जनताको सार्वभौम अधिकार सुनिश्चित गर्ने, नीति निर्माण र कानुन बनाउन आदेश दिने प्रतिनिधि सभाजस्तो महत्वपूर्ण संस्थाको सदस्य पदमा रहेर सम्मानित संसदबाट सार्वजनिक रूपमा नेपालभित्र अस्तित्वमा रहेको वर्गको पहिचानकोविरूद्धमा माननीय सुशीला श्रेष्ठले दिनुभएको “हर्मोन परिवर्तन गरेर, लिङ्ग परिवर्तन गरेर पुरूष महिला हुने र महिला पुरूष हुने प्रवृतिलाई अधिकार भन्ने कि के भन्ने मैले यहाँबाट भन्न अलि अप्ठेरै लाग्छ । त्यसरी लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला भएर आउने पुरूषहरूले महिलाको भावनालाई अङ्गिकृत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । प्राकृतिक रूपले महिलाहरूले सहने सामाजिक लाञ्छनालाई चिर्ने कुरा र लिङ्ग परिवर्तन गरेर हर्मोन प्रयोग गरेर बन्ने महिलाहरूको बीच फरक छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ । यसलाई महिला भनेर पहिचानको रूपमा लिनुहुन्न” भन्ने मानव अधिकारविरूद्धको अभिव्यक्तिप्रति हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपालको संविधानले सबै नेपाली नागरिक समान हुन् भनी उल्लेख गरे तापनि नेपालको सामाजिक संरचनाले पुरूष, महिला र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई समान दृष्टिकोणले व्यवहार गर्दैन । उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक-फरक छ । अत: यही सामाजिक संरचनाभित्र रही फरक सामाजिक परिवेशमा हुर्केका सबै व्यक्तिहरूको भावना र अभिव्यक्ति पनि फरक तरिकाले निर्माण भएको हुन्छ भन्ने बुझ्दै सबैले गर्ने व्यवहार, सबैको सोच, सबैको भावना र विचार फरक हुन्छन्, त्यसैले यी फरकपनको हामी सबैले सम्मान र कदर गर्नुपर्छ भन्ने हामी मान्छौ ।
कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पहिचानसहित आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु निजको आधारभूत मानव अधिकार तथा संवैधानिक हक हो भने आफ्नो स्वअनुभूतिअनुसारको लैङ्गिक पहिचानमा बाँच्न चाहनु र स्वतन्त्रतापूर्वक खुल्न चाहनु निजको वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकार र मौलिक अधिकार पनि हो । त्यसैले, कसैलाई पनि उसको लिङ्ग र पहिचानको आधारमा विभेद गर्नु राज्यको जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले सम्मानित संसदबाट यस्तो किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह राखी व्यक्तिगत अज्ञानता र धारणा व्यक्त गरी संसदलाई गुमराह गर्नखोज्दै गैरजिम्मेवारीको हद नाघ्नु भनेको मानव अधिकारकोविरूद्धमा धावा बोल्नु हो भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ ।
नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई अरू नागरिक सो सरह अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको र धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था रहेको छ । यही व्यवस्थालाई सम्मान गर्दै दक्षिण एशियामा नै नेपाल यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान बोकेकालाई नागरिकता दिने पहिलो देश बनेको छ । यद्यपि, व्यवहारमा यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान भएकालाई खुलेर आउने वातावरण बनिसकेको छैन । उनीहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक र सामाजिक न्यायलगायतको हकबाट अझै पनि वञ्चित हुनु परेको छ । नेपालको संविधानले लिङ्ग परिवर्तन गरी पहिचान बोक्नेलाई पनि आफ्नो नागरिक मानिसकेको अवस्थामा ” हर्मोन परिवर्तन गरी लिङ्ग परिवर्तन गर्ने महिलालाई पहिचान”को रूपमा स्वीकार्नुहुन्न भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभनेको संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्नु हो भने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई मानव भनेर उसको अस्तित्व नस्वीकार्नु हो । अत: संविधानत: व्यवस्था गरिएको नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक कुण्ठित गर्ने यस्तो किसिमको असमान व्यवहार झल्किने बोल्यशैलीप्रति हाम्रो आपत्ति रहेको छ । राज्यको जिम्मेवार सम्मानित संसदबाट नागरिकप्रति गरिएको यस्तो असमान व्यवहारले लामो समयदेखि निरन्तर आन्दोलित भएर प्राप्त गरेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको त छ नै यस अभियानमा लाग्ने अभियन्ता र मानव अधिकारमा विश्वास गर्ने आम नेपालीलाई पनि अपमान गरेको छ ।
यसर्थ, सबै मानिसलाई स्वतन्त्र मानिस बन्न दिने समाजको सोच निर्माण गरी कुनै पनि मानिसको प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गतिविधि हुन नदिन र सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने वातावरण निर्माण गर्न हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल सम्मानित संसदसमक्ष यो प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गर्दछौं ।
श्यामकुमारी साह
अध्यक्ष
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
Leave a Comment
Posted: June 21, 2024 by NAWHRD
