दिनहुँ बढ्दै गइरहेको जघन्य अपराधको घटना र दण्डहीनताप्रति ध्यानाकर्षण
दिनहुँ श्रृंखलाबद्ध रुपमा भएका जघन्य अपराधका घटना र बढ्दो दण्डहीनताका कारणले सम्पूर्ण नेपालीको शीर निहुर्याएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ धारा ३८ महिलाको हक अन्तर्गत उपधारा (३) मा महिला विरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । साथै, धारा २१ अपराधपीडितको हक उपधारा (२) मा अपराधपीडितलाई कानूनबमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।[1] त्यस्तैगरी, नेपालले अनुमोदन गरेको महिला विरूद्ध सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ को धारा २ ले भेदभावपूर्ण कानून र प्रथाहरू उन्मूलन गरी महिलाहरूको मानव अधिकार सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, यस्ता किसिमका संवैधानिक प्रावधानहरूको व्यवस्था भए तापनि नेपाली समाजमा महिलाउपर दैनिक गम्भीर हिंसाका घटनाहरू भइरहेको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ ।
प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार, आ.व.२०७९/८० को साउनदेखि माघसम्ममा १० हजार ९ सय ८६ महिलाविरूद्धका अपराधिक घटना भएका छन् । त्यसमध्ये महिलाविरूद्ध अपराध सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।[2] यी अपराधिक घटनाको शुक्ष्म अध्ययन गर्दा धेरैजसो घरेलु हिंसा छन् भने घरेलु हिंसाको मुख्य कारक दहेज प्रथा रहेको देखिन्छ । त्यसै गरी ओरेकमा जनवरी देखि डिसेम्बर २०२२ सम्म संकलन भएको तथ्यांकलाई हेर्दा ५४ जना महिला तथा किशोरीमाथि दाइजोको कारणले हिंसा भएको पाएको छ । नेपाली समाजमा तिलक, दाइजो, दहेज यी सबै शब्दहरू दाइजो कै पर्यायवाची शब्द हुन् । कानूनले निषेध गरेको दाइजो माग्ने कार्य अपराधिक कार्य हो । विवाह गरी ल्याएकी श्रीमती तथा बुहारीलाई दाइजो नल्याएको या कम ल्याएको निहुँमा हिंसाजन्य अमानवीय व्यवहार गर्नु कानूनी रूपमा मात्रै हैन नैतिक तथा सामाजिक रूपमा समेत निन्दनीय अपराध हो । दाइजोको कारण घरेलु हिंसा त भएका छन नै, कतिपय महिलाहरूले यसैको कारण अकालमा ज्यान गुमाएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा, धनुषा जिल्ला नगराइन-८ खिरखिरियाकी २५ वर्षीया आरती साहको हत्या पनि दहेजको निहुँमा भएको परिवारको दाबी छ । घटनाको निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै ७५ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा आरतीका परिवार धर्नामा छन् । अझै पनि उनीहरूको मागको सुनुवाइ भएको छैन भने उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा घर फर्कने वातावरण छैन ।
यस अवधिमा उनीहरू शारीरिक तथा मानसिकरूपमा प्रभावित भएका छन भने उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकार समेत हनन् भएको अवस्था छ ।
मिति २०८० श्रावण महिनाको १२ गते महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले गृह मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको कुरा पुन: स्मरण गराउन चाहन्छौं । सो ध्यानाकर्षण पत्रमा माग गरिएको मागप्रति मन्त्रालयको ध्यान नगएको र प्रभावितहरूको अवस्था झनै जटिल बन्दै गइरहेको छ । प्रभावितहरूको माग एकातिर र अनुसन्धान प्रक्रिया अर्कोतिर गएको हो कि भन्ने भान हामीलाई भइरहेको छ । यसर्थ, प्रभावितहरूलाई संवैधानिक हक प्रदान गरी यथासक्य प्रभावितहरूको मागको सुनुवाइ गरियोस् र प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था गरियोस् भन्दै उनीहरूको मानव अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण निर्माण गर्न महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल सरकारसमक्ष निम्न मागहरु सहित पुन: ध्यानाकर्षण गराउँदछ । यदि राज्यपक्षबाट घटनाको प्रभावितलाई न्यायप्राप्तिको वातावरण सुनिश्चित नभएको अवस्थामा हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल महिलाको संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चितताको लागि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ ।
मागहरु:
घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रभावितको न्याय प्राप्तिको वातावारण सुनिश्चित गरियोस् ।
प्रभावितको परिवारको शान्ति र सुरक्षाको मध्यनजर गर्दै उनीहरुको मानव अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण निर्माण गरियोस् ।
दाइजो प्रथा जस्तो हानिकारक प्रथालाई उन्मुलन गर्न यसका कारण सिर्जित हुने अपराधिक र हिंसाजन्य क्रियाकलापलाई दण्डित गरी हिंसामुक्त वातावरणमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस् ।
उनीहरूलाई संवैधानिक हक प्रदान गरी यथासक्य प्रभावितहरूको मागको सुनुवाइ गरियोस् र लामो समयदेखिको धर्ना तोड्ने वातावरण सिर्जना गरियोस् ।
