सप्तरी जिल्लाको महादेवा गाउँपालिकास्थित ओरेकद्धारा सञ्चालित महिलामैत्री स्थल (स्नेह केन्द्र) मा कार्यरत महिला मानव अधिकार रक्षकहरुलाई लक्षित गरी मिति २०८१ असार ०९ गते आइतवारको दिन रातको समय पारी पाँच जनाको समूहमा आएका पुरुषहरुले गरेको अश्लिल गालीबेइज्जती, धम्की तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार भएको घटनाप्रति महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक उपधारा (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ३८. महिलाको हक उपधारा (३) ले महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने कुरा स्पष्ट गरेको छ ।[1] त्यस्तैगरी, मानव अधिकार रक्षकहरूको मान्यता र संरक्षणका लागि तयार पारिएको एक नमुना कानुनको दफा १५ त्रास वा प्रतिशोधबाट स्वतन्त्रतामा कुनै पनि व्यक्ति उपर, व्यक्तिगत वा अरूसँग मिलेर, मानव अधिकार रक्षक भएको हैसियत, गतिविधि वा कामका कारणले वा आधारमा, कुनै प्रकारको त्रास वा प्रतिशोधजन्य कार्य गरिने छैन । दफा १६ मानहानि र सामाजिक रूपमा कलङ्कित बनाइने कार्यबाट स्वतन्त्रतामा मानव अधिकार रक्षकको हैसियतले गरेको काम वा गतिविधिका कारण, कुनै व्यक्तिउपर, अनलाइन वा अफलाइन, सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रबाट कुनै प्रकारको मानहानि, सामाजिक रूपमा कलङ्कित बनाउने कार्य र अरू पीडा दिने कार्य गरिने छैन[2] भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि, देशमा यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मानव अधिकारको संरक्षण र सामाजिक न्यायका लागि भुईँतहमा रहेर आफ्नो सुरक्षाको पनि ख्याल नगरी अनवरत खटिने महिला मानव अधिकार रक्षकहरूमाथि भएको यस्तो अभद्र, निन्दनीय मानव अधिकारविरूद्धको कार्यप्रति हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरू घोर आपत्ति प्रकट गर्दै यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम सजाय दिई महिला मानव अधिकार रक्षकहरूलाई सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्दछौं ।
कसैलाई पनि कसैको इज्जत, प्रतिष्ठामा क्षति पुर्याउने, हिंसा गर्ने र पीडा दिने अधिकार हुँदैन र छैन पनि । देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय र सामाजिक रूपान्तरणका लागि स्थानीय स्तरमा रहेर जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि समुदायका महिलाहरूको, गरीब तथा सीमान्तकृत वर्गको हकहित र अधिकारका लागि वकालत गर्ने/काम गर्ने महिला मानव अधिकार रक्षकहरूप्रति यस्तो अमानवीय व्यवहार हुनुले महिला मानव अधिकार रक्षकहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । समुदायमा रहेर काम गरेकै कारणले धेरै महिला मानव अधिकार रक्षकहरूले हिंसा, धम्की र जोखिम बहन गर्दै ज्यानसमेत गुमाउनु परेको छ । यसको पुष्टि सन् २०२० मा द गार्जियनले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । जसमा २५ वटा देशका ३३१ जना मानव अधिकार रक्षकरुको हत्या भएकोमा तीमध्ये १३ प्रतिशत महिला मानव अधिकार रक्षकहरु थिए ।[3]
यसर्थ, मानव अधिकार रक्षकलाई सुरक्षित तथा बिना त्रास काम गर्ने वातावरण, कानुनी मान्यता र संरक्षण अत्यावश्यक हुन्छ । मानव अधिकार रक्षकको कानुनी मान्यता र संरक्षणले मानव अधिकारको सम्मान, लोकतन्त्रको संवर्धन, सुशासन, दिगो विकास र विधिको शासनको सम्मानजस्ता बृहत् उद्देश्यहरूलाईसमेत टेवा पुग्दछ । तसर्थ, मानव अधिकार रक्षकहरूलाई सुरक्षित र सबल वातावरणमा आफ्नो काम स्वतन्त्र भई गर्नपाउने सुनिश्चित गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो । अत: मानव अधिकार रक्षकहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन, भएका व्यवस्थाहरूलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न र आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था निर्माण गर्न प्रतिबद्ध हुनका लागि हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरू तीनै तहका सरकारसमक्ष हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
[1] नेपालको संविधान, २०७२
[2] https://ishr.ch/sites/default/files/documents/nepali_model_law_on_hrds.pdf
[3] https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/11/human-rights-defenders-murder-2020-report
अध्यक्ष
श्यामकुमारी साह
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
Leave a Comment
Posted: July 2, 2024 by NAWHRD
