प्रेस विज्ञप्तिः संघीय र प्रादेशिक सांसद, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु बीच न्यायमा पहुँच विषयक अन्तर्क्रिया

१६ जेठ २०७७: काठमाडौँ

१३ औँ गणतन्त्र दिवस तथा महिला स्वास्थ्य अधिकार दिवसको सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समिति (जि.स.स) महासंघ नेपाल र महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजालको संयुक्त आयोजनामा न्यायमा पहुँच विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रम १५ जेठ २०७७ का दिन बिहान ११ बजे देखि दिउँसो २ बजेसम्म जुममार्फत आयोजना गरिएको थियो । यस कार्यक्रममा संघीय र प्रादेशिक सांसद, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजालका अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीद्वारा सबै सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै बन्दाबन्दीका बेला महिला विरुद्ध हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा एवं न्यायको पहुँचका सम्बन्धमा रहेको जटिलताका कारण महिलाहरु अप्ठयारोमा रहेको बताउनु भएको थियो । त्यसैगरी अर्का आयोजक सदस्य जिल्ला समन्वय समिति महासंघका सभापति श्री सीता सुन्दासले महिलाहरुले भोग्नुभएको मुद्दाहरुलाई संस्थागत रुपमा सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने र आफूहरु त्यसका लागि क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुखहरुले न्यायिक समितिको संयोजकको रुपमा काम गर्दा भोग्नुपरेको समस्याहरु पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले व्यक्त गर्नुभएको मुख्य समस्याहरुमा बन्दाबन्दीका बेला बढ्दो महिला हिंसा, स्थानीय सरकार र प्रहरीद्वारा महिला हिंसालाई गरिने बेवास्ता, महिला मैत्री क्वारेन्टाइनको अभाव र पीडितहरुलाई मनोविमर्श सेवाको अभावका साथै स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, निरन्तर चलिरहेको कानुन निर्माण प्रक्रिया आदि रहेका थिए । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले निरन्तर सहयोग गर्न चाहँदा चाहँदै पनि महिला माथि हुन सक्ने हिंसा र महिला सम्बन्धि अन्य सेवालाई अत्यावश्यक नमानिने र यातायात र अन्य सहयोग संरचनाहरुको अभावका कारण महिलाहरुलाई गर्भावस्था जाँच र सुत्केरी गर्नका लागि सहयोग गर्न नसकेको कुरा पनि व्यक्त गनुभयो । त्यसैगरी समुदाय स्तरमा क्रियाशील रुपमा काम गरिरहनुभएका महिला मानव अधिकार रक्षकहरुले महिलाहरु घरभित्रै असुरक्षित रहेको तर लकडाउनका बेला न्यायिक समिति बन्द हुँदा त्यसले पीडकको हिंसा गर्ने मनोबल झन् बढेको पनि बताउनुभयो । यसले गर्दा महिलाहरुमा विभिन्न खाले मानसिक र शारीरिक समस्या देखिएको र महिलाहरु आत्महत्या गर्न बाध्य भएको पनि बताउनुभयो ।

यी प्रश्नहरु एवं देखिएको अवस्थालाई संस्लेषण गर्दै संघीय प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद डा. बिन्दा पाण्डेज्यूले महिला हिंसा, प्रजनन अधिकार र न्यायिक पहुँचमा कमी सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने र नेतृत्व महिला प्रति संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यसैगरी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले राख्नुभएका समस्याको सम्बोधन गर्न संघीय प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय विद्या भट्टराई ज्यूले संघीय सांसदहरुले कोभिड–१९ संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) मा यी समस्याहरु राख्ने, गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग यी समस्या सम्बोधनका लागि बैठक गरि समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो र स्थानीय तहले हेर्ने महिला विरुद्धको हिंसाका केसहरुलाई अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति (जि.स.स) महासंघ नेपालका कार्यकारी महासचिव कृष्ण चन्द्र न्यौपानेले प्रकोप तथा महामारीको प्रतिकारका लागि सरकारले एकिकृत व्यवस्थापन संरचना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने कुरा राख्नुभयो । यसका साथै महिलाका संवेदनशील समस्या समाधान गर्नका लागि न्यायिक समितिहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सबलता र सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रसँग मिलेर काम गनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै आवश्यक समन्वय र सहयोगका लागि जिल्ला समन्वय समिति महासंघ प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

“न्यायको आवश्यकता महसुस भएका महिलाहरुसँग नजिकबाट काम गर्ने भएकाले स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुले न्यायिक समितिको संयोजकको रुपमा गरिरहनुभएको काम अत्यन्तै सराहनीय छ”, राष्ट्रिय सभा सदस्य बिमला राई पौड्यालले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले उठाउनुभएका मुद्दाहरुलाई ठोस योजनाका माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने सांसदज्यूहरुको प्रतिबद्धतासँगै कार्यक्रमको समापन भयो ।

डा. रेणु अधिकारी

अध्यक्ष, महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल

हाम्रो बारेमाः महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल नेपाल भरिकै महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने सामूहिक स्थान हो । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुले भोगिरहनुभएको समकालीन चुनौतीहरु सम्बोधन गर्न २००७ मा स्थापना भएको महिला मानव अधिकार रक्षकहरु र सम्बद्ध संस्थाहरुको संजाल हो । यो संजाल हाल देशको ७७ जिल्लामै क्रियाशील छ र विभिन्न स्व–प्रतिनिधि महिला अधिकार समूह र आन्दोलनहरु यसमा जोडिनुभएको छ ।

सम्पर्कः महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल

घुम्ती कुमारी मार्ग, काठमाडौ, नेपाल

फोनः ०१ ४४९८२५६

वेबसाइटः www.nawhrd.org

इमेल: secretariat@nawhrd.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *