ध्‍यानाकर्षण पत्र

                                                                                                         मिति:२०७९/१२/०१

श्री नगर प्रमुखज्यू,

मार्फत,

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू,

काठमाडौं महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, बाघदरबार, काठमाडौँ ।

                                       विषयः ध्यानाकर्षण तथा सहयोग सम्बन्धमा ।

देशभरका सुकुम्बासी समुदायमा एक खालको सन्त्रास फैलिएको छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी समुदायमा बसोबास गरेकाहरुको जबर्जस्ती उठिबासको योजना र प्रयासले लाखौं महिला, बालबालिका, विद्यार्थी, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतको मानव अधिकारमाथि चोट पुगेको छ । राज्यले समाधानको पहल गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी देशभरी काम गरिरहेको र मिति २०७९।०५।०९ गते काठमाडौं महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच सम्झौता भएको छ । नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले आ–आफ्नो प्रशासकीय प्रमुख समेतलाई राखी सम्झौता गरी काम गर्ने प्रतिबद्धताका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि उपत्यका लगायत देशभरका सुकुम्बासी समुदायमा एक खालको आशाको दियो बलेको थियो । सुकुम्बासीहरु अधिकार पाउने आशामा ढुक्कसँग आफ्नो जीविकोपार्जनमा लागेका थिए ।

यसरी महानगरको सम्झौताबाट सरकारको गणनामा आउनेबारे ढुक्क बनेका भूमिहीन, सुकुम्बासी समुदायमा कुनै विकल्प बिना अकस्मात् २०७९ मङ्सिर १२ गते अधिकार सम्पन्न बाग्मती एकीकृत विकास समितिको पहलमा काठमाडौं महानगरपालिकाको डोजर र नगर प्रहरीसमेतको टोली सुकुम्बासी उठिबास गर्न बस्ती प्रवेश गरेपछि समुदायमा हाहाकार भई केही असहज परिस्थिति पैदा भएको थियो । समुदायमा डोजर र नगर प्रहरीसहित घर नै भत्काउन आउने अवस्थामा माहोल शान्तिपूर्ण बनाउन खोज्दाखोज्दै पनि आफ्नो उठिबासको आक्रोशले केही असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको सबैमा जानकारी छ । यस सुकुम्बासी व्यवस्थापनको सवालमा आपसी समझदारीमा वार्ता र छलफलको माध्यमबाट सदाका लागि समाधानको निकास खोज्न महानगरपालिका समक्ष हामी अनुरोध गर्दछौं ।

सुकुम्बासीहरु विकासका लागि सुन्दर शहर निर्माणका बलिया श्रमशक्ति पनि हुन् भन्ने कुरा यर्थाथ रहदैं आएको छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३७ ले आवासको अधिकार, धारा ४० ले दलित भूमिहीनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र सन् १९४८को धारा १३(१) र आर्थिक सामाजिक, साँस्कृतिक प्रतिज्ञा पत्र १९६६ को धारा ११(१)ले र दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर ११ ले पनि दिगो शहर र समुदायमा समेत सुरक्षित बसोबास गर्न पाउनु मानव अधिकार हो भन्ने कुरा समेटेको छ । संविधानले नागरिकलाई दिएको समानताको हकको रक्षा गर्दै देशको संविधान, नीति, कानुनलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्दै वर्षौ देखि बसोबास गरी आएका नागरिकको सुरक्षित बसोबासको अधिकारको पक्षमा शान्तिपूर्ण पहल र पैरवी गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

विकासको अवधारणालाई उदाहरणीय बनाउदै दिगो व्यवस्थापन गर्न साथै भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित समुदायको व्यक्तिहरुसगँ छलफल र सहकार्यमा शान्तिपूर्ण रुपले समाधानको निकाससम्म पुर्‍याउनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

हाम्रा मागहरुः

१. भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित समुदायका महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानव अधिकारको सुरक्षा र संरक्षण हुनेगरी पालिकाद्वारा विकासको योजना तय गरियोस् ।

२. स्थायी विकल्प बिनाको जबर्जस्ती उठिबास सूचना र प्रयास सदाका लागि बन्द गरी, नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३७, ३८, ४० र भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधन ऐन अनुसार भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गरियोस् ।

३. राष्ट्रिय भूमि आयोग र महानगरपालिकाबीच भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरियोस् र सम्बन्धित सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी सहभागी गराइयोस् ।

४. भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सवालको सम्बोधनको लागि महानगरपालिकामा विशेष संयन्त्र निर्माण गरियोस् ।

श्‍यामकुमारी साह

अध्‍यक्ष

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्‍जाल