मिति २०८० श्रावण १२ गते महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालसँग गृह मन्त्रालयले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार प्रभावितको परिवारलाई स्वास्थ्य उपचार र मनोविमर्श सेवाको सुनिश्चितता गरियोस् ।
Leave a Comment
Posted: March 21, 2024 by NAWHRD
ध्यानाकर्षण पत्र
मिति: २०८०/०५/१२
दिनहुँ बढ्दै गइरहेको जघन्य अपराधको घटना र दण्डहीनताप्रति ध्यानाकर्षण
दिनहुँ श्रृंखलाबद्ध रुपमा भएका जघन्य अपराधका घटना र बढ्दो दण्डहीनताका कारणले सम्पूर्ण नेपालीको शीर निहुर्याएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ धारा ३८ महिलाको हक अन्तर्गत उपधारा (३) मा महिला विरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । साथै, धारा २१ अपराधपीडितको हक उपधारा (२) मा अपराधपीडितलाई कानूनबमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।[1] त्यस्तैगरी, नेपालले अनुमोदन गरेको महिला विरूद्ध सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ को धारा २ ले भेदभावपूर्ण कानून र प्रथाहरू उन्मूलन गरी महिलाहरूको मानव अधिकार सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, यस्ता किसिमका संवैधानिक प्रावधानहरूको व्यवस्था भए तापनि नेपाली समाजमा महिलाउपर दैनिक गम्भीर हिंसाका घटनाहरू भइरहेको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ ।
प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार, आ.व.२०७९/८० को साउनदेखि माघसम्ममा १० हजार ९ सय ८६ महिलाविरूद्धका अपराधिक घटना भएका छन् । त्यसमध्ये महिलाविरूद्ध अपराध सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।[2] यी अपराधिक घटनाको शुक्ष्म अध्ययन गर्दा धेरैजसो घरेलु हिंसा छन् भने घरेलु हिंसाको मुख्य कारक दहेज प्रथा रहेको देखिन्छ । त्यसै गरी ओरेकमा जनवरी देखि डिसेम्बर २०२२ सम्म संकलन भएको तथ्यांकलाई हेर्दा ५४ जना महिला तथा किशोरीमाथि दाइजोको कारणले हिंसा भएको पाएको छ । नेपाली समाजमा तिलक, दाइजो, दहेज यी सबै शब्दहरू दाइजो कै पर्यायवाची शब्द हुन् । कानूनले निषेध गरेको दाइजो माग्ने कार्य अपराधिक कार्य हो । विवाह गरी ल्याएकी श्रीमती तथा बुहारीलाई दाइजो नल्याएको या कम ल्याएको निहुँमा हिंसाजन्य अमानवीय व्यवहार गर्नु कानूनी रूपमा मात्रै हैन नैतिक तथा सामाजिक रूपमा समेत निन्दनीय अपराध हो । दाइजोको कारण घरेलु हिंसा त भएका छन नै, कतिपय महिलाहरूले यसैको कारण अकालमा ज्यान गुमाएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा, धनुषा जिल्ला नगराइन-८ खिरखिरियाकी २५ वर्षीया आरती साहको हत्या पनि दहेजको निहुँमा भएको परिवारको दाबी छ । घटनाको निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै ७५ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा आरतीका परिवार धर्नामा छन् । अझै पनि उनीहरूको मागको सुनुवाइ भएको छैन भने उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा घर फर्कने वातावरण छैन ।
यस अवधिमा उनीहरू शारीरिक तथा मानसिकरूपमा प्रभावित भएका छन भने उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकार समेत हनन् भएको अवस्था छ ।
मिति २०८० श्रावण महिनाको १२ गते महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले गृह मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको कुरा पुन: स्मरण गराउन चाहन्छौं । सो ध्यानाकर्षण पत्रमा माग गरिएको मागप्रति मन्त्रालयको ध्यान नगएको र प्रभावितहरूको अवस्था झनै जटिल बन्दै गइरहेको छ । प्रभावितहरूको माग एकातिर र अनुसन्धान प्रक्रिया अर्कोतिर गएको हो कि भन्ने भान हामीलाई भइरहेको छ । यसर्थ, प्रभावितहरूलाई संवैधानिक हक प्रदान गरी यथासक्य प्रभावितहरूको मागको सुनुवाइ गरियोस् र प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था गरियोस् भन्दै उनीहरूको मानव अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण निर्माण गर्न महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल सरकारसमक्ष निम्न मागहरु सहित पुन: ध्यानाकर्षण गराउँदछ । यदि राज्यपक्षबाट घटनाको प्रभावितलाई न्यायप्राप्तिको वातावरण सुनिश्चित नभएको अवस्थामा हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल महिलाको संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चितताको लागि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ ।
मागहरु:
[1] नेपालको संविधान, २०७२
[2] http//www.nepalindata.com
श्यामकुमारी साह
अध्यक्ष
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
Category: Press release