ध्यानाकर्षण पत्र

पछिल्लो समय नेपालमा महिलामाथि एसिड आक्रमण, बलात्कार, दाइजोका कारण हत्या, कथित बोक्सीको नाममा निर्ममतापूर्ण हिंसा, सामाजिक संजालमा महिला लक्षित अपमानपूर्ण ट्रोल र सन्देश जस्ता कार्यहरु बढ्दै गएको स्थिति छ । सामाजिक विकृति र विसंगति विरुद्घ बोल्दा वा गाउँदा महिलालाई गाली गर्ने, कारवाही गर्ने र धम्की दिने जस्ता कार्यहरु भएको व्यहोरा पनि हामी सबैलाई जानकारी छ । यसमा थप न्यायको आस गरिएको ठाउँमा उल्टै सर्वोच्च अदालत द्वारा श्रीमतीलाई कुटी कुटी मार्ने र टुक्रा टुक्रा पारेर जलाउने अपराधीलाई जन्मकैदबाट उन्मुक्ति दिने र मृतक महिलालाई नै दोष लगाउने गरि गरेको फैसलाले विभिन्न तह र तप्कामा रही सामाजिक न्यायका लागि क्रियाशील महिलाहरुलाई गम्भीर चोट पु¥याएको छ । यसतर्फ हामी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

नेपालको संविधानको धारा १८ ले हरेक नागरिकलाई समानताको हक प्रदान गरेको छ । धारा १६ को उपधारा १ ले हरेक व्यक्तिलाई सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक प्रदान गर्दछ । धारा १७ को स्वन्तन्त्रताको हकको उपधारा १ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै सोही धाराको उपधारा २ को “क” ले हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ । धारा २४ ले छुवाछुत विरुद्धको हक सुुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी महिलाको हक सम्बन्धि उल्लेख गरिएको धारा ३८ को (३) मा महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल सरकारद्वारा विभिन्न मिति र समयमा महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्नका लागि प्रतिबद्धताहरु जाहेर गरिएका छन् । कुरीति र कुसंस्कार नै महिलामाथि हिंसा हुने वातावरण निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण कारणहरु हुन् भन्ने ठहर गर्दै तिनको अन्त्य गर्न विभिन्न नीतिहरु निर्माण भएका छन् । महिलालाई न्याय प्राप्त गर्न कठिन हुनसक्ने कुरा नीतिगत तहबाट आत्मसात गरि सोका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ भनिएको छ । नीतिगत तहमा सरकारद्वारा महिला हिंसा अन्त्य हुने वातावरण निर्माण गर्न थप नीतिगत व्यवस्थाहरु पनि गरिएका छन् र यस्ता व्यवस्था भएका छन् भनि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पेश गरिने विभिन्न प्रतिवेदनमा पनि समाहित गरिएको छ ।

तर भनिन्छ कानून र नीति बनाएर मात्र परिवर्तन हुँदैन । नीतिगत तहमा व्यवस्था गरिएको परिवर्तन प्राप्त गर्नका लागि समुदाय तह देखि उचित कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । तर अफशोस पछिल्ला समय महिलामाथि र दलितमाथि भएका घटनाहरुको प्रकृति हेर्दा अनि ती घटनाहरु प्रति सरकारबाट देखाइएका प्रतिक्रिया हेर्दा सरकार आफ्ना नागरिकहरुलाई सुरक्षा गर्ने कुरा त परै जाओस्, संवैधानिक हक र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीबाट समेत चुकेको पाइन्छ । यो स्थितिले अपराधीको मनोबल बढाएको छ । सामाजिक रुपान्तरणमा अग्रसर अधिकारकर्मीहरुको मनोबल घटेको छ । दण्डहीनता चुलिएको छ । दण्डहीनता विरुद्ध आवाज उठाउनेहरु दण्डित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र मजाक बनेको छ । यो अवस्थाले प्रमुख रुपमा समग्र महिला प्रभावित भएको स्थिति देखिएता पनि यसले राज्य आफ्नो नागरिकका लागि संविधानले दिएका अधिकारहरु सुनिश्चित गर्ने दायित्व निर्वाह गर्न असक्षम हुँदै गएको देखिएको छ ।

देशमा सामाजिक रुपान्तरण नभएसम्म “सम्बृद्ध नेपाल एवं सुखी नेपाली” को अवधारणा व्यवहारमा आत्मसात् गर्ने वातावरण बन्दैन । यो यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै वर्षाँै देखि महिला आन्दोलनले पनि उठाएका कुरीति र कुसंस्कारका विरुद्धको आवाज जस्तै गीतको माध्यमबाट सन्देश दिने सोफिया थापालाई सम्मान गर्नुपर्ने स्थानमा अतिवादी समूहद्वारा ज्यान मार्ने धम्की दिइएको अवस्था छ । यो गीतले हाम्रो संस्कृति माथि प्रहार ग¥यो भनि तिनै अतिवादी समूहद्वारा गीत बन्द गर्न दिइएको ध्यानाकर्षण पत्रलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संस्कृति मन्त्रीद्वारा स्वीकार गरेको समाचार बाहिर आउँदछ । देशमा दण्डहीनता अन्त्य नभएसम्म महिला, दलित, गरिब र पछाडि पारिएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित हुँदैन भनि हामीले बारम्बार दोहो¥याइ रहेको र आत्मसात गरेको कुरा हो । तर अफशोस सबैले न्यायको आशा गर्ने, देशकै सर्वोच्च संस्थाको रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालत जस्तो सम्मानित निकायको प्रधान न्यायाधिशकै बेन्चबाट आफ्नै श्रीमतीलाई टुक्रा टुक्रा पारेर काटेर, जलाइ प्रमाण समेत नष्ट गर्ने रञ्जन कोइराला जस्ता अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन मृतकलाई नै दोषी ठहर गर्दै, विश्वमा पहिलो पटक नेपालले संविधानमा ल्याएको अपराध पीडितको हकको समेत धज्जी उडाउँदै जन्मकैदबाट मुक्त गरिन्छ । जबकि अजित मिजार, रुकुम सोती हत्याकाण्ड, रुपन्देहीमा भएको घटनाजस्ता दलितमाथि भएका दर्जनौ घटना प्रति सक्रिय रुपले काम हुँदैन । फलस्वरूप, अजित मिजारको लास अझै शिक्षण अस्पतालको मुर्दा घरमा रहिरहेको स्थिति छ । यो स्थितिले सरकारको प्रतिबद्धता भनाइमा मात्रै सीमित छ भन्नुमा कुनै अत्युक्ति छैन ।

त्यसैगरी के खाने, के लगाउने, कसरी बस्ने हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत अधिकार र उसको निर्णय हो । व्यक्तिले सामाजिक मर्यादा भंग गर्नुहुन्न भनी हामीले राम्ररी बुझेका छौं । तर महिलाले लगाउने पोशाकलाई लिएर सामाजिक मर्यादा नै भंग हुने गरि र उनलाई समाजमा मर्यादित जीवन बाँच्न नै अप्ठ्यारो पर्ने गरि सामाजिक संजालमा लेख्ने र मनपरी भन्नेलाई किन कुनै कारवाही हुँदैन ? यो स्थितिले हामी महिलाहरुलाई गहिरो चोट लागेको छ । यस तर्फ सरकारको अविलम्ब ध्यानाकर्षण होस् भन्ने अपिल गर्दै हाम्रा निम्न मागहरु प्रति सरकारको सम्बोधनको अपेक्षा गर्दछौँ ।

१. प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा र तेज बहादुर के.सी. प्रति महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको साथै रञ्जन कोइरालालाई पुनः थुनामा राख्ने व्यवस्था गर्दै यो देशमा न्याय अझै बाँकी छ भन्ने सन्देश जनमानसमा प्रवाह गरियोस् । दण्डहीनताको स्थितिको अन्त्य गरियोस् ।
२. गायिका सोफिया थापाको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्दै उनलाई धम्क्याउने समूहलाई अविलम्ब कानूनी प्रक्रियामा ल्याइ सरकार कुरीति कुसंस्कार अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध छ तथा कुरीति कुसंस्कारको अन्त्य गर्नु भनेको कुनै धर्मको बिरोध गर्नु होइन र धार्मिक आस्थामा प्रहार गर्नु होइन भन्ने तथ्य सबैमा स्पष्ट गरियोस् ।
३. सामाजिक संजालमा महिलाको पोशाक, सम्बन्ध लगायतका कुनै पनि विषयलाई लक्षित गरि ट्रोल बनाउने र लेख्ने व्यक्तिलाई तुरुन्तै साइबर अपराधको दायरामा ल्याइ कारवाही गरियोस् ।
४. अजित मिजार, रुकुम सोती हत्याकाण्ड र रुपन्देही लगायतका स्थानमा अहिलेसम्म दलित माथि भएका घटनाहरुमा पीडित र प्रभावित द्वारा न्याय प्राप्त गर्ने वातावरण तत्परताका साथ निर्माण गरियोस् ।

अन्त्यमा देशको आधा भन्दा बढी जनसंख्या भएका महिलाहरुको सम्मान, सुरक्षा र सहकार्य बिना देश सुरक्षित, सुसंस्कृत र सम्बृद्ध बन्न सक्दैन । यसका लागि महिलाप्रति रहेका र हुँदै आएका भेदभावपूर्ण सोच, व्यवहार र शैलीहरुमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । यो तथ्यलाई आत्मसात गर्दै यो देशमा महिला, दलित, पछाडि पारिएका समुहहरु सुरक्षित छन्, न्याय मरेको छैन र सरकार यो वातावरण निर्माण गर्न गम्भीर छ भन्ने प्रमाणित गरोस् भन्ने माग गर्दछौँ ।

हस्ताक्षरः
१. डा रेणु अधिकारी
२. नारायणी देवकोटा
३. बिपना योगी
४. सोफिया थापा
५. अम्रिता अनमोल
६. सिर्जना काफ्ले
७. लक्ष्मी आचार्य
८. इरादा पराजुली गौतम
९. पार्वती रावल
१०. जया लुइँटेल
११. प्रणिका कोयू
१२. मन्टेश्वरी राजभण्डारी
१३. श्रद्घा थापा
१४. सीता सुन्दास
१५. कल्पना तिवारी
१६. डा. बिन्दा पाण्डे
१७. सन्जु लामिछाने
१८. अप्सरा समाल
१९. शोभा बजगाईँ
२०. नीतु पण्डित
२१. मल्लिका चौलागाईँ
२२. कविता अधिकारी
२३. ऋचा लुइँटेल
२४. इन्दिरा अर्याल
२५. विद्या भट्टराई
२६. कौशिला रिसाल
२७. अन्जु कँडेल
२८. लक्ष्मी कार्की
२९. सावित्री गिरी
३०. निर्मला शर्मा
३१. कमला पन्थी