प्रेस विज्ञप्ति
जनताको सार्वभौम अधिकार सुनिश्चित गर्ने, नीति निर्माण र कानुन बनाउन आदेश दिने प्रतिनिधि सभाजस्तो महत्वपूर्ण संस्थाको सदस्य पदमा रहेर सम्मानित संसदबाट सार्वजनिक रूपमा नेपालभित्र अस्तित्वमा रहेको वर्गको पहिचानकोविरूद्धमा माननीय सुशीला श्रेष्ठले दिनुभएको “हर्मोन परिवर्तन गरेर, लिङ्ग परिवर्तन गरेर पुरूष महिला हुने र महिला पुरूष हुने प्रवृतिलाई अधिकार भन्ने कि के भन्ने मैले यहाँबाट भन्न अलि अप्ठेरै लाग्छ । त्यसरी लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला भएर आउने पुरूषहरूले महिलाको भावनालाई अङ्गिकृत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । प्राकृतिक रूपले महिलाहरूले सहने सामाजिक लाञ्छनालाई चिर्ने कुरा र लिङ्ग परिवर्तन गरेर हर्मोन प्रयोग गरेर बन्ने महिलाहरूको बीच फरक छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ । यसलाई महिला भनेर पहिचानको रूपमा लिनुहुन्न” भन्ने मानव अधिकारविरूद्धको अभिव्यक्तिप्रति हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपालको संविधानले सबै नेपाली नागरिक समान हुन् भनी उल्लेख गरे तापनि नेपालको सामाजिक संरचनाले पुरूष, महिला र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई समान दृष्टिकोणले व्यवहार गर्दैन । उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक-फरक छ । अत: यही सामाजिक संरचनाभित्र रही फरक सामाजिक परिवेशमा हुर्केका सबै व्यक्तिहरूको भावना र अभिव्यक्ति पनि फरक तरिकाले निर्माण भएको हुन्छ भन्ने बुझ्दै सबैले गर्ने व्यवहार, सबैको सोच, सबैको भावना र विचार फरक हुन्छन्, त्यसैले यी फरकपनको हामी सबैले सम्मान र कदर गर्नुपर्छ भन्ने हामी मान्छौ ।
कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पहिचानसहित आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु निजको आधारभूत मानव अधिकार तथा संवैधानिक हक हो भने आफ्नो स्वअनुभूतिअनुसारको लैङ्गिक पहिचानमा बाँच्न चाहनु र स्वतन्त्रतापूर्वक खुल्न चाहनु निजको वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकार र मौलिक अधिकार पनि हो । त्यसैले, कसैलाई पनि उसको लिङ्ग र पहिचानको आधारमा विभेद गर्नु राज्यको जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले सम्मानित संसदबाट यस्तो किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह राखी व्यक्तिगत अज्ञानता र धारणा व्यक्त गरी संसदलाई गुमराह गर्नखोज्दै गैरजिम्मेवारीको हद नाघ्नु भनेको मानव अधिकारकोविरूद्धमा धावा बोल्नु हो भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ ।
नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई अरू नागरिक सो सरह अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको र धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था रहेको छ । यही व्यवस्थालाई सम्मान गर्दै दक्षिण एशियामा नै नेपाल यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान बोकेकालाई नागरिकता दिने पहिलो देश बनेको छ । यद्यपि, व्यवहारमा यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान भएकालाई खुलेर आउने वातावरण बनिसकेको छैन । उनीहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक र सामाजिक न्यायलगायतको हकबाट अझै पनि वञ्चित हुनु परेको छ । नेपालको संविधानले लिङ्ग परिवर्तन गरी पहिचान बोक्नेलाई पनि आफ्नो नागरिक मानिसकेको अवस्थामा ” हर्मोन परिवर्तन गरी लिङ्ग परिवर्तन गर्ने महिलालाई पहिचान”को रूपमा स्वीकार्नुहुन्न भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभनेको संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्नु हो भने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई मानव भनेर उसको अस्तित्व नस्वीकार्नु हो । अत: संविधानत: व्यवस्था गरिएको नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक कुण्ठित गर्ने यस्तो किसिमको असमान व्यवहार झल्किने बोल्यशैलीप्रति हाम्रो आपत्ति रहेको छ । राज्यको जिम्मेवार सम्मानित संसदबाट नागरिकप्रति गरिएको यस्तो असमान व्यवहारले लामो समयदेखि निरन्तर आन्दोलित भएर प्राप्त गरेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको त छ नै यस अभियानमा लाग्ने अभियन्ता र मानव अधिकारमा विश्वास गर्ने आम नेपालीलाई पनि अपमान गरेको छ ।
यसर्थ, सबै मानिसलाई स्वतन्त्र मानिस बन्न दिने समाजको सोच निर्माण गरी कुनै पनि मानिसको प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गतिविधि हुन नदिन र सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने वातावरण निर्माण गर्न हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल सम्मानित संसदसमक्ष यो प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गर्दछौं ।
श्यामकुमारी साह
अध्यक्ष
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
Category: Press release