मिलापत्र गराई हिंसा गरिरहेको श्रीमान् र परिवारलाई नै जिम्मा लगाउने कार्य भइरहेको पाइन्छ । एक त महिलाहरूमाथि भएको हिंसाविरूद्ध बोल्नेको सङ्ख्या कम छ भने दुस्साहस गरी बोलिरहेकाहरूको संरक्षण गर्ने संयन्त्रहरूको प्रभावकारिता नभएको कारण पनि यस्ता परिणामहरू महिलाहरूले भोग्नुपरेको हाम्रो विश्लेषण रहेको छ। त्यसकारण, महिलामाथि हात उठाउने र सामाजिक सुव्यवस्था खलल पार्ने आपराधिक मानसिकता भएकाहरूलाई र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अपराधमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही/दण्डित गरी हिंसामुक्त वातावरणमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरी देशमा शान्ति, सामाजिक सुव्यवस्था कायम गरियोस् भन्ने माग राख्दै हिंसा प्रभावितहरूको न्याय, सुरक्षा र संरक्षणका संयन्त्रहरू, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, सबै जिल्लामा रहेको एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (OCMC), महिला सुरक्षा आवास र ७५३ वटै पालिकाहरूमा रहेका हिंसा प्रभावित कोष लगायतका सेवा तथा हटलाइन सेवाहरू तत्काल प्रभावकारी रूपमा प्रदान गरी न्यायका लागि खटिएका सम्पूर्ण निकायहरूमा हिंसाविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बनका लागि स्मरण गराउँदै महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल तीनै तहका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
Leave a Comment
Posted: March 21, 2024 by NAWHRD
प्रेस विज्ञप्ति
मिति:२०८०/१२/०२
पछिल्लो समयमा नेपालमा हत्या जस्तो जघन्य अपराधका घटनाहरू बढिरहेका छन् । दिनहुँजसो सञ्चार माध्यमहरूमा हत्या भएका समाचारहरू सार्वजनिक हुने गर्छन् । यस्ता किसिमका घटनाहरूमा धेरैजसो महिलाहरू नै प्रभावित भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यही साउन महिनापछि काठमाडौं जिल्लामा १३ वटा, ललितपुरमा ४ र भक्तपुरमा ३ वटा हत्याका घटना भएका छन् । त्यस्तैगरी, प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार, आ.व.२०७९/८० को साउनदेखि माघसम्ममा १० हजार ९ सय ८६ महिलाविरूद्धका आपराधिक घटना भएका छन् । त्यसमध्ये महिलाविरूद्धको अपराध सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।[1] यसैलाई आधार मान्ने हो भने एक साताको अवधिमा सिराहामा मात्रै तीनजना महिलाको आफ्नै श्रीमान्बाट घाँटी रेटी धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरिएको सार्वजनिक भएको छ।[2] यस्ता मानव अधिकारविरूद्धका जघन्य अपराध र जुनसुकै किसिमका अपराध र हिंसाहरूमा महिलाहरूलाई नै लक्षित गरिने हानिकारक पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारले निम्त्याएको घटनाप्रति महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता घटनाहरूको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८ समानताको हकको उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षण र लाभबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा १७ मा सम्पूर्ण नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । तथापि, महिलाहरूले यो समाजमा विभेद खेप्नु परेको छ । सम्मानपूर्वक र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । बिना कसुर आफ्नै श्रीमान्, परिवारका सदस्य र आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरूको हातबाट मारिनु परेको छ । पछिल्लो समयमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूले अनुगमन गर्दा प्रहरी कार्यालयमा व्यवस्था गरिएको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा न्यायका लागि आएका घटनाका प्रभावितहरूलाई जबरजस्ती मिलापत्र गराई हिंसा गरिरहेको श्रीमान् र परिवारलाई नै जिम्मा लगाउने कार्य भइरहेको पाइन्छ । एक त महिलाहरूमाथि भएको हिंसाविरूद्ध बोल्नेको सङ्ख्या कम छ भने दुस्साहस गरी बोलिरहेकाहरूको संरक्षण गर्ने संयन्त्रहरूको प्रभावकारिता नभएको कारण पनि यस्ता परिणामहरू महिलाहरूले भोग्नुपरेको हाम्रो विश्लेषण रहेको छ। त्यसकारण, महिलामाथि हात उठाउने र सामाजिक सुव्यवस्था खलल पार्ने आपराधिक मानसिकता भएकाहरूलाई र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अपराधमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही/दण्डित गरी हिंसामुक्त वातावरणमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरी देशमा शान्ति, सामाजिक सुव्यवस्था कायम गरियोस् भन्ने माग राख्दै हिंसा प्रभावितहरूको न्याय, सुरक्षा र संरक्षणका संयन्त्रहरू, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, सबै जिल्लामा रहेको एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (OCMC), महिला सुरक्षा आवास र ७५३ वटै पालिकाहरूमा रहेका हिंसा प्रभावित कोष लगायतका सेवा तथा हटलाइन सेवाहरू तत्काल प्रभावकारी रूपमा प्रदान गरी न्यायका लागि खटिएका सम्पूर्ण निकायहरूमा हिंसाविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बनका लागि स्मरण गराउँदै महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल तीनै तहका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
[1] नेपाल प्रहरी
[2] https://gamakpost.com/
श्यामकुमारी साह
अध्यक्ष
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
Category: Press release