प्रेस विज्ञप्ति: लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान
मितिः २०७७/०८/०९
प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० गते सम्म संसारभरि मनाइने लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान यस वर्ष पनि ”Orange the world: Fund, respond, prevent, collect” भन्ने नाराका साथ मनाइँदै छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि “लैंगिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता: व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता” भन्ने नाराको साथ यस अभियानलाई मनाउने तयारी गरिएको छ ।
विश्वभरि हेर्ने हो भने ३ मध्ये १ महिलाले आफ्नो जीनवकालमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोग्नुपरेको अनुमान गरिन्छ । यस्तै नेपालमा पनि ४८ प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै समय हिंसाको सामना गर्नु परेको, जसमध्ये २७ प्रतिशतले शारीरिक हिंसा भोग्नुपरेको तथ्यांकले देखाउँछ । गरिबी, मद्यपान, वा अन्य सतही कारणहरुले लैंगिक हिंसा हुने चित्रण हुँदै आएको भएतापनि यसको मुख्य कारणहरू भनेको महिलाको पहिचान, शरीर र श्रममाथि आफ्नो नियन्त्रण नहुनु नै हो । झन् अहिलेको कोभिड–१९ महामारीले यी बहुआयामिक असमान शक्ति सम्बन्धहरुलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । महामारीको प्रकृतिले गर्दा लकडाउनको बेला व्यक्तिहरू आ–आफ्नो घर भित्र बस्न बाध्य छन् । यस स्थितिमा परिवार भित्रका सदस्यहरु बीच असमान शक्ति सम्बन्धका कारण रहेको काम, श्रोत माथिको पहुँच जस्ता जीवनका आधारभूत क्षेत्रमा रहेको विभेद, महिलाको शरीर र यौनिकताका सम्बन्धसँग स्थापित दोहोरो मापदण्डका कारण शरीर माथि नियन्त्रण नहुने स्थिति, महिलाको शरीरलाई घर परिवारको इज्जतसँग जोड्ने सम्पत्तिको रुपमा हेरिने मापदण्ड जस्ता कारणहरुले महिला र किशोरीहरु घरभित्र परिवारकै सदस्यहरुबाट विभिन्न खाले हिंसाको जोखिममा छन् । यसका साथै हिंसा खपेर बस्न बाध्य छन् । विगत ६ महिनामा मात्रै अधिकतम महिलाहरु (१७१९) घरेलु हिंसाबाट पीडित रहेको तथ्यांकले यो पुष्टि गर्दछ ।
नेपालको संविधानले आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकहरुका लागि समान हकको व्यवस्था गरेको छ भने धारा ३८ ले महिलाहरुको वंशको अधिकार, यौन तथा प्रजनन अधिकार, हिंसा तथा दुर्व्यवहार विरुद्ध सुरक्षाको अधिकार लगायतका अधिकारहरु सुनिश्चित गरेको छ । तर अझै उक्लिदो रुपमा रहेको महिलामाथि हुने हिंसाका तथ्यांकहरु र न्याय पाउन हुने अप्ठ्याराहरुले यी कानून/संविधानमा अन्तर्निहित अधिकारहरु सुनिश्चित हुने वातावरण निर्माण हुन अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ भन्ने स्पष्ट बनाएको छ । र बढ्दो रुपमा घट्ने गरेका लैंगिक हिंसाका घटनाहरुले हिंसा प्रभावितहरुको स्वास्थ्य, सुरक्षा, गुणस्तरीय जीवन बाँच्न पाउने अधिकारलाई खण्डित गरिरहेको छ । दुई वर्ष अगाडि भएको निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्या, भर्खरै बझाङमा मा घटेको १२ वर्षीय सम्झना विकको बलात्कार पछिको हत्या लगायत ५ दिन अघि मात्रै भएको ३ वर्षीय बालिकाको बलात्कार पछिको हत्याले हाम्रो देशमा महिलाहरुको सुरक्षाको स्थिति प्रष्ट पारेको छ । यी घटनाहरुमा लामो समय बिते पनि न्याय पाउन नसकेको स्थितिले सरकार महिलाका सवाल प्रति कति संवेदनशील छ भन्ने सबैमा स्पष्ट छ । भर्खरै नेपाल सरकारद्वारा ल्याइएको एसिड आक्रमण, बलात्कार विरुद्धको अध्यादेश स्वागतयोग्य भए पनि अहिलेसम्म भएका कानूनहरुको कार्यान्वयन नभएको स्थिति देख्दा यी कानूनहरुले पनि महिला माथि न्याय गर्न सक्लान् भनि शंका गर्ने आधारहरु धेरै छन् । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजालका हजारौँ सदस्यहरुको आफ्नो भोगाइ र विगत २५ वर्ष देखि समुदाय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म महिला हिंसा विरुद्ध गरेको संघर्षको अनुभवमा समाजमा व्याप्त पितृसत्तात्मक संरचनाका कारण महिला र पुरुष बीच स्थापित असमान शक्ति सम्बन्ध, हानिकारक परम्परा, र महिलाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नहुँदा सम्म महिला हिंसाका घटनामा कमी आउने देखिँदैन । त्यसैले सरकारको योजना, कार्यक्रम र नीतिहरुमा लैंगिक समानताको प्राथमिकिकरण गर्नुका साथै हरेक घरमा पुग्ने गरि सामाजिक रुपान्तरणको अभियान संचालन नभए सम्म लैंगिक समानता हासिल गर्न र लैंगिक हिंसाको अन्त्य गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
तसर्थ नेपाल संघीय गणतान्त्रिक मुलुकमा रूपान्तरण भइसकेको अवस्थामा तिनै तहका सरकारद्वारा समुदाय तहदेखि सामाजिक रुपान्तरणका लागि लगानी बढाउन अनि सोका लागि कार्यक्रमहरु संचालन गर्न ढिलो भइसकेको छ । यसको अभावमा हाम्रो सरकारद्वारा लिइएको यस वर्षको नारा “लैंगिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता: व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता” विगत केही वर्षदेखि निरन्तर रुपमा १६ दिने अभियानको क्रममा राखिने नाराहरुको लहरमा एउटा अर्को नारा थप्ने कार्य बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । तसर्थ हामी देशभर क्रियाशील महिला मानव अधिकार रक्षकहरु आज १६ दिने अभियानको सुरुवातमा सरकार लगायत सबै पक्षको ध्यान ”सामाजिक रुपान्तरणमा लगानीः महिला हिंसा अन्त्यको बिहानी” भन्ने नारामा केन्द्रित गर्दै, महिला हिंसा अन्त्यका लागि सामाजिक रुपान्तरणको अभियान संचालन गर्दै यो १६ दिने अभियानको सुरुवातलाई ३६५ दिन नै सामाजिक रुपान्तरणको अभियानको रुपमा स्थापित गराउँदै महिला हिंसा अन्त्य हुन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आह्वान गर्दछौँ ।
Leave a Comment
Posted: November 24, 2020 by freelancer
प्रेस विज्ञप्ति: लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान
मितिः २०७७/०८/०९
प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० गते सम्म संसारभरि मनाइने लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान यस वर्ष पनि ”Orange the world: Fund, respond, prevent, collect” भन्ने नाराका साथ मनाइँदै छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि “लैंगिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता: व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता” भन्ने नाराको साथ यस अभियानलाई मनाउने तयारी गरिएको छ ।
विश्वभरि हेर्ने हो भने ३ मध्ये १ महिलाले आफ्नो जीनवकालमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोग्नुपरेको अनुमान गरिन्छ । यस्तै नेपालमा पनि ४८ प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै समय हिंसाको सामना गर्नु परेको, जसमध्ये २७ प्रतिशतले शारीरिक हिंसा भोग्नुपरेको तथ्यांकले देखाउँछ । गरिबी, मद्यपान, वा अन्य सतही कारणहरुले लैंगिक हिंसा हुने चित्रण हुँदै आएको भएतापनि यसको मुख्य कारणहरू भनेको महिलाको पहिचान, शरीर र श्रममाथि आफ्नो नियन्त्रण नहुनु नै हो । झन् अहिलेको कोभिड–१९ महामारीले यी बहुआयामिक असमान शक्ति सम्बन्धहरुलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । महामारीको प्रकृतिले गर्दा लकडाउनको बेला व्यक्तिहरू आ–आफ्नो घर भित्र बस्न बाध्य छन् । यस स्थितिमा परिवार भित्रका सदस्यहरु बीच असमान शक्ति सम्बन्धका कारण रहेको काम, श्रोत माथिको पहुँच जस्ता जीवनका आधारभूत क्षेत्रमा रहेको विभेद, महिलाको शरीर र यौनिकताका सम्बन्धसँग स्थापित दोहोरो मापदण्डका कारण शरीर माथि नियन्त्रण नहुने स्थिति, महिलाको शरीरलाई घर परिवारको इज्जतसँग जोड्ने सम्पत्तिको रुपमा हेरिने मापदण्ड जस्ता कारणहरुले महिला र किशोरीहरु घरभित्र परिवारकै सदस्यहरुबाट विभिन्न खाले हिंसाको जोखिममा छन् । यसका साथै हिंसा खपेर बस्न बाध्य छन् । विगत ६ महिनामा मात्रै अधिकतम महिलाहरु (१७१९) घरेलु हिंसाबाट पीडित रहेको तथ्यांकले यो पुष्टि गर्दछ ।
