घोषणा पत्र

मिति:२०७९/०८/१६

“श्रमको सम्मान हाम्रो पहिचानः मर्यादित श्रम रुपान्तरणको अभियान”

महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको १९ औं राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी तथा १५औं वार्षिक साधारण सभाद्वारा पारित

घोषणा पत्र

मिति २०७९/०८/१५ गतेका दिन देशभरबाट प्रतिनिधित्व रहेको महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको १९औं राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठिद्वारा महिलाको श्रमको सम्मान, महिलाको पहिचानको एक अनिवार्य तत्वको रुपमा आत्मसात गरी महिलाद्वारा गरिने सबै प्रकारका श्रमहरुलाई मर्यादित श्रममा रुपान्तरण गर्न सके मात्र २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधानको मर्मअनुसारको समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था सुनिश्चित हुने आधार तयार हुनगई देशले अवलम्बन गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा व्यवहारमा रुपान्तरित हुनसक्ने छ भन्ने ठहर गरिएको छ ।

महिलाको पहिचान, श्रम र शरीरमाथि महिलाको नियन्त्रण नभएसम्म नेपालको संविधानको मूलमर्मको रुपमा रहेको समानताको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन । सोका लागि, नेपाली महिलाहरुद्वारा संरचनागत रुपमै महिला अधिकार, सामाजिक न्याय र समानताका लागि गरिएको सामाजिक धार्मिक, राजनैतिक आन्दोलनले समय र परिवेशअनुरुप आफ्नो रुप फेर्दै निरन्तर रुपमा गरेको सङ्‌घर्षले १०० वर्ष नाघिसकेको छ । नेपाली महिलाहरुले, देशमा भएका सबैखाले रुपान्तरणमुखी सङ्‌घर्षहरुमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास र वर्तमान साक्षी छ । नेपाल सरकार महिलामाथि हुने सबैखाले विभेदविरुद्धको महासन्धि (CEDAW), आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (ICPD), अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी विभिन्न महासन्धिहरु लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका दस्ताबेजहरुको पक्षराष्ट्र हो । त्यसैगरी नेपाल सरकारद्वारा बेइजिंग सम्मेलन, मानव अधिकार, सामाजिक विकासका लागि भएका विभिन्न संयुक्त राष्ट्रिय विश्व सम्मेलनहरुका कार्ययोजना, कसैलाई पनि पछाडि नपार्ने उद्घघोषसँग आत्मसात गरिएको दिगो विकास लक्ष जस्ता महत्वपूर्ण दस्ताबेजहरु अगाडि सारिएको कार्ययोजना, तयार गरिएको सूचाङ्कहरुप्रति जनाएको प्रतिबद्धताहरुतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै, देशको जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी भाग ओगट्ने महिलाहरुको श्रमको मान्यता, सम्मान र महिलाहरुले गर्ने सबै किसिमका श्रमहरुलाई मर्यादित श्रमका रुपमा रुपान्तरण गर्न नीतिगत व्यवस्था एवं कार्यान्वयनका संयन्त्र तयार नगरेसम्म पूरा हुन नसक्ने यथार्थतातर्फ गम्भीर हुँदै,

विक्रम सम्‍वत्‌ २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान, २०७२ अनुरुप समानता, श्रम र रोजगार एवं महिला अधिकारका रुपमा विभिन्न धाराहरुद्वारा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार बन्न माग गर्दै,

महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल निम्नानुसारका मागहरु सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने एवं सुनिश्चित गर्नेतर्फ जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै, यी मागहरु राख्दछ:

१) संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ बमोजिम राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराइयोस् ।

२) नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको धारा ३३ को  उपधारा (२), धारा ३४ को उपधारा (१), (२) र (३) लाई कार्यान्वयन गरियोस् ।

३) घरेलु श्रमलाई स्थानीय तह देखि नै सूचीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउदै औपचारीकरण गरी सबै  श्रमिकलाई करार पत्र तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरियोस् ।

४) मनोरञ्जन, स्वागत सत्कारका क्षेत्रमा कार्यरत सबै महिला श्रमिकहरुलाई स्थानीय तह देखि नै सूचीकरण गर्दै नियुक्ति पत्र एवं समाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरियोस् ।

५) महिला रहेका कार्यक्षेत्र तथा कार्यस्थलमा हुने दुव्यवहारविरुद्धको ऐनका प्रावधानहरु अनिवार्य लागु गरियोस् । सबै कार्यस्थलहरु महिला सञ्जाल, श्रम संगठनहरुको सहकार्यमा सूचनाहरु तयार एवं लागु गरी सुरक्षित बनाइयोस् ।

६) निर्माण श्रमिक तथा सडक व्यापारीहरुको कामको सुरक्षा गर्दै कामको क्षेत्रमा हुने सबैप्रकारका हिंसा र दुव्‍यवहारको अन्त्य गरियोस् ।

७) यौन श्रमिकहरुमाथि भइरहेको हिंसाप्रति संवेदनशील हुँदै यौनश्रमिकहरुलाई निरअपरधीकरण गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था र उनीहरुको बालबालिकालाई शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।

८) वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका सम्पूर्ण महिलाहरुका लागि मानव अधिकारमा आधारित संवेदनशील र व्यावहारिक पुनर्मिलन/पुनर्एकीकरणका योजनाहरु तयार गरियोस् । 

महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल, तीनै तहका सरकारलाई यी मागहरु पूरा गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने सहयोग, सहकार्यका लागि प्रतिबद्ध रहेको अनुरोध गर्दै, पूरा नहुन्जेलसम्म निरन्तर सहकार्य र आन्दोलनमा रहनेगरी यो घोषणा पत्र जारी गर्दछ ।

श्‍यामकुमारी साह

अध्‍यक्ष

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्‍जाल