दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको जघन्य अपराध र दण्डहिनताप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।
मार्फत
प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौं ।
अहिले नेपालमा दिनहुँजसो जघन्य अपराधका घटनाहरू भइरहेका छन् । यस्ता किसिमका श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेका जघन्य अपराधका घटनाहरू र बढ्दो दण्डहीनताले गर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूको शीर झुकेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ धारा ३८ महिलाको हक अन्तर्गत उपधारा (३) मा महिला विरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपुर्तिको हक हुनेछ[1] भनी उल्लेख गरिएको छ भने मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ मा कसैले जबर्जस्ती करणी गर्न नहुने उल्लेख छ ।[2] त्यस्तैगरी, नेपालले अनुमोदन गरेको महिला विरूद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी महासन्धी, १९७९ को धारा २ ले भेदभावपूर्ण कानुन र प्रथाहरू उन्मूलन गरी महिलाहरूको मानव अधिकार सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।[3] यद्यपि, यस्ता किसिमका कानुनी व्यवस्था र प्रावधान भए तापनि नेपाली समाजमा महिला तथा बालबालिकाउपर दैनिक गम्भीर किसिमका करणी, बलात्कार र हिंसाका घटनाहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमार्फत सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
यही फाल्गुण-१२ गते सार्वजनिक भएको शालीन पोखरेलको शंकास्पद हत्याको घटना होस् या यस अघि भएका निर्मला पन्त, एलिशा तामाङ, सम्झना कामी, भागीरथी भट्ट लगायतको बलात्कारपछि गरिएको हत्या होस् । यी प्रतिनिधि घटनामा मात्रै हैनन् यस्ता किसिमका कैयौं घटनामा बलात्कारपछि बीभत्स हत्याका साथै आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएका छन् । यसरी मनै हल्लाउने बलात्कार र घटना दबाउन गरेका हत्या प्रयास बाहेक सरदरमा हरेक दिन ३ जना महिला तथा बालबालिका बलात्कारको शिकार हुने गरेको र विगतको पाँच आर्थिक वर्षमा नेपालमा ८ हजारभन्दा बढी बलात्कार र ३१ हजारभन्दा बढी बलात्कारको प्रयासका घटना भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।[4] यति मात्रै हैन, नेपालमा लोकतन्त्र आएको यतिका समय व्यतित भइसक्दा पनि अजित मिजार, नन्दप्रसाद अधिकारीका पार्थिव शरीरले न्याय पाउन सकेका छैनन् भने आरती साहजस्ता कैयौं प्रभावितका परिवारले न्यायका लागि सडकमा रोइकराइ गरिरहनु परेको छ । तर, विडम्बना वास्तविक पीडक/दोषी भने विभिन्न राजनीतिक शक्तिको आडमा सजायबाट उम्कन सफल भएको देखिन्छ । नेपालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (ऐन), २०७४ को दफा ४ ले यस्ता जघन्य अपराधका घटनाको सूचनाकै आधारमा तुरून्त अनुसन्धानको प्रक्रिया अनिवार्य अगाडि बढाउनु पर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यस्ता सम्बन्धित घटनामा सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकायले पिडितको तर्फबाट दिइएको जाहेरीसमेत लिन अस्वीकार गर्ने या ढिलासुस्ती गर्ने अभ्यासले दण्डहीनताको चरम अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
यस्तो दण्डहीनताको अवस्थाले त्यस्तै प्रकृतिको हिंसालाई बढावा दिनुकासाथै लोकतान्त्रिक न्यायप्रणालीमाथिको जनविश्वास पनि कम हुँदै गएको महसुस हुन थालेको छ । यसर्थ, यी प्रतिनिधि घटनाका पात्र र परिवारलाई न्याय दिलाउनका लागि घटनाको निश्पक्ष सत्यतथ्य छानबिन गरिनुपर्छ र अपराधमा संलग्न दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्दै बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कुनैपनि हालतमा माफी दिनुहुन्न भन्दै मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था गरे अनुसार हदैसम्म कारबाही गरी मानव अधिकार विरूद्धका बढ्दो दण्डहीनताको अन्त्य गर्न हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल र जिल्ला सञ्जालहरूले नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
Leave a Comment
Posted: March 21, 2024 by NAWHRD
ध्यानाकर्षण पत्र
मिति:२०८०/११/२२
दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको जघन्य अपराध र दण्डहिनताप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।