नेपालको संविधानले आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकहरुका लागि समान हकको व्यवस्था गरेको छ भने धारा ३८ ले महिलाहरुको वंशको अधिकार, यौन तथा प्रजनन अधिकार, हिंसा तथा दुर्व्यवहार विरुद्ध सुरक्षाको अधिकार लगायतका अधिकारहरु सुनिश्चित गरेको छ । तर अझै उक्लिदो रुपमा रहेको महिलामाथि हुने हिंसाका तथ्यांकहरु र न्याय पाउन हुने अप्ठ्याराहरुले यी कानून/संविधानमा अन्तर्निहित अधिकारहरु सुनिश्चित हुने वातावरण निर्माण हुन अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ भन्ने स्पष्ट बनाएको छ । र बढ्दो रुपमा घट्ने गरेका लैंगिक हिंसाका घटनाहरुले हिंसा प्रभावितहरुको स्वास्थ्य, सुरक्षा, गुणस्तरीय जीवन बाँच्न पाउने अधिकारलाई खण्डित गरिरहेको छ । दुई वर्ष अगाडि भएको निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्या, भर्खरै बझाङमा मा घटेको १२ वर्षीय सम्झना विकको बलात्कार पछिको हत्या लगायत ५ दिन अघि मात्रै भएको ३ वर्षीय बालिकाको बलात्कार पछिको हत्याले हाम्रो देशमा महिलाहरुको सुरक्षाको स्थिति प्रष्ट पारेको छ । यी घटनाहरुमा लामो समय बिते पनि न्याय पाउन नसकेको स्थितिले सरकार महिलाका सवाल प्रति कति संवेदनशील छ भन्ने सबैमा स्पष्ट छ । भर्खरै नेपाल सरकारद्वारा ल्याइएको एसिड आक्रमण, बलात्कार विरुद्धको अध्यादेश स्वागतयोग्य भए पनि अहिलेसम्म भएका कानूनहरुको कार्यान्वयन नभएको स्थिति देख्दा यी कानूनहरुले पनि महिला माथि न्याय गर्न सक्लान् भनि शंका गर्ने आधारहरु धेरै छन् । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजालका हजारौँ सदस्यहरुको आफ्नो भोगाइ र विगत २५ वर्ष देखि समुदाय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म महिला हिंसा विरुद्ध गरेको संघर्षको अनुभवमा समाजमा व्याप्त पितृसत्तात्मक संरचनाका कारण महिला र पुरुष बीच स्थापित असमान शक्ति सम्बन्ध, हानिकारक परम्परा, र महिलाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नहुँदा सम्म महिला हिंसाका घटनामा कमी आउने देखिँदैन । त्यसैले सरकारको योजना, कार्यक्रम र नीतिहरुमा लैंगिक समानताको प्राथमिकिकरण गर्नुका साथै हरेक घरमा पुग्ने गरि सामाजिक रुपान्तरणको अभियान संचालन नभए सम्म लैंगिक समानता हासिल गर्न र लैंगिक हिंसाको अन्त्य गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
तसर्थ नेपाल संघीय गणतान्त्रिक मुलुकमा रूपान्तरण भइसकेको अवस्थामा तिनै तहका सरकारद्वारा समुदाय तहदेखि सामाजिक रुपान्तरणका लागि लगानी बढाउन अनि सोका लागि कार्यक्रमहरु संचालन गर्न ढिलो भइसकेको छ । यसको अभावमा हाम्रो सरकारद्वारा लिइएको यस वर्षको नारा “लैंगिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता: व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता” विगत केही वर्षदेखि निरन्तर रुपमा १६ दिने अभियानको क्रममा राखिने नाराहरुको लहरमा एउटा अर्को नारा थप्ने कार्य बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । तसर्थ हामी देशभर क्रियाशील महिला मानव अधिकार रक्षकहरु आज १६ दिने अभियानको सुरुवातमा सरकार लगायत सबै पक्षको ध्यान ”सामाजिक रुपान्तरणमा लगानीः महिला हिंसा अन्त्यको बिहानी” भन्ने नारामा केन्द्रित गर्दै, महिला हिंसा अन्त्यका लागि सामाजिक रुपान्तरणको अभियान संचालन गर्दै यो १६ दिने अभियानको सुरुवातलाई ३६५ दिन नै सामाजिक रुपान्तरणको अभियानको रुपमा स्थापित गराउँदै महिला हिंसा अन्त्य हुन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आह्वान गर्दछौँ ।
डा. रेणु अधिकारी
अध्यक्ष
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल
Category: Press release