घोषणापत्र: अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस

“गरिबी निवारणको पहिलो कदम: असमानताको निवारण”

अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रम

कार्तिक १, २०७७

सामन्ती, निंरकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने संविधानको प्रस्तावनाको सम्मान गर्दै,

संविधानको धारा १८(३) मा दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित, पछाडि पारिएको, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत वर्ग, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको सशक्तीकरणका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी प्रावधानको स्मरण गराउँदै,

देशमा लामो समय देखि दह्रो गरि स्थापित पितृसत्तात्मक संरचनाका कारण महिलाको राजनीतिक सहभागिता न्यायोचित नहुनु, न्यायको पहुँचमा कमी, लैंगिक असमानता, लैगिक विभेदमा आधारित विभिन्न प्रकारका हिंसा, कामको पहिचान नहुनु जस्ता विभिन्न कारणले गरिबीको ठूलो हिस्सा महिलाले ओगटेको, महिला भित्र पनि दलित, आदिवासी, ग्रामीण क्षेत्रका, किशोरी, अपांगता भएका र लैंगिक तथा यौनिक विविधता भएको समूह जस्ता लैंगिक हिंसा र लैँगिक असमानताबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित व्यक्तिहरु नै सबै भन्दा गरिब र सीमान्तकृत रहेको तथ्यलाई आत्मसात् गर्न आग्रह गर्दै,

हाल विश्वभरि फैलिरहेको कोरोना महामारीले संरचनागत रुपमा स्थापित गहिरो असमानताहरुलाई झन् सतहमा ल्याएको कारण आर्थिक मात्र नभइ रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरु पनि चूनौतीपूर्ण स्थितिमा रहेको, मानिसमा बढ्दो नैराश्यता र असमानताका खाडलहरु झन् गहिरिदै गएको, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीमा रहेका बढ्दो जोखिमहरू, गरिबहरु झन् गरिबी तर्फ धकेलिरहेको अवस्था, र समुदायमा हिंसा, अपराध, आत्महत्या जस्ता समस्याहरु बढिरहेको अवस्था प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै,

सबै प्रकारका गरिबीलाई सबै ठाउँबाट अन्त्य गर्ने, सबैका लागि सामाजिक संरक्षण प्रणाली र उपाय लागू गर्ने, भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा उन्नत पोषण सुनिश्चित गर्ने र दिगो कृषिको प्रबर्धन गर्ने दिगो विकास लक्ष्यमा राज्यले गरेको प्रतिबद्धता प्रति राज्यको उत्तरदायीत्व बोध गराउँदै,

गरिबी निवारण गर्न मानव अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण लागू गर्न, गरिबी निवारण र लैंगिक असमानता घटनाउने तर्फ केन्द्रित रही समष्टिगत अर्थतन्त्र, सामाजिक र क्षेत्रगत नीतिहरु तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वय गर्ने साथै फराकिलो तथा दिगो आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा जनकेन्द्रित दिगो विकास हासिल गर्नका लागि बनाइएको समग्र संरचनामा गरिबीका संरचनागत धारणाहरुलाई सम्बोधन गर्न, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि अन्तर्गतको निश्कर्ष टिप्पणी, २०१८, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध अन्तर्गतको निष्कर्षात्मक टिप्पणी, २०१५ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै,

अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस १७ अक्टोबर २०२० (कार्तिक १, २०७७) गतेका दिन महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल, गैर सरकारी संस्था महासंघ, नेपाल दिगो विकास फोरम एवं राष्ट्रिय सामाजिक उद्यमशिलता मञ्च कोसंयुक्त आयोजनामा आयोजित “गरिबी निवारणको पहिलो कदम: असमानताको निवारण” विषयक भर्चुअल अन्तक्र्रिया कार्यक्रम मार्फत हामी विभिन्न संघसंस्था, समुदायका महिला, हिंसा तथा द्वन्द प्रभावित, वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएका महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्यसंख्यक, महिला मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू यस कार्यक्रमबाट यो १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दछौँ ।

१) महिलाहरुलाई गरिबीको दुश्चक्रमा पुर्याउने संरचनागत बाधा अड्चनहरु अन्त्य हुने वातावरण निर्माण गर्न समुदाय तहदेखि नै सामाजिक रुपान्तरणका कार्यक्रमहरु सुरु गरि संविधानतः सुनिश्चित समानता, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, विशेष अवसर लगायतका मौलिक हकमा व्यवस्था भएका अधिकारहरुको पूर्ण कार्यान्वयन हुने वातावरण निर्माण गरियोस् ।

२) नेपाल सरकाले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्यलाई पुरा गर्नका लागि तय ऐन, कानुन, नीति, रणनीति, १५ औँ योजना र कार्यक्रमहरुको स्थानीयकरण गरी नतिजामुखी बनाइयोस् ।

३) विभेदकारी सामाजिक मूल्य मान्यताहरू र असमान उत्पादन प्रणालीलाई रुपान्तरण गरी उत्पादनका साधन माथि उत्पादन गर्ने व्यक्तिको पहुँच र नियन्त्रण हुने वातावरण निर्माण गरी, कसैलाई पनि पछाडि नपारौँ भन्ने मुख्य नाराका साथ सन् २०३० सम्ममा गरिबी तथा भोकमरीको अन्त्य गर्दै हासिल गर्ने भनिएकोे दिगो विकास लक्ष्यहरू सबै तहमा कार्यान्वयन गरियोस् ।

४) महिलाको श्रम विशेषतः घरेलु, कृषि लगायतका अन्य सेवामूलक मानिएका श्रमका क्षेत्रहरु लगायत सबै सेवामूलक काम तथा मूल्यसँग जोडिएका कामलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समावेश गर्नुका साथै, मर्यादित श्रमका मापदण्ड अनुरुप अबिलम्व स्थापित गरियोस् ।

५) महिलाहरुको भूमि, रोजगारी जस्ता उत्पादनका क्षेत्रहरुमा समान अधिकार स्थापित गर्न राज्यद्वारा विशेष सावधानीपूर्वक संवेदनशील कार्यक्रमहरु अगाडि ल्याइ महिलाहरुको आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।

६) सुकुम्बासी, मधेशी, अपागंता भएका एवं सामन्ती र सामाजिक व्यस्थाका कारण कायम नै रहेको हलिया, कमैया, हरुवा, चरुवा जस्ता श्रमिकहरु, लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, हिंसा तथा द्वन्द प्रभावितको विशेष आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि नीति तथा कार्यक्रम तय गरि आवश्यक बजेट सहित कार्यान्वयन गरियोस् ।

७) नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०२०/२०२१ मा विनियोजन गरेको १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्न, नागरिकहरुलाई आय आर्जनका लागि प्रशिक्षण दिन र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका प्रवासी मजदुरहरु विशेषगरी महिला प्रवासी कामदारहरुलाई समावेश गर्न ठोस कार्यान्वयन योजना निर्माण गरियोस् ।

८) विपद् तथा महामारीका कारण थप जोखिममा परेका महिला, किशोरी, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भवती, सुत्केरी, दिर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिकका लागि आपतकालिन सहयोग तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरु तुरुन्तै सम्बोधन गरियोस् ।

९) देशमा युवा जनशक्तिको पलायन जटिल बन्दै गइरहेको अवस्थामा युवामैत्री शिक्षा दिन, रोजगारीका वातावरण सिर्जना गर्न र गरिबी उन्मूलनका लागि युवा केन्द्रित कार्यक्रमहरु ल्याउन युवाहरुलाई पनि परिचालन गरियोस् ।

१०) वर्तमान परिस्थितिमा बढ्दो हिंसा, अपराध, आत्महत्या जस्ता सवाल अन्त्य हुने वातावरण निर्माणका लागि संरचनागत विभेद र यसले सिर्जना गरेको गरिबी अन्त्य गर्न तीनै तहका सरकारद्वारा उत्तरदायी र जिम्मेवार ढंगले कार्य गरियोस् ।

११) कोभिड–१९ महामारीका कारण विषेश गरि गरिबीको रेखामुनि रहेका र पछाडि पारिएका क्षेत्र÷वर्ग समुदायका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्यसंख्यहरुको अवस्था नाजुक बनिरहेको कारण उनीहरुको दैनिक गुजारा, स्वास्थ्यमा पहुँच र हेरचाह लगायत विषयमा तत्काल कार्यक्रमको घोषणा गरियोस् ।

१२) कोभिड–१९ महामारीले सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाइरहेको बेलामा अपराधिक मानसिकताबाट ग्रसित मानिसहरुबाट बालबालिका बलात्कार, महिला माथि हिंसा र बलात्कार, अन्य जघन्य अपराधहरु दिनप्रतिदिन वृद्धि भइरहेकाले छानबिनको दायरा बढाउन, निगरानी बढाउन र दोषी माथि कडा भन्दा कडा कानुन बमोजिमको दण्ड सजाय दिइ पीडितले न्याय पाएको महशुस हुने वातावरण बनाईयोस् ।

१३) संविधानको मौलिक हक प्रद्दत अधिकारलाई सुनिश्ति गर्दै सबै नागरिकको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाइयोस् ।

१४) वास्तविक रुपमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको महशुस गर्नका लागि गरिबीको अन्त्य नभइ सम्भव छैन जसका लागि सबै नागरिक आत्मनिर्भर र स्वरोजगार तर्फ उन्मुख हुन जरुरी हुन्छ । यसकारण सबै सामाजिक संघसंस्थाहरुले पनि पछाडि पारिएका क्षेत्र वर्गहरुलाई समेटी सामाजिक उद्यमशिलताका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् ।

अन्त्यमा, महिला मानव अधिकार रक्षक तथा नागरिक समुदाय आफ्नो तर्फबाट असमानताको अन्त्य गर्न पहल गर्दै, गरिबी निवारण हुने वातावरण तयार गर्न समुदाय स्तरबाट कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जारी गर्दै, यो घोषणापत्र अनुरुपका व्यवस्था स्थापित गराउन निरन्तर अभियानरत रहनेछौँ ।

घोषणापत्र जारी मिति: २०७७ कार्तिक १