प्रेस विज्ञप्ति
सप्तरी जिल्लाको महादेवा गाउँपालिकास्थित ओरेकद्धारा सञ्चालित महिलामैत्री स्थल (स्नेह केन्द्र) मा कार्यरत महिला मानव अधिकार रक्षकहरुलाई लक्षित गरी मिति २०८१ असार ०९ गते आइतवारको दिन रातको समय पारी पाँच जनाको समूहमा आएका पुरुषहरुले गरेको अश्लिल गालीबेइज्जती, धम्की तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार भएको घटनाप्रति महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक उपधारा (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ३८. महिलाको हक उपधारा (३) ले महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने कुरा स्पष्ट गरेको छ ।[1] त्यस्तैगरी, मानव अधिकार रक्षकहरूको मान्यता र संरक्षणका लागि तयार पारिएको एक नमुना कानुनको दफा १५ त्रास वा प्रतिशोधबाट स्वतन्त्रतामा कुनै पनि व्यक्ति उपर, व्यक्तिगत वा अरूसँग मिलेर, मानव अधिकार रक्षक भएको हैसियत, गतिविधि वा कामका कारणले वा आधारमा, कुनै प्रकारको त्रास वा प्रतिशोधजन्य कार्य गरिने छैन । दफा १६ मानहानि र सामाजिक रूपमा कलङ्कित बनाइने कार्यबाट स्वतन्त्रतामा मानव अधिकार रक्षकको हैसियतले गरेको काम वा गतिविधिका कारण, कुनै व्यक्तिउपर, अनलाइन वा अफलाइन, सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रबाट कुनै प्रकारको मानहानि, सामाजिक रूपमा कलङ्कित बनाउने कार्य र अरू पीडा दिने कार्य गरिने छैन[2] भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि, देशमा यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मानव अधिकारको संरक्षण र सामाजिक न्यायका लागि भुईँतहमा रहेर आफ्नो सुरक्षाको पनि ख्याल नगरी अनवरत खटिने महिला मानव अधिकार रक्षकहरूमाथि भएको यस्तो अभद्र, निन्दनीय मानव अधिकारविरूद्धको कार्यप्रति हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरू घोर आपत्ति प्रकट गर्दै यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम सजाय दिई महिला मानव अधिकार रक्षकहरूलाई सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्दछौं ।
कसैलाई पनि कसैको इज्जत, प्रतिष्ठामा क्षति पुर्याउने, हिंसा गर्ने र पीडा दिने अधिकार हुँदैन र छैन पनि । देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय र सामाजिक रूपान्तरणका लागि स्थानीय स्तरमा रहेर जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि समुदायका महिलाहरूको, गरीब तथा सीमान्तकृत वर्गको हकहित र अधिकारका लागि वकालत गर्ने/काम गर्ने महिला मानव अधिकार रक्षकहरूप्रति यस्तो अमानवीय व्यवहार हुनुले महिला मानव अधिकार रक्षकहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । समुदायमा रहेर काम गरेकै कारणले धेरै महिला मानव अधिकार रक्षकहरूले हिंसा, धम्की र जोखिम बहन गर्दै ज्यानसमेत गुमाउनु परेको छ । यसको पुष्टि सन् २०२० मा द गार्जियनले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । जसमा २५ वटा देशका ३३१ जना मानव अधिकार रक्षकरुको हत्या भएकोमा तीमध्ये १३ प्रतिशत महिला मानव अधिकार रक्षकहरु थिए ।[3]
यसर्थ, मानव अधिकार रक्षकलाई सुरक्षित तथा बिना त्रास काम गर्ने वातावरण, कानुनी मान्यता र संरक्षण अत्यावश्यक हुन्छ । मानव अधिकार रक्षकको कानुनी मान्यता र संरक्षणले मानव अधिकारको सम्मान, लोकतन्त्रको संवर्धन, सुशासन, दिगो विकास र विधिको शासनको सम्मानजस्ता बृहत् उद्देश्यहरूलाईसमेत टेवा पुग्दछ । तसर्थ, मानव अधिकार रक्षकहरूलाई सुरक्षित र सबल वातावरणमा आफ्नो काम स्वतन्त्र भई गर्नपाउने सुनिश्चित गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो । अत: मानव अधिकार रक्षकहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन, भएका व्यवस्थाहरूलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न र आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था निर्माण गर्न प्रतिबद्ध हुनका लागि हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरू तीनै तहका सरकारसमक्ष हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
[1] नेपालको संविधान, २०७२
[2] https://ishr.ch/sites/default/files/documents/nepali_model_law_on_hrds.pdf
[3] https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/11/human-rights-defenders-murder-2020-report
अध्यक्ष
श्यामकुमारी साह
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
Category: Press release