मार्फत
प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौं ।
अहिले नेपालमा दिनहुँजसो जघन्य अपराधका घटनाहरू भइरहेका छन् । यस्ता किसिमका श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेका जघन्य अपराधका घटनाहरू र बढ्दो दण्डहीनताले गर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूको शीर झुकेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ धारा ३८ महिलाको हक अन्तर्गत उपधारा (३) मा महिला विरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपुर्तिको हक हुनेछ[1] भनी उल्लेख गरिएको छ भने मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ मा कसैले जबर्जस्ती करणी गर्न नहुने उल्लेख छ ।[2] त्यस्तैगरी, नेपालले अनुमोदन गरेको महिला विरूद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी महासन्धी, १९७९ को धारा २ ले भेदभावपूर्ण कानुन र प्रथाहरू उन्मूलन गरी महिलाहरूको मानव अधिकार सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।[3] यद्यपि, यस्ता किसिमका कानुनी व्यवस्था र प्रावधान भए तापनि नेपाली समाजमा महिला तथा बालबालिकाउपर दैनिक गम्भीर किसिमका करणी, बलात्कार र हिंसाका घटनाहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमार्फत सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
यही फाल्गुण-१२ गते सार्वजनिक भएको शालीन पोखरेलको शंकास्पद हत्याको घटना होस् या यस अघि भएका निर्मला पन्त, एलिशा तामाङ, सम्झना कामी, भागीरथी भट्ट लगायतको बलात्कारपछि गरिएको हत्या होस् । यी प्रतिनिधि घटनामा मात्रै हैनन् यस्ता किसिमका कैयौं घटनामा बलात्कारपछि बीभत्स हत्याका साथै आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएका छन् । यसरी मनै हल्लाउने बलात्कार र घटना दबाउन गरेका हत्या प्रयास बाहेक सरदरमा हरेक दिन ३ जना महिला तथा बालबालिका बलात्कारको शिकार हुने गरेको र विगतको पाँच आर्थिक वर्षमा नेपालमा ८ हजारभन्दा बढी बलात्कार र ३१ हजारभन्दा बढी बलात्कारको प्रयासका घटना भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।[4] यति मात्रै हैन, नेपालमा लोकतन्त्र आएको यतिका समय व्यतित भइसक्दा पनि अजित मिजार, नन्दप्रसाद अधिकारीका पार्थिव शरीरले न्याय पाउन सकेका छैनन् भने आरती साहजस्ता कैयौं प्रभावितका परिवारले न्यायका लागि सडकमा रोइकराइ गरिरहनु परेको छ । तर, विडम्बना वास्तविक पीडक/दोषी भने विभिन्न राजनीतिक शक्तिको आडमा सजायबाट उम्कन सफल भएको देखिन्छ । नेपालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (ऐन), २०७४ को दफा ४ ले यस्ता जघन्य अपराधका घटनाको सूचनाकै आधारमा तुरून्त अनुसन्धानको प्रक्रिया अनिवार्य अगाडि बढाउनु पर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यस्ता सम्बन्धित घटनामा सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकायले पिडितको तर्फबाट दिइएको जाहेरीसमेत लिन अस्वीकार गर्ने या ढिलासुस्ती गर्ने अभ्यासले दण्डहीनताको चरम अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
यस्तो दण्डहीनताको अवस्थाले त्यस्तै प्रकृतिको हिंसालाई बढावा दिनुकासाथै लोकतान्त्रिक न्यायप्रणालीमाथिको जनविश्वास पनि कम हुँदै गएको महसुस हुन थालेको छ । यसर्थ, यी प्रतिनिधि घटनाका पात्र र परिवारलाई न्याय दिलाउनका लागि घटनाको निश्पक्ष सत्यतथ्य छानबिन गरिनुपर्छ र अपराधमा संलग्न दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्दै बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कुनैपनि हालतमा माफी दिनुहुन्न भन्दै मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था गरे अनुसार हदैसम्म कारबाही गरी मानव अधिकार विरूद्धका बढ्दो दण्डहीनताको अन्त्य गर्न हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल र जिल्ला सञ्जालहरूले नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
[1] नेपालको संविधान, २०७२
[2] मुलुकी पराध संहिता, २०७४
[3] सबै किसिमका भेदभाव उन्मुल
[4] नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क
श्यामकुमारी साह
अध्यक्ष
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
Category